लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २७, २०७७
गत आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा नै फर्काइदिएपछि तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा रहेको समीकरणमा ठुलै फेरबदल आएको छ । संसद्मा रहेको पहिलो ठुलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबिच एकीकरण भएपछि प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी संसद्मा प्रभावकारी रुपमा आफ्नो उपस्थिति समेत देखाउन सकिरहेका थिएनन् ।
तर सर्वोच्चको आदेशसँगै दुवै राजनीतिक दल सरकार गठनमा अब भने निर्णायक शक्तिका रुपमा फेरि अघि देखा परेका छन् । सर्वोच्चले नेकपाको अवस्थालाई स्पष्ट पारे पनि यसको प्रभाव सिङ्गो नेपाली राजनीतिलाई भने प्रभावित तुल्याइरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरी नेकपाको आधिकारिकता लिन प्रचण्ड समूहमा रहेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरू पुनः एमालेमा नै फर्किएका छन् । तर नेकपाको सङ्घर्षमा केपी शर्मा ओलीको साथमा देखिएका पूर्व माओवादी नेताहरू भने एमालेभित्रै बस्ने तयारीमा रहेका छन् । बुधवार नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्चार्ज र अध्यक्षको नेमप्लेट राख्ने विषयमा ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षका कार्यकर्ता बिच झडप नै भएको छ । प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलको नेमप्लेट हटाएर पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट इन्चार्ज भएको नेमप्लेट ओली पक्षले राखेपछि माधव नेपाल पक्षले त्यसको प्रतिवाद गरेको जनाएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै प्रचण्ड समूहमा रहेका नेताहरू रहेका छन् । माधवकुमार नेपाल समूहसँग एमालेभित्र रहे पनि केपी ओली पक्षसँग सम्बन्ध सुधार तत्कालै हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ । बुधवार संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अभिव्यक्तिबाट पनि त्यसको झल्को पाउन सकिन्छ । सांसदबाट बाहिरिने क्रममा नेता नेपालले अहिलेको सरकारका विषयमा आफूसँग कसैले कुरा नगरेको टिप्पणी गरे । वर्तमान सरकारको निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? भन्ने प्रश्नमा नेता नेपालले भने, ‘सरकारका मान्छेले म सँग कुरै गर्या छैनन् ।’ तपाईँहरूकै सरकार होइन र ? भन्ने उनको जवाफ थियो, ‘खोइ त्यही भन्छन् ।’
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली भने हिजो नेकपा एमाले भित्र 'समान' हैसियतमा रहेका माधव नेपाल र उनेका समूहलाई तह लगाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथ लिएर राजनीतिक रुपमा किनारामा पुर्याउने खेलमा लाग्दा आफू र प्रचण्डको सहमतिमा मनोनयन गरेको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत मात्र गुमाएनन् संसदीय दलको पकड समेत गुम्न पुगेको थियो । सर्वोच्चको फैसला पश्चात् 'उदार छाती छ' भन्दै 'लुरुलुरु' नेकपा एमाले फर्किएको माधव नेपाल र उनेका समूहलाई नेकपा माओवादी समूहका रामबहादुर थापा (बादल) समूहलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेर भए पनि किनारा लगाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली तथा महासचिव इश्वर पोखरेल रहेको माधव नेपाल समूहले आरोप लगाउन थालिएको छ ।
एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एमालेभित्र ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षबिच अझैसम्म संवादको थालनी सम्म हुन सकहरिको छैन। मङ्गलवार मात्रै एमालेले सत्ता सहकार्यका विषयमा राजपासँग वार्ता गर्न ओली पक्षीय नेताहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र राजन भट्टराई सम्मिलित रहेको कार्यदल बनाएको थियो । यो कार्यदलमा नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई राखिएन अर्थात् माधव नेपाल पक्षबिच संवाद गर्ने जिम्मा पाएको छैन ।
एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्किएसँगै नेकपा एमालेमा ओली पक्ष र नेपाल पक्षबिच उत्पन्न विवाद व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको छ । नेपाल पक्षधर नेताहरुले आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरिरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साबिककै एमालेमा फर्काइदिएकोले पार्टीलाई सच्याएर लैजान आफूहरूको योगदान रहने बताएका छन् । केही दिनअघि सम्म प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहेको माधव नेपाल पक्षीय नेताहरुले अब एमाले नेतृत्वको सरकारको अवस्था आएको र यही सरकारलाई जोगाएर लैजाने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
तर माओवादी केन्द्रले साथ छाडेमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा ओलीले काँग्रेस या जनता समाजवादी पार्टीको साथ आवश्यक छ । सर्वोच्चको फैसलाले एमाले नवौँ महाधिवेशनपछिको अवस्थामा फर्काएको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको गठबन्धन पनि ३ जेठ, २०७५ भन्दा अघिको अवस्थामा फर्किएको छ । एमालेकै कतिपय नेताहरू एमालेलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिए दुई दलबिचको एकताको सम्भावना समेत सकिने बताउँछन् । एमालेमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा प्रधानमन्त्री ओली बहुमतमा छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली भने हिजो नेकपा एमाले भित्र 'समान' हैसियतमा रहेका माधव नेपाल र उनेका समूहलाई तह लगाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथ लिएर राजनीतिक रुपमा किनारामा पुर्याउने खेलमा लाग्दा आफू र प्रचण्डको सहमतिमा मनोनयन गरेको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत मात्र गुमाएनन् संसदीय दलको पकड समेत गुम्न पुगेको थियो । सर्वोच्चको फैसला पश्चात् 'उदार छाती छ' भन्दै 'लुरुलुरु' नेकपा एमाले फर्किएको माधव नेपाल र उनेका समूहलाई नेकपा माओवादी समूहका रामबहादुर थापा (बादल) समूहलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेर भए पनि किनारा लगाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली तथा महासचिव इश्वर पोखरेल रहेको माधव नेपाल समूहले आरोप लगाउन थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलका निकटहरूलाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको निर्देशनमा रामबहादुर थापा (बादल) वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको सामाजिक सञ्जालमा 'भाइरल' बनाए पछि सर्वोच्चको फैसला अघि र पछि नेपाल समूहलाई एमालेमा ल्याउन पहलकदमी लिँदै आउनु भएका एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्न बाध्य भए 'सर्वोच्चको फैसला पछि एमालेका अध्यक्ष एकताको भावलाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउन गम्भीर परामर्शमा हुनुहुन्छ । कुनै नयाँ निर्णय भएको भा छैन ।' याे प्रचार पश्चात नेपाल समूहको उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुकाे बैठक समेत बसेको थियाे ।
सर्वोच्चको फैसलाले सबैभन्दा ठुलो झट्का प्रचण्डलाई दिएको छ । नेकपामा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताको साथबाट बलियो अवस्थामा रहेका प्रचण्ड राष्ट्रिय राजनीतिमा नै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । तीन वर्षसम्म एमालेसँग एकताको अभ्यासका कारण तल्लो तहसम्म पार्टीको संरचना छैन भने जनयुद्धकालीन नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाहसहितका केही प्रभावशाली नेताहरू एमाले तिरै गएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा बहुमत र अल्पमतको आधारबाट अलग्ग पार्टीको हैसियत कायम हुने आशामा रहेका माओवादी नेताहरू सर्वोच्चको फैसलासँगै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् ।
संसद्मा राजनीतिक समीकरण फेरिदा सरकार गठनको आधार नेपालको संविधानको धारा ७६ को १ बाट २ मा सरेको छ । अब धारा ७६ को १ अनुसार सरकार गठनको सम्भावना नरहेकाले उपधारा २ अनुसार नै सरकार बन्न सक्ने, त्यो पनि नभए ठुलो दलको नेताले सरकार बनाउने र त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत ल्याउन नसके धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका बाटाहरू भने खुलेका छन् । केही नेताहरू एमालेमा विलीन भए पनि प्रचण्डको पार्टीमा आन्तरिक विवाद भने तत्काललाई देखिएको छैन । एमालेसँगको एकतालाई लिएर रुष्ट रहँदै आएका नेताहरू अझै रिसाएका भए पनि हाल रहेका नेताहरू एक ढिक्का देखिन बाध्य भएको बताइन्छ ।