जनतालाई मूर्ख बनाउने नयाँ खेला : हिन्दु राष्ट्र र सङ्घीयता खारेजीको 'चुनावी मुद्दा' !
फाल्गुन २६, २०७७

नेपालको राजनीति आकर्षक ढङ्गले नयाँ मोडमा पुगेको छ । कुनै सस्पेन्स फिल्मको पटकथा जस्तो, अब के हुन्छ, यस घटनाको मूलपात्र को हो जस्ता अडकलवाजी कफी गफदेखि विभिन्न बैठक तथा सभामा चलिरहेको छन् । तर, मूलभूत प्रश्न यो घटनाको सूत्रपात कहाँबाट भयो ?  अब देश कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने नै हो । 

 वर्तमान अवस्था बुझ्न अतीतका घटनाहरूलाई केलाउनु  जरुरी छ । भविष्यमा हुने घटनाहरूको अनुमान गर्न वर्तमान घटनाहरूलाई विवेचना गर्नुपर्ने छ। नेपालमा मूलतः प्रत्येक दश वर्षको अन्तरालमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू हुने गरेका छन् । २००७ सालदेखि २०७७ सालसम्म करिब ७० वर्षको समयमा थुप्रै उतार चढाव हुँदै आएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ आइतबारका दिन गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति अनौठो  'मोड' लिएको छ । 

उक्त फैसला अनुसार नेकपा अस्तित्वमा नरहने र एकीकरण भन्दा अगाडिको अवस्थामा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र रहने व्यवस्था गरिदिएको छ । २०७५ जेठ ३ मा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई गठन भएको नेकपा पूर्ण रूपले अदालतकाे फैसलाबाट खारेज भएको छ । यस निर्णयलाई कसैले स्वागत गरे भने कसैले विरोध । यस निर्णयबाट कुनै पार्टीका नेतालाई फाइदा वा बेफाइदा भए पनि नेपालको राजनीति अनौठो ढङ्गले मोडिन पुगेको छ । 

सामान्यतया राजनैतिक विश्लेषकहरूको भनाइ अनुसार अब सरकार गठन हुने नयाँ सम्भावना र चुनावी अवस्थाको विश्लेषण गरिरहेका छन् । सम्भवतः ओली सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्‍याउन १३८ सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ । हालको अवस्थामा केपी शर्मा ओली संविधानको धारा अनुसार ७६(१) अनुसारको एकल पार्टीकाे बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट ७६(२)को गठबन्धन सरकार एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार अवस्थामा छ । यदि माओवादी केन्द्रले राजनैतिक लेनदेनको आधारमा ओली सरकारको निरन्तरता दिएमा अरु सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्न र राजनैतिक अवस्था अर्को मोडमा पनि  पुग्न सक्छ। 

विगत वर्षमा राजनीतिक पार्टीले गर्व गरेको एजेन्डाहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता, समतामूलक समाज आदि लिएर जनता सामु जाँदा लज्जित हुनुपर्नेछ । अर्का एजेन्डाहरू विकास, भ्रष्टाचार रहित समाज, असल संस्कार आदि लिएर जाँदा हाँसोको पात्र भइन्छ । केही आर्थिक सामाजिक एजेन्डाहरू, लैगिंक समानता, महँगी नियन्त्रण, जलस्रोतको उपयोग, रेल, मेट्रो आदिलाई खासै महत्त्वको हुँदैनन् ।

यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा ओली सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । र उसले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । ओली सरकारलाई विभिन्न विकल्पहरू छन् । काँग्रेसको ६१ सिट वा जसपाको ३२ सिट संख्या रहेको छ । यदि पार्टी विभाजन भई आएमा माओवादी केन्द्र, वा काँग्रेस वा जसपा वा स्वतन्त्र । समग्रमा हेर्दा ओली सरकारले निरन्तरता पाउने बलियो सम्भावना छ । अर्को सम्भावना ओली सरकार विरुद्ध सबै खनिएर काँग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र आदि भए मात्र पदच्युत गर्न सक्छन । यो सम्भावना कमजोर रहेको छ ।

कसैले समर्थन वा विरोध नगरेको अवस्थामा स्वतः नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनावमा जानु पर्ने  हुन्छ । अतः ढिलो वा चाँडो देश चुनावमा नै जान्छ । अब सुरु हुन्छ नेपालको अर्को राजनैतिक खेल । चुनावमा कुन पार्टीले कुन एजेन्डा लिएर जाने ? गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने ? हालको अवस्था अनुसार जतिसुकै पलपुर पार्टी भए पनि पूर्ण बहुमत कसैको आउँदैन । यो हाम्रो राजनीतिक अवस्था हो । यदि कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउनु छ भने युगान्तकारी परिवर्तन वा जनताको मनको चासोको एजेन्डा नबोकी सुखै छैन । यही नियति चुनाव पछि पनि देखिन्छ । 

अब नेपाली राजनीतिक पार्टीलाई कुन एजेन्डाबाट जनतासामु जाने नै ठुलो समस्या हुनेछ । विगत वर्षमा राजनीतिक पार्टीले गर्व गरेको एजेन्डाहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता, समतामूलक समाज आदि लिएर जनता सामु जाँदा लज्जित हुनुपर्नेछ । अर्का एजेन्डाहरू विकास, भ्रष्टाचार रहित समाज, असल संस्कार आदि लिएर जाँदा हाँसोको पात्र भइन्छ । केही आर्थिक सामाजिक एजेन्डाहरू, लैगिंक समानता, महँगी नियन्त्रण, जलस्रोतको उपयोग, रेल, मेट्रो आदिलाई खासै महत्त्वको हुँदैनन् । अब ज्वलन्त मुद्दाहरू नेपाल भारत सम्बन्ध मधेसी आन्दोलन जसले जनताको ध्यान खिच्न सक्छ तर राजनीतिक पार्टीहरूले यी मुद्दालाई जाने हैसियत गुमाई सकेको अवस्थामा यो पनि खासै चल्दैन । के आगामी चुनाव कुनै एजेन्डा वा मुद्दा विना लडिन्छ त ? होइन अब सुरु हुन्छ रिभर्स एजेन्डा, जो खतरनाक पनि छ र परिवर्तनकारी पनि छ । 

अबको चुनावी मुद्दा हुन जान्छ, धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीयता विरोधी (हिन्दु राष्ट्र र सङ्घीयता खारेजी ) यो मुद्दा नै अबको चुनावी मुद्दा हुने देखिन्छ । 'बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने' भन्ने नै नेपाली राजनीतिक पार्टीलाई समस्या हुने गरेको छ ।  पहिलेको नेकपाको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रत्यक्ष रुपमा अगाडि बढाएता पनि अब बनेको एमाले पार्टीबाट यो एजेन्डामा छिर्न गाह्रो हुने पक्का छ । अर्को सम्भावना भएको नेपाली काँग्रेसमा देउवा र शशाङ्कबाट हल्का अगाडि बढेता पनि रामचन्द्र र सिटौला समूहबाट विरोध हुने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले यो एजेन्डामा छिर्नै सक्दैन । र, राप्रपाले यो एजेन्डा बोक्ने हैसियत नै गुमाइ सकेको अवस्था छ । मधेसवादी पार्टीलाई यो एजेन्डाको कुनै महत्त्व छैन । नयाँ पार्टी विवेकशील साझाले यो एजण्डा बोक्न सक्ने अवस्थामा देखिदैन । अतः कसरी जान्छ त ? 

अब सुरु हुन्छ जनतालाई मूर्ख बनाउने खेला । सबै पार्टीले हिन्दु राष्ट्र र सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्ने एजेन्डा अगाडि सार्छन् । अर्को एजेन्डा कार्यकारी प्रमुख पनि हुनेछ । यो एजेन्डामा एमाले र माओवादी केन्द्र, मधेसी दल तथा साझा पार्टी पनि आउँछन् । काँग्रेसलाई दुबिधा हुन जान्छ । जनताले कुन पार्टीलाई विश्वास गर्ने । अर्को खेमा राजावादी हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको माग लिएर जर्वजस्त ढङ्गले आउँछ । 

यो राजनैतिक अन्योलमा कुनै शक्ति केन्द्र वा स्वतःस्फूर्त नागरिक समाज वा कुनै पार्टीले बुलन्द रुपमा हिन्दु राष्ट्र र सङ्घीयता खारेजीको माग लिएर चुनावमा उत्रिन्छ । यस्तो अवस्था नेपालको राजनैतिक अवस्था अन्योलपूर्ण हुन जान्छ । यो अवस्थामा अर्को बाह्य शक्तिको पनि ठुलो चलखेल हुन सक्दछ । अतः आगामी चुनाव र नेपालको अवस्था अन्योलपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा यदि देश गएमा नेपालको भविष्य अन्धकार हुने पक्कछ । यो गल्ती कदापि गरिएमा समस्याकाे समाधानको बाटो अन्योल हुनेछ । 

यदि देशलाई दुर्घटनाको बाटोबाट बचाउनु छ भने सबै पार्टीहरूले गोलमेच सम्मेलन वा समझदारीमा जनताको अभिमत जान्न जरुरी छ । हुनसक्छ धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता तथा राजतन्त्रबारे जनमत सङ्ग्रह गर्ने !? यसले गर्दा जनता र देशको अभिमत थाहा हुन्छ र ? राजनीतिक पार्टीले आफ्नो एजेन्डालाई परिमार्जन गर्न सक्छ । यदि अहम् र बाह्य तागतमा बिना जनमतबाट चुनावमा गएमा देश ठुलो द्वन्द्व फस्ने पक्का छ । यो रायमा अहिलेको व्यवस्था परिपाटी, राजनैतिक शक्तिहरू साँधैको निम्ति पाखा लाग्न सक्दछ । समयमा नै सचेत हुनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।