लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २०, २०७७
काठमाडौँ । संविधानमा रहेको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपामा भएको विभाजनसँगै यति बेला देश राजनीतिक सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर केन्द्रित थियो ।
सर्वोच्चले ११ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि यति बेला सबैको ध्यान निर्वाचन आयोगतिर केन्द्रित भएको छ । निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता विवादको मुद्दा छ र कुन समूहले आधिकारिकता पाउँछ भन्नेतिर सबैको ध्यान गएको छ । उक्त आधिकारिकतासँग मुलुकले पाउने निकास भर पर्ने भएका कारण पनि सबैको ध्यान गएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा रहेको समयमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै खबरदारी नै गरे । त्यसको प्रतिनिधि सभा विघटन पक्षधरहरूबाट ठुलो आलोचना भयो । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवादलाई आलटाल गरेर मुलुकको निकासको बाटो अवरोध गरेको भनेर आलोचना भइरहेको बेलामा पाँच जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले पनि नेकपा विवादको निरूपण चाँडो गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव सार्वजनिक रुपमा दिएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा.अयोधिप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको भन्दै तत्काल नेकपा विवादको निर्णय दिन आग्रह गरेका हुन् ।पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले राजनीतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका हुन ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको कुनै एक समूहलाई आधिकारिकता दिन जति ढिला गर्छ, त्यति नै यस्ता परिघटनाहरू बढ्नेछन् । नेकपा बिना सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले यस्ता घटनाले राजनीतिक सङ्कटलाई झनै गहिरो बनाउने खतरा हुन्छ । जसले गर्दा देश नै राजनीतिक गतिरोधको सङ्कटमा फस्ने पक्का छ । यसरी अदालत र निर्वाचन आयोग जस्ता निकायको 'गाम्भीर्य' तथा 'साख'मा जोगाइदिन 'पूर्व' सडकमा नै जानुपर्ने अनौठो नजिर बस्न थालेको छ ।
पाँच जना पूर्व प्रमुख आयुक्तले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्य तथा आयोगको आफ्नो शाखा पर्न सक्ने असरलाई विचार गरी प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरहरूका आधारमा यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।’ आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्य तथा आयोगको आफ्नै शाखा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी चाँडो निर्णय दिन उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेकपा राजनीतिक रुपमा दुई चिरामा विभाजित बनिसकेको छ । अब कानुनी रुपमा मात्रै नेकपा अलग हुन बाँकी छ । प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ भने ओली समूहले विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो । दुबै समूहले आफ्नो निर्णय अद्यावधिक गर्न आयोगमा पत्र दिएका थिए । तर आयोगले ११ माघमा दुबै समूहको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय कमिटी र केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको निर्णय सुनाएको थियो ।
त्यसपछि २० माघमा निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड–माधव समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्दै आधिकारिकताको दाबीसहित निवेदन दिएको थियो । सो निवेदन दिएको एक महिना भए पनि आयोगले अझै पनि कुनै समूहलाई आधिकारिकता दिने प्रक्रियालाई गति नदिँदा आयोगको निष्पक्ष भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । नेकपा विवादमा आयोगको भूमिकालाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ ।
आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि यसको पहिलो जिम्मेवारी राजनीतिक निर्णय गर्नु भएकाले आयोगले नेकपा विवादमा निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको उनीहरूको भनाई रहेको छ ।
नेकपा विवादको आधिकारिकता विवाद चलिरहँदा दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । संसदीय दलमा दुवै समूह करिब समान हैसियतमा रहने अवस्थामा छन् । तर केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड–माधव समूह स्पष्ट बहुमतमा छन् । त्यसै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठमा नै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याएका थिए । जसमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत हुनेले दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान थियो । यस्तै विधेयक उनले दोस्रो पटक गत मङ्सिरमा पनि ल्याएका थिए ।
तर दुवै पटक पार्टीको दबाबका कारण अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । त्यसैले दल विभाजित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहज छैन । नेकपा विवाद लम्बिँदै जाँदा दुवै समूह एक अर्कालाई घुँडा टेकाउने रणनीतिमा अघि बढ्न थालेका छन् । यस क्रममा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर आफू निकट विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप बुधवार मात्रै प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहितका सात जना नेताहरूलाई ‘पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको’ भन्दै अनुशासनको कारबाही गरिएको बताएको छ।
काठमाडौँ पेरिसडाँडा स्थित कार्यालयमा बसेको सो समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङलाई ६ महिनाका लागि स्थायी कमिटीको सदस्यबाट निलम्बन गर्दै संसदीय दलको उपनेताबाट तत्काल हट्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरीलाई पनि कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र नेता कर्णबहादुर थापालाई केन्द्रीय सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय पनि सो समूहले गरेको छ ।
यसअघि नै प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको थियो । पार्टी नै विभाजित भइसकेपछि भएका यस्ता कारबाहीले खासै अर्थ नराख्ने भए पनि नेकपाभित्रको तिक्तता भने सडकमा पोखिने क्रम जारी छ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको कुनै एक समूहलाई आधिकारिकता दिन जति ढिला गर्छ, त्यति नै यस्ता परिघटनाहरू बढ्नेछन् । नेकपा बिना सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले यस्ता घटनाले राजनीतिक सङ्कटलाई झनै गहिरो बनाउने खतरा हुन्छ । जसले गर्दा देश नै राजनीतिक गतिरोधको सङ्कटमा फस्ने पक्का छ । यसरी अदालत र निर्वाचन आयोग जस्ता निकायको 'गाम्भीर्य' तथा 'साख'मा जोगाइदिन 'पूर्व' सडकमा नै जानुपर्ने अनौठो नजिर बस्न थालेको छ ।