सरकार-विप्लव 'सरप्राइज' सहमति : 'समीक्षा सभा' र 'जनमत सङ्ग्रह' सम्भव हाेला र !?
लोकसंवाद टिप्पणी
फाल्गुन २१, २०७७

 काठमाडौँ ।  ८ मङ्सिर, २०७१ मा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी क्रान्तिको दिशामा अघि नबढेको भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेका बेला बैठक नै छाडेर सोही पार्टीका सचिव समेत रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नयाँ पार्टी बनाए । २०६९ सालमा मोहन वैद्य नेतृत्वमा रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, देव गुरुङसहित प्रभावशाली नेताहरूको ठुलो हिस्सा विभाजित भएर नेकपा–माओवादी बनाएका  थिए।

त्यसबेला यी नेताहरुले प्रचण्ड–बाबुरामले जनयुद्धका एजेन्डा परित्याग गरेको र क्रान्तिलाई धोका दिएको आरोप लगाएर जनयुद्ध कालिन कार्यकर्तालाई केही हदसम्म तान्न सफल भएका  थिए । मोहन वैद्यबाट अलग हुँदा विप्लवले आफू क्रान्तिमा जाने भन्दै वैद्य र बादलसहितका नेताहरूलाई क्रान्तिमा जान डराएको आरोप लगाउँदै नयाँ पार्टी बनाएका थिए । विप्लव नेतृत्वमा खड्गबहादुर बिक, धर्मेन्द्र बास्तोलासहितका नेताहरूसहित नयाँ पार्टी बनाउँदा युवा पुस्ताका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू विप्लवसँग गएका थिए ।

पार्टी विभाजनपछि विप्लवले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७५ सालको प्रदेश र संसदीय निर्वाचन बहिस्कारको नीति  लिएका  थिए । पार्टी गठनसँगै आक्रामक देखिएका तथा केही स्थानमा हतियारसहितको ‘एक्सन’ गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २८ फागुन, २०७५ मा प्रतिबन्ध नै लगायो । सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संविधानमा गरिएको व्यवस्था विपरित भएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । कतिपयले भने विप्लव नेकपाबाट रहेको सुरक्षा खतराबारे सुरक्षा निकायसँग समेत कुनै सुझाव नलिई प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आलोचना भयो ।

त्यसबेला स्वयम् सुरक्षा निकाय समेत विप्लव नेकपाबारे वार्ताबाट नै निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । प्रतिबन्धपछि ओली सरकार विप्लव नेकपाविरुद्ध निकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आयो । विप्लव नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यासम्म आई पुग्दासम्म सरकारले विप्लव नेकपामाथि अपनाएको रवैयाले देशलाई पुनः हिंसाको बाटोतर्फ उन्मुख गराएको विश्लेषण भएको थियो भने मानव अधिकारवादीहरुले समेत प्रहरीले गरेको दमनको विरोध गरेका थिए । दुई वर्षसम्म विप्लव नेकपामाथिको दमनचक्र पछि एकाएक बिहीबार सरकार र सो समूहबिचको वार्तामा तीन बुँदे सहमतिमा आएर टुङ्गिएको छ ।

यो 'सरप्राइज सहमति'ले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ । एक थरी यसलाई सफलता भनिरहेका छन् भने अर्को थरी विप्लव नेकपाको संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा हुने अबको स्थान खोजिरहेका छन् । कुनै समय प्रचण्डको निकै नजिक रहेका र २०६२ सालमा रोल्पामा प्रचण्डलाई सेनाले गरेको आक्रमणबाट समेत बचाएका विप्लव माओवादी आन्दोलनमा प्रचण्डपछिका नेताका रुपमा प्रचारित व्यक्ति हुन । 

विप्लव नेकपासँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सर्तमा कस्ता सहमति भएका छन्। त्यो बिस्तारै खुल्दै जानेछ । यद्यपि विप्लवले भनेजस्तै जनयुद्ध, यसका एजेन्डा, शहीद, घाइते अपाङ्गसहित सिङ्गो जनयुद्धका एजेन्डालाई विप्लवले कसरी बोकेर जान्छन् र दुई वर्षसम्मको प्रतिबन्धित अवस्था र २०७१ मा विभाजनदेखि हालसम्म उनी आफैँले देखाएका सपनालाई कसरी कार्यरुप दिन्छन्, त्यो हेर्न निकै रोचक हुने चाहिँ पक्कापक्की छ  ।

शान्ति प्रक्रिया अघिसम्म प्रचण्ड नजिक रहे पनि उनी शान्ति प्रक्रियासँगै वर्षमान पुनः प्रचण्डका विश्वासपात्र बनेपछि बिस्तारै प्रचण्डबाट टाढिने क्रम सुरु भएको  थियो । प्रचण्डबाट टाढिँदै गएका विप्लव मोहन वैद्यको नेतृत्व हुँदै आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गर्ने अवस्थासम्म पुगेका हुन । तर उनको नेतृत्वको पार्टी दुई वर्षे भूमिगत बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सहमत भएको छ ।

विप्लवले क्रान्तिको कार्यभार पूरा नभएको बताउँदै माओवादीको असली उत्तराधिकारी आफू भएको र शान्ति प्रक्रिया माओवादीको सहमतिबिना पूरा हुनै नसक्ने बताउने गरेका थिए । नेताहरुले मुलुकलाई जनयुद्ध अनुसारको गन्तव्यमा जनतालाई बिचमा नै धोका दिएर आफू सुख सयलको बाटोमा हिँडेको भन्दै प्रचण्ड–बाबुराम सहितका नेताको उनले चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए । तर उनी आफैँ प्रतिबन्धको दुई वर्षपछि 'समीक्षा सभा' र 'जनमत सङ्ग्रह'जस्ता केही गोलमटोल एजेन्डासहित वार्तामा आएका छन् । उनले भनेजस्तो संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुँदा उनको पक्षले जित्ने सम्भावना देखिएको छैन । किनकि उनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिलेको सरकार बुर्जुवा राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको प्रतिक्रियावादी सरकार नै हो । यस्तो सरकारले गराउने र क्रान्तिकारीहरूको निर्णायक हस्तक्षेप नहुने अवस्थामा भएको जनमत सङ्ग्रहबाट आफू अनुकूल परिणामको अपेक्षा गर्न विषय होइनन् । 

अहिलेको सहमतिलाई हेर्दा सरकार र विप्लव नेकपा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अघिको अवस्थामा पुगेका छन् । तर प्रतिबन्धअघि विप्लव नेपाली क्रान्तिको वैकल्पिक शक्ति भएको र उनी जनयुद्धमा समेत जान सक्ने जुन अपेक्षा थियो । त्यो  कुरा यति बेला खण्डित भएको छ र विप्लवले यस्तो अवस्थाको उत्तर जनतालाई दिन सजिलो छैन । जनयुद्धको एक कमान्डरका हिसाबले  प्रचण्ड–वैद्यका पार्टीसँग माओवादी विद्रोहका एजेन्डादेखि शहीद तथा घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता परिवारले जुन अपेक्षा राखेका छन्, त्यो अपेक्षा विप्लवसँग राख्नु स्वाभाविक थियो ।  विप्लवले निकै भावनात्मक रुपमा जनयुद्धका विरासतलाई धान्ने प्रतिबद्धता जनाउने कोसिसमा थिए ।  तर ओली सरकारसँगको यो सहमतिपछि अब विप्लवले ती परिवारलाई के उत्तर दिन्छन् भन्ने समेत अहिले  चासोको विषय बनेको छ । 

यति बेला मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीबिचको संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी  सडक आन्दोलनमा  छ । सो मोर्चाले पनि अन्य मागका अलावा विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने वातावरण बनाउन माग गर्दै आएको थियो । 

वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको प्रेस नोटमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने,  राजनीतिक गतिविधिहरूलाई शान्तिपूर्णता सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । 

सरकारले पनि विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी गर्ने सहमति गरेको छ । सोही अनुसार सरकारले २०७७ फागुन २० गते बिहीबार अर्थात् सहमति भएकै दिन प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको माग गर्दै आएको विप्लव नेकपासँग अब तत्कालै पुनः जङ्गल जाने वा संसदीय व्यवस्थाभित्र छिरिहाल्ने वातावरण छैन । यद्यपि सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभई सो समूहबारे टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ । विप्लव नेकपाका नेताहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने निर्णय भए पनि संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार नगर्ने बताउँछन् । 

यति बेला सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित अवस्थामा छ । त्यसैले पति ओली सरकारले विप्लवलाई वार्तामा ल्याउनुका दुई पाटा हुन सक्छन् । पहिलो विप्लवलाई ओलीको पार्टीसँग पार्टी एकता गर्ने र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र दोस्रो प्रचण्ड र पूर्व माओवादी धाराका नेतालाई काउन्टर दिन र यदि विप्लव संसद्वादी राजनीतिमा नै आएमा पनि उनले प्रचण्ड र उनको पक्षमा रहेको जनमतलाई खण्डित गर्ने तागत विप्लवसँग रहेको  प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष रहेको बताइन्छ  । 

सरकारको आफ्नो वैधानिकता, वैधता, नैतिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले गरेको सहमतिबारे पनि प्रश्न उठेकै छन् । प्रतिबन्धित पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढाउन सहमति जनाउनुका पछि कुनै न कुनै सहमति भएको हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ । तर विप्लव नेकपासँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सर्तमा कस्ता सहमति भएका छन्। त्यो बिस्तारै खुल्दै जानेछ । यद्यपि विप्लवले भनेजस्तै जनयुद्ध, यसका एजेन्डा, शहीद, घाइते अपाङ्गसहित सिङ्गो जनयुद्धका एजेन्डालाई विप्लवले कसरी बोकेर जान्छन् र दुई वर्षसम्मको प्रतिबन्धित अवस्था र २०७१ मा विभाजनदेखि हालसम्म उनी आफैँले देखाएका सपनालाई कसरी कार्यरुप दिन्छन्, त्यो हेर्न निकै रोचक हुने चाहिँ पक्कापक्की छ  ।