लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २४, २०७७
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच एकीकरण गरेर बनाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्च अदालतले खारेजीले नेपालको राजनीति तरङ्गित उथलपुथल ल्याइदिएको छ । निर्वाचन आयोगमा ३ जेठ, २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकीकरण भएर नेकपा दर्ता हुनुभन्दा अघि नै ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भएको थियो । तर एमाले र माओवादी केन्द्रले ठुलो दलको दम्भ देखाउँदै नेकपा नामको पार्टी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरिदिएका थिए । निर्वाचन आयोगले पनि नेकपाको पछि कोष्ठकमा नेकपा राखेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता कायम गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध ऋषि कट्टेल सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । यो मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न नभएकोमा राख्दै आएको थियो ।
त्यस मुद्दा बारे २०७७ फागुन २३ गते आइतबार फैसला दिँदै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा अस्तित्वमा रहेको भन्दै एकीकरण गर्ने भए नयाँ नाम लिएर आउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै देशको राजनीति तरङ्गित उथलपुथल बनेको हो ।
न्याय निरूपणमा भएको ढिलाइले कस्ता जटिलता ल्याइदिन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण समेत हो यो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर पुनः विभाजनको सङ्घारमा रहेका छन् । ओली र प्रचण्डबिच पार्टी एकतापछि लामो बहस र विवादपछि पार्टीको बहुमत पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफूहरूलाई पार्टीको वैधानिकता र निर्वाचन चिन्ह माग गरिरहेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै निर्वाचन आयोगमा रहेको पार्टीको विवाद पनि अन्त्य भएको रुपमा लिइएको छ र अब एमाले र माओवादी केन्द्रमा नयाँ विवादहरू सिर्जना हुनेछन् नेपाली राजनीतिमा ।
एमाले र माओवादी ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलाले केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेशका सरकारमाथि पनि सङ्कटको बादल छाएको छ । हाल प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार छ । एमाले र माओवादी केन्द्र कायम भएको अवस्थामा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार बन्न सक्छ । तर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
किनकि एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकतापछि पुनः विभाजन हुँदा नेताहरू दुवै समूहतिर बाँडिएको अवस्थामा छन् । निर्वाचनमा दुई फरक पार्टीबाट चुनाव लडेको र अहिले विभाजनमा फरक पार्टीमा पुग्ने सांसद र मन्त्रीहरूको अवस्था के हुन्छ ? भन्ने समेत अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र ) पूर्ववत् रुपमा रहने अवस्था छैन । अब दुवै पार्टीले नयाँ ढङ्गले पार्टी एकता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न भने स्वतन्त्र रहने छन् ।
२३ जेठ, २०७५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय खारेज गरेको सर्वोच्चले साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच एकीकरण हुने अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भन्दै निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब ओली समूह र प्रचण्ड-माधव समूहका रुपमा रहेका समूहले एक भएर एकताको बाटो पनि समात्न सक्ने छन् । निर्वाचन आयोगमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रका स्थानमा सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रमा दर्ता छन् । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने पूर्ववत् दुबै दललाई खारेज गरेर पुरानै दल कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारमा जानेछ । जुन संबैधानिक इजलासको ठहरको ठिक विपरीत छ ।
पार्टी अलग भएको र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने हो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । सरकार अल्पमतमा रहेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन पनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि सहज छैन भन्ने कुरा पुनर्स्थापित संसदकाे पहिलो बैठक सङ्केत गरिसकेको छ । किनकि माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका केही नेताहरू प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उभिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल र खनाल पक्षले समेत प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतमा विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने ओलीमाथि झनै ठुलो सङ्कट आइपर्नेछ निश्चित छ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टी र संसद्मा एमालेमा बहुमतमा रहेका केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका सांसदहरूलाई कारबाही समेत गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न नेपाल खनालले संसद् र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती कायम रहेको छ ।
त्यस्तो अवस्था नआएमा र तत्काल एमाले र माओवादी केन्द्र कायम भएमा र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । अहिलेको राजनीतिक अड्चनलाई पार गरेपछि अब संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेले कुनै एक राजनीतिक दललाई लिएर सरकार चलाउन सक्नेछ भने एमाले बाहेक अन्य तीन वटा राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना पनि खुला भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनलाई काँग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को साथ चाहिनेछ । साबिकको एमालेसँग एक सय २१ सांसद छन् । सरकार गठन गर्न एक सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । संसद्मा काँग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाका ३१ सांसद छन् । यी तीन पार्टीको गठबन्धन सरकार नबनेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलका हैसियतमा एमालेले नै सरकार गठन गर्ने अवसर पाउने छ ।
ठुलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाएको अवस्थामा पनि उसले ३० दिनभित्र सांसदबाट विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सरकारले विश्वासको मत नपाए संसद्को कुनै सदस्यले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर् नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभरि नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सक्छ ।
यो सबै प्रक्रियामा जान र देशलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउने हो भने २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पुगेका ओली र प्रचण्डको पार्टीबिच नयाँ नाम लिएर नयाँ आधारमा पार्टी एकता मार्फत गर्न दबाब बढ्न सक्छ । त्यसो गर्ने हो भने हाल देखिएको राजनीतिक सङ्कटको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर तत्कालै ओली र प्रचण्ड मिलेर देशलाई निकास दिने अवस्था देखिएको भने छैन ।
प्रदेशका सरकार पनि ढल्न सक्छन्
एमाले र माओवादी ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलाले केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेशका सरकारमाथि पनि सङ्कटको बादल छाएको छ । हाल प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार छ । एमाले र माओवादी केन्द्र कायम भएको अवस्थामा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार बन्न सक्छ । तर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा तत्कालीन नेकपा एमालेका ५१ र माओवादी केन्द्रका १६ जना छन् । प्रदेश १ मा सरकार बनाउन एमालेको बहुमत पुग्नेछ । तर माधव नेपाल समूह प्रचण्ड समूहसँग छ । जसका कारण शेरधन राईलाई सरकार टिकाउन सहज भने छैन ।
प्रदेश १ मा तत्कालीन एमालेभित्र पनि माधव नेपाल समूह बलियो छ । नेपालको पक्षमा ३० र ओली समूहमा २१ सदस्य भए पनि माधव नेपाल समूहका चार सांसदले शेरधन राईलाई मत दिएपछि उनी संसदीय दलको नेता बन्न सफल भएका थिए ।हाल शेरधन राईसँग ३० जना र सांसद छन् भने प्रचण्ड–माधव समूहसँग सभामुख र उपसभामुखसहित ३७ जना सांसद छन् ।
बागमती प्रदेशमा पनि एमाले एक्लैको सरकार बन्न सक्छ । एमाले र माओवादी मिल्दा ८० सदस्य रहेका छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ४५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
साबिकको नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशमा ५७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रको २३ सिट छ । काँग्रेसको २२, विवेकशील साझा पार्टीको ३ सिट, नेमकिपाको २ सिट, राप्रपाको २ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद भने एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएर गठबन्धन तोडिएको अवस्थामा गुम्ने देखिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन माओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही र त्रिलोचन भट्टले पद गुमाउने छन् । सर्वोच्चको फैसलाले प्रचण्ड र ओलीलाई विगतको निर्वाचनमा भएको गठबन्धन अनुसार अलग पार्टीको रुपमा रहेर वा पार्टी एकता गर्दै अघि बढ्ने या त्यसलाई भङ्ग गरेर अस्थिरता निम्त्याइ धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने दुवैका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्चले गरेको संबैधानिक इजलासको आफ्नै ठहरको ठिक विपरीतकाे छ । यो फैसलाले न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुँदा ठुलठुला जटिलताहरू सिर्जना गरिदिएको छ ।