लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन १९, २०७७
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसके पनि कानुनी रूपमा भने हालसम्म पनि एक रही रहेको छ । कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाइ देखिएपछि अहिले दुवै पक्ष 'कानुनी सङ्कट' मा फसेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा 'निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन' भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्ड नेपाल समूहलाई कनूनतः कारबाही गर्न समस्या परेको भए पनि राजनीतिक रुपमा पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको बताएको छ । त्यसैगरी प्रचण्ड नेपाल समूह पनि फुटेर नयाँ पार्टी नबन्दा सत्तापक्षकै हैसियतमा सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने अवस्थामा समेत रहेको बताउन थालिएकाे छ । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव आए ओली समूहका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कारबाही गर्नै जनाए पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्नै सक्ने अवस्था छैन । विधानमा फ्लोर क्रस गरेका सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रावधान रहे पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन नगराई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
उता केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य रहेको भनिएको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले सुवास नेम्वाङसहित ७ जना नेतालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसदीय दलका उपनेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ, केन्द्रीय सदस्यहरू शान्ता चौधरी, विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत, सूर्य थापा, प्रभु साह र कर्णबहादुर थापालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेम्वाङ नेकपा संसदीय दलको उपनेता, चौधरी सचेतक तथा भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीले हालै नियुक्त गरेका मुख्य सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेका नेता हुन् । नेकपाका कुल ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ८० जनाको उपस्थिति रहेकाे बताइएकाे छ जुन संख्या बहुमत हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी विभाजन गर्न नदिने भएकाले तत्कालै विभाजनमा कानुनी अड्चन रहेको ओली समूहको बुझाई रहँदै आएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ र ३ हेर्ने हो भने नेकपा २०८० साल असारसम्म विभाजन हुने अवस्था छैन, कानुनी अड्चन छ । सरकारलाई अस्थिर बनाएका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी यस्तो कानुन बनाइएको थियो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकता भएको थियो। पाँच वर्ष नपुग्दै आन्तरिक विवादले नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि एकीकरण भएको पाँच वर्ष नपुगेकाले दुवै समूहले विधिवत् रूपमा विभाजित भएको घोषणा गर्न सकेका छैनन् । यति बेला नेकपाको एउटा गुटको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को गुटको नेतृत्व अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरिकहरा छन् । कार्यक्रम, बैठक, भेला र सभा अलगअलग गर्दै आएका दुवै समूहले नै पार्टी विभाजन नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक र मूलधार भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा प्रचार गर्ने र भौतिक उपस्थिति देखाउने कामसमेत गरिरहे छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ ।त्यस्तै दफा ३३ को उपदफा ३ मा दल विभाजन हुनका लागि पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन’ उल्लेख छ । जसका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन नसकेको ठहर गरिँदै छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को व्यावस्था
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले बहुमतबाट गरेको निर्णय नमानेको, अध्यादेशकै उल्लङ्घन गरेको, संविधानको व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गरेका कारण अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफालाई कुन अर्थमा लिने भन्ने द्विविधा रहेको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टीको बहुमत, अल्पमत तथा निर्णय पनि हेर्ने भएकाले ऐनको खासै अर्थ छैन । ‘पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन आयोग दलसम्बन्धी व्यवस्था र पार्टीको निर्णयमा बहुमत अल्पमतको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले हेर्ने भएकाले त्यसकै आधारमा निर्णय गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी विभाजन गर्न नदिने भएकाले तत्कालै विभाजनमा कानुनी अड्चन रहेको ओली समूहको बुझाई रहँदै आएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ र ३ हेर्ने हो भने नेकपा २०८० साल असारसम्म विभाजन हुने अवस्था छैन, कानुनी अड्चन छ । सरकारलाई अस्थिर बनाएका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी यस्तो कानुन बनाइएको थियो । अहिले यो कानुन उल्लङ्घन हुने अवस्था छैन । अहिले नेकपा विभाजन हुन पनि कानुनी अड्चन छ । अहिले निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयमा भर पर्नुपर्ने देखिएकाले आयोग तिरै सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाका दुवै समूहले अलगअलग भेला, बैठक, कार्यक्रम गरेर अहिलेको अवस्था आउनुमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । ओलीले दाहाल–नेपाललाई र दाहाल–नेपालले ओलीलाई गाली गर्ने क्रम रोकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्वाहाली गरेपछि संसद्मा दुवै समूहको उपस्थिति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न आइरहेका बेला दुवै समूह अलमलमै रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेताहरुले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए हुन्छ भनेर तागत जाँच गरिरहेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूह आफै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा सांसद सखा अपुग हुने आशङ्कामा रहेका छन् । संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि ओली वा सुवास नेम्वांङले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्ने प्रावधान रहेकाले उनीहरू दुवै जना संसदीय दलको बैठक बोलाउन मनस्थितिमा छैनन् । ओली समूह सिधै संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामान गर्ने पक्षमा रहेको छ भने प्रचण्ड नेपाल समूह पनि जपा वा काँग्रेसको साथ लिएर अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा लागेको जानकारी दिँदै आएको छ ।