लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २३, २०७७
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ५ पुसमा भङ्ग गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा पुनर्स्थापित गरिदिएपछि २०७७ फागुन २३ गते आइतबार (आज) अधिवेशन आव्हान गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनको खाली अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन गत १७ असारमा अन्त्य भएको थियो । सोही अनुसार १७ पुसमा नै अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा ५ पुसमा नै विघटन भएको थियो । राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशन भने १७ पुसमा नै बोलाएर सरकारले केही दिनमा नै अन्त्य गरेको थियो ।
नेकपाभित्र चलेको लामो विवाद र द्वन्द्वको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा दुई चिरामा विभाजित छ । कानुनी रुपमा विभाजन भई नसकेको भए पनि दुबै समूहले आ-आफ्ना संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक समेत फेरिएको घोषणा गरिसकेका छन् भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीको समूहमा रहेका सुवास नेम्वाङलाई पार्टी स्थायी कमिटीबाट समेत कारबाही गर्दै संसदीय दलको उपनेताबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र रहेको यो किचलोबिच सुरु हुन लागेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिसकेका छन् ।
नेकपा विभाजित बनेको अवस्थामा सांसदबाट नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेस निर्णायक शक्ति बनेको छ । नेकपाका दुवै समूहले काँग्रेस बिना सरकार बनाउन सक्ने छैनन्। संसद्को यो अधिवेशनले केपी ओलीले नै वा ५ वर्ष चलाउने नयाँ सरकार बन्छ भन्ने टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ । त्यसो गर्न नसकेकामा अन्योलतामात्रै बढ्ने छैन । काँग्रेसले सरकार गठनमा नसघाएको अवस्थामा संवैधानिक सङ्कटको अवस्था आइपर्नेछ । त्यसैले अब दलहरूको काँधमा देशलाई राजनीतिक सङ्कटबाट मात्रै होइन, संवैधानिक सङ्कटबाट पनि जोगाउनुपर्ने दायित्व देखा परेको छ ।
दाहाल-नेपाल नेतृत्वमा रहेको नेकपा समूहले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा देवप्रसाद गुरुङलाई चयन गरिएको सूचना संसद् सचिवालयलाई लिखित रुपमा जानकारी गराएका छन् । दल सम्बन्धी विवादको निरूपण हुने स्थान संसद् होइन । निर्वाचन आयोगले कुनै समूहलाई आधिकारिकता दिई नसकेको अवस्थामा नेकपाभित्र देखिएको यो अवस्था व्यवस्थापनमा संसद्लाई समस्या देखिएको छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुखसहित एक सय ७३ सांसद छन् । तर २०७७ फागुन २१ गते शुक्रवार बसेको प्रचण्ड समूहको संसदीय दलको बैठकमा १ सय १५ सांसद उपस्थित भएको दाबी सहितको हस्ताक्षर बुझाएको बताएको छ भने २०७७ फागुन २२ गते शनिवार बसेको ओली पक्षको संसदीय दलको बैठकमा पनि १ सय १५ जना सांसद नै उपस्थित भएको दाबी गरिएको छ । यसबाट दुवै समूह आफू बलियो रहेको देखाउन गलत तथ्याङ्कको सहारा लिइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । नेपाली काँग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२ सांसद छन् । नेकपाका सानु शिवाको निधनपछि एक पद रिक्त छ भने काँग्रेस र जसपाका दुई/दुई सांसद अदालतको आदेश अनुसार निलम्बनमा छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकाएक तथा हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा छन् ।
विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने हिउँदे अधिवेशनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ३८ वटा विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने कार्यादेश छ ।
पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले शुभकामना मन्तव्य दिने बताइएको छ । यद्यपि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको अधिवेशन प्रारम्भ हुन अघि बस्ने बैठकले कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप भने दिनुपर्ने छ । अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रपतिको सदन आह्वानसम्बन्धी सन्देश वाचन, विगतमा जारी भएका अध्यादेश अनुमोदनका लागि प्रस्तुत, दलका शीर्ष नेताको शुभकामना मन्तव्य र यसबिचमा निधन भएका सांसद तथा पूर्व सांसदको सम्मानमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत जस्ता विषय कार्यसूचीमा सामेल हुनेछन् ।
संसद्ले रकार दिन्छ कि अस्थिरता निम्तिन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई २०७७ फागुन ११ गते बदर गर्दै अदालतले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैठक आह्वान गरेकी हुन् । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै रणनीति अवलम्बन सङ्केत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठक शनिवार बस्यो । जसमा १ सय १५ सांसद उपस्थित भएको दाबी गरिए पनि कतिपयले ९१ जना प्रतिनिधिसभा सांसद उपस्थित भएको बताएका छन् । यो समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने र आफूले विश्वासको मत नलिने निष्कर्मा पुगेको छ । यसबाट ओली समूह प्रतिनिधिसभामा आफ्नो उपस्थिति कमजोर भएको र अन्य दलको समर्थन समेत नपाएको अवस्थामा संसद् फेस गर्न तयार देखिएको छैन । अन्य दल र नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा पास हुने र त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षमा बसेर आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने रणनीतिमा रहेको ओली निकटहरूले बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव सकेसम्म नआउने, आइहाले पनि प्रस्तावमा नै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गरिएको हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा नेकपाका प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई 'बरु आफू मर्न तयार रहेको तर प्रधानमन्त्री हुन नदिने' घोषित नीति अनुसार संसद्को बैठकसम्म नै गलत गलत तथ्याङ्कको सहारा लिएको बताइन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव विभाजित अवस्थामा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर पेस गरेपछि प्रचण्ड वा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने बाटो अवरोध गर्नका लागि नै राजीनामा नदिने संसद्को 'फेस' गर्ने तर विश्वासको मत नलिने निर्णायके नीति लिएको बताएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी र संसदीय दलको बैठक गरिसकेको छ । जसमा विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गरेको छ । दुई समूहमा विभाजित नेकपाको कुन समूहलाई सघाउने भन्नेमा काँग्रेस अनिर्णीत अवस्थामा छ । पुनर्स्थापित संसद्को बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेको उल्झनबारे नयाँ बाटो पहिल्याउनु पर्नेछ ।
संसद् पुनर्स्थापनापछि जनता समाजवादी पार्टीले भने संसदीय दल, कार्यकारिणी समिति वा अन्य कुनै बैठक बसाएको छैन र अबको रणनीतिक के हुन्छ भन्नेबारे कुनै आधिकारिक धारणा समेत तय गरेको छैन ।
नेकपा विभाजित बनेको अवस्थामा सांसदबाट नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेस निर्णायक शक्ति बनेको छ । नेकपाका दुवै समूहले काँग्रेस बिना सरकार बनाउन सक्ने छैनन्। संसद्को यो अधिवेशनले केपी ओलीले नै वा ५ वर्ष चलाउने नयाँ सरकार बन्छ भन्ने टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ । त्यसो गर्न नसकेकामा अन्योलतामात्रै बढ्ने छैन । काँग्रेसले सरकार गठनमा नसघाएको अवस्थामा संवैधानिक सङ्कटको अवस्था आइपर्नेछ । त्यसैले अब दलहरूको काँधमा देशलाई राजनीतिक सङ्कटबाट मात्रै होइन, संवैधानिक सङ्कटबाट पनि जोगाउनुपर्ने दायित्व देखा परेको छ ।