लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २५, २०७७
राजनीतिमा आउने निकै ठुला 'मोड'हरूमध्ये एउटा गम्भीर 'मोड'मा यति बेला नेपालको राजनीति आइपुगेको छ । साना र शक्तिहीन अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरूमाथि ठुला र जनमत भएका भनिएका दलबाट हुने हेपाहा, बलमिचाइपूर्ण र अराजनीतिक हर्कतको परिणाम कस्ता कस्तासम्म हुनसक्छ भन्ने एउटा उदाहरण बनेको यति बेला नेपालको राजनीति !
ऋषि कट्टेल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा दुईदुईवटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशमा हुँदाहुँदै प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले ३ जेठ, २०७५ मा भएको पार्टी एकतापछि बलमिचाइँपूर्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन खोजेका थिए । तर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता नभएको हुँदा निर्वाचन आयोग अपरिचित हुने नै भयो उता आयोगमा नै दर्ता कायम रहेको ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा सो पार्टी दर्ता भइसकेका कारण निर्वाचन आयोगले अर्को नाम ल्याउन सुझायो । तर उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै दर्ता गर्न दबाब दिए बरु कोष्ठमा (नेकपा) बनाएर आयोगमा दल दर्ता गराएपछि ऋषि कट्टेल सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए । अन्ततः ऋषि कट्टेललाई सर्वोच्चले न्याय दिएको दिन प्रचण्ड–ओलीको बलमिचाइँका कारण दर्ता खारेज गरिदिएको छ । जसले सत्तारुढ सांसदहरू नै ‘वल्लो घाट न पल्लो तीर’ का हुन पुगेका छन् भने सर्वोच्चले माग दावी नै नगरेको विषयमा फैसला गरेको भनेर विवाद नै उत्पन्न गरिदिएको छ ।
उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा एक जना, राष्ट्रिय सभामा १६, प्रदेश सभामा एक जना र स्थानीय तहमा ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्षसहित नेकपाले ४६ पदमा जित हात पारेको थियो । अब आयोगले यी जनप्रतिनिधिबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत् रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा रहेको भने पनि यी दुवै दल निर्वाचन आयोगमा पुनः दर्ता भइसकेको अवस्था छ भने प्रचण्ड र केपी ओलीले करिब ३ वर्षदेखि एक पार्टीका रुपमा गतिविधि गरिरहेका छन् र यो बिचमा भएको उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपाको नाममा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर जितेका जनप्रतिनिधिहरू समेत छन् । अब उनीहरूको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन । त्यति मात्रै होइन निर्वाचन आयोगले अब प्रचण्ड र ओलीसँगै उनीहरूले छाडेपछि सो नाममा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने सन्ध्या तिवारीको नेकपा (एमाले) र गोपाल किराँतीको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पनि पार्टीको स्थिति के हो भन्ने बारेमा जवाफ दिनुपर्नेछ ।
प्रचण्ड–नेपालको वियोग
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध एकजुट भएर सङ्घर्ष गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसहितका नेताहरू अब आफ्नो पुरानै पार्टीमा फर्किएको जानकारी दिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि सोमबार बसेको सो दाहाल-नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले दुवै समूह पूर्ववत् रुपमा फर्किएर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहमत भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको फैसला गरेपछि पेरिस डाँडामा स्थायी कमिटीको बैठक राखेर सहमतिमा नै अलग भएको जानकारी दिएर नेपालको राजनीतिमा सहमतिमा विभाजन ! को अभ्यास सुरु भएकाे अभिनय गरिएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई समूह बनेर अलग हुँदा सहमतिमा नै अलग भएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो । पार्टी विभाजन हुँदा वा असहमत हुनासाथ एक अर्को समूहमाथि विभिन्न आक्षेप लगाउन सिपालु कम्युनिस्ट नेताहरू अदालतले नै अलग बनाइदिएपछि सहमतिमा नै छुटेको अभिनय गरेका हुन या के हो त्यो समयले नै बताउने छ । तर नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका ठुले दबाबमा हिजो एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गराइदिएको र त्यो एकता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन । सोही शक्ति केन्द्रको सक्रियतामा कम्तीमा पहिलो चरणमा एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने र दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहमतिको खाकामा सहमति भएका कारण माधव नेपाल समूह एमालेमा सजिलै फर्कन तयार भएको बताउन थालिएको छ ।
एक वर्षअघि वामदेव निवासमा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरू एक भएर सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई ल्याउन ओलीलाई सहमत गराएका थिए । गत वैशाखमा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले त्यसको डटेर सामना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य पारेका थिए । गत भदौमा भएको स्थायी कमिटीको बैठक हुँदै ५ पुसमा केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको कदम चालेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह शक्तिशाली रुपमा उदाएको थियो ।
तर सर्वोच्चको फैसलाले प्रचण्डलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा फर्काएको छ भने माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू पुनः एमालेमा फर्किएका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार नेकपाका रुपमा सोमबार अन्तिम बैठक बसेको जानकारी दिए । ओली र नेपालबिच सम्बन्ध यति तिक्ततापूर्ण छ कि बोलचाल समेत बिरलै मात्र हुने गरेको थियो । तर आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई फोन गरेर जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए । तर नेपालले ११ फागुनमा ओलीलाई शुभकामना समेत दिएका थिएनन् । केही समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्धमा गाँसिएका प्रचण्ड र नेपाल भने आइतबारको सर्वोच्चको फैसलासँगै सहमतिमा नै अलग-अलग हुने सहमति गरे भने बाम एकता गराउने अभियान जारी राख्ने बताएका छन् ।
फैसला कार्यान्वयनमा छैन सहजता
सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलका नाममा पहिले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भइसकेका कारण प्रचण्ड र ओली अध्यक्ष रहेको नेकपाले वैधता नपाउने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । यति मात्रै होइन एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम अनुसार नयाँ नामसहित आयोगमा दर्ता गर्न सक्ने समेत फैसला समेत गरिदिएको छ । अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा जान केही समय भने लाग्ने भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको छ । अब मङ्गलवार छलफल गरेर राजनीतिक दलहरूलाई फैसला अनुसारको पत्र पठाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र गोपाल किराँतीको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र दर्ता भएका कारण यी चारैवटा दललाई पत्र लेख्नेछ । तिवारी र किराँतीलाई साबिकका दल ब्युँतिएका कारण नयाँ नाम दर्ता गर्न आग्रह गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन आयोगले प्रचण्ड र ओलीलाई नयाँ नाम ल्याएर एकीकृत पार्टीका रुपमा कायम रहन अवसर समेत दिनेछ । तर यी दुई पार्टी तत्कालै एक हुने सम्भावना अब तत्काललाई देखिएको छ । यस्तै नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने बारे पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनुपर्नेछ ।
उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा एक जना, राष्ट्रिय सभामा १६, प्रदेश सभामा एक जना र स्थानीय तहमा ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्षसहित नेकपाले ४६ पदमा जित हात पारेको थियो । अब आयोगले यी जनप्रतिनिधिबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
पूर्वमाओवादी नेताहरू एमालेमा बिलय
एमालेसँग पार्टी एकता गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वोच्चको फैसलाले क्षति पुगेको छ । उनको पार्टीका केही प्रभावशाली नेताहरू अब नेकपा एमालेमा विलय हुने जानकारी दिएका छन् । अदालतको फैसलापछि पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशङ्कर चौधरी, दावा तामाङसहित धेरै नेता कार्यकर्ताहरू एमालेमा जाने भएका हुन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसहितका नेताहरूलाई राखेर पूर्वमाओवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । जसमा उनीहरूले आफूहरू प्रचण्डसँग नजाने र एमालेमा नै बस्ने बताएका छन् ।
पुनरावलोकनको सम्भावना
सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको पक्षमा जाने प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुले बताएका छन् । तर पुनरावलोकनको निर्णय नआएसम्म दुई पार्टी त क्रियाशील नै हुनेछन् । निवेदकले माग दाबी नै नगरेको विषयमा फैसला आएको भन्दै सो समूहले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो । संविधानविद्हरुले भने यो फैसलामा 'एक्स्ट्रा–जुडिसियल एक्टिभिज्म' देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपाको नाम विवादबाहेकमा निवेदकको हक दैया नपुग्ने भएकाले नेकपा एकता भङ्ग हुने सर्वोच्चको फैसला गलत रहेको उनीहरूको दाबी छ । कानुनविद्हरूले समेत सर्वोच्चको यो फैसलालाई कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक फैसला भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसो त यो फैसला ११ फागुनमा संवैधानिक इजलासको फैसलासँग नै बाझिन्छ । ११ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको संसद् विघटन सम्बन्धी फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व स्वीकार गरिएको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री भएको ठहर गरिएको छ । तर आइतबार दुई न्यायाधीशले गरेको फैसला अनुसार वर्तमान सरकार ७६ (२) अनुसार (दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त) सरकारमा परिणत भएको छ । दुई हप्ताको बिचमा सर्वोच्चबाट आएको दुई वटा फैसला विरोधाभासपूर्ण भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यसैले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा सरोकारवाला पुनरावलोकनमा जान सक्ने छन् । रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग वा नेकपा अध्यक्षद्वयको नाताले विपक्षी बनेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्ये कसैले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन परेमा कम्तीमा ३ न्यायाधीशको बेन्चमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अदालतले निस्सा दिनुपर्दछ । निस्सा दिएर पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा गए पनि यो प्रक्रिया पूरा नभएसम्म पुरानै निर्णय कायम रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र रहनेछन् । सर्वोच्चले निस्सा दिएन भने पूर्ववत् रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा रहिरहने छन् ।