लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १, २०७७
काठमाडौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको सात दशक लामो इतिहासमा दर्जनौँ पटक कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित बनेर विभिन्न समूह बनेका छन् । २०६३ सालमा १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गरेको नेकपा (माओवादी) मा विभिन्न साना घटकहरूको एकता भयो । तर २०६९ सालमा तत्कालीन माओवादी विभाजित सुरु भएको विभाजनको शृङ्खला नै चलेको माओवादी पार्टीमा आधा दर्जनभन्दा बढी पटक फुटहरू विभिन्न समूहहरू नेपालको राजनीतिमा अस्तित्वमा रहँदै आएका छन् ।
२०७४ सालको सङ्घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनसँगै नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबिच ३ जेठ, २०७५ मा एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । यो एकताले नेपालमा चीन र भियतनामपछि तेस्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको दाबी समेत गरियो । तर सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएको असमझदारीबाट सुरु भएको नेकपाको अधोगतिको यात्रा नेकपाको खारेजीसँगै ३ जेठ, २०७५ अघिकै माओवादी केन्द्र र एमालेमा फर्किए पनि अझै रोकिने छाँट देखिएको छैन ।
नेपालमा विभिन्न समूहमा विभाजित अवस्थामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा बहुमत पाउने सम्भावना थिएन । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर सरकारको नेतृत्व गरे पनि पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै कमजोर हुन थालेको माओवादी र पहिलो संविधानसभामा शर्मनाक हारपछि बिस्तारै शक्ति आर्जन गर्दै गरेको एमालेबिचको एकताले कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा रहेका जनतामा आशाको सञ्चार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाइ बहुमत दिए ।
सुरुवाती समयमा ठिकै देखिए पनि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको सञ्चालनमा समस्या देखिँदै आयो । सरकार र पार्टी काममा देखिएको मनमुटाब बढ्दै जाँदा पटक पटक समीकरण बन्ने र भत्किने हुँदै गयो । यस क्रममा तत्कालीन नेकपाभित्र बनेको प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको समीकरणका कारण केपी ओली पक्ष पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्यो । सरकार सञ्चालनमा ओलीले पार्टीको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी गर्न थालेपछि प्रचण्ड–नेपाल रुष्ट बन्दै गए भने ओलीले आफ्नो अनुकूलतामा राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरकार सञ्चालनमा पार्टीलाई बेवास्ता गरे ।
केन्द्रीय सदस्यमा थप सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार नै नभएको उनको दाबी छ । माधव नेपाल समूहले बैठकले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । यस्तै ओलीले भने ७ चैतमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । यसरी दुई अलग अलग बैठक बसेपछि एमाले अन्ततः विभाजनतिर उन्मुख भएको छ । विभाजन हुँदा माओवादी केन्द्रमा सानो प्वाल परेको छ भने एमालेमा ठुलो भ्वाङ पर्ने पक्कापक्की भएको छ ।
पार्टीभित्रको विवादकै क्रममा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि नेकपा औपचारिक रुपमा दुई अलग खेमामा विभाजित बन्यो । जसमा ओली पक्ष पार्टी र संसदीय दलमा नै अल्पमतमा थिए । ११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापनाको फैसला दिएको सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा नै खारेज गरिदिएपछि नेपालको राजनीतिक अवस्थामा नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ ।सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा ३ जेठ, २०७५ मा एकीकरण गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र अदालतको फेसला मार्फत ब्युँतिएका छन् । जसले गर्दा तत्कालीन नेकपाभित्र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह पूर्व पार्टीमा नै फर्किने भन्दै छुट्यो भने ओली समूहमा गएका पूर्व माओवादी नेताहरू भने एमालेमा नै प्रवेश गरेका छन् ।
तत्कालीन एमालेसँग एकीकरणपछि ठुलो पार्टीको अध्यक्ष बनेका प्रचण्डलाई राजनीतिमा पुनः शक्तिको केन्द्रमा ल्याएको थियो । उनले तत्कालीन एमालेभित्र रहेको दुई गुटलाई आफू अनुकूल बनाउँदै माधव नेपाल समूहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएका थिए । तर सर्वोच्चको फैसलासँगै उनलाई साथ दिँदै आएका पूर्व एमालेहरू त एमालेमा नै फर्किए नै पूर्व माओवादीबाट आएका नेताहरू समेत ओलीकै पक्षमा उभिँदा उनको पार्टी कमजोर बनेको आकलन गरिएको छ । पूर्व माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा बादलसहित टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरीसहित २३ जनालाई केपी ओलीले एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका छन्
माओवादी केन्द्र चोइटियो
एमाले अध्यक्षले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पूर्वमाओवादीका २३ जना नेताहरू मनोनयन गरेका छन् । एमालेले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा नै मनोनयन गरेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुन माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। शनिवार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा मन्त्री भएका र सांसदहरूलाई तत्काल पार्टीमा फर्किन निर्देशन दिएको हो । माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता गरेको छैन । माओवादी केन्द्रले फिर्ता बोलाए पनि उनीहरू मन्त्री र सांसद पद छाडेर फर्किने सम्भावना न्यून हुँदै छ । पार्टीमा नफर्किने नेताहरूलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट कारबाही गर्न सक्नेछ भने सांसद पद समेत खोस्न सक्नेछ । माओवादी केन्द्रको सानो चोइटो एमालेमा गएर मिसिएको छ । यसले माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक रुपमा केही घाटा पुग्ने नै छ ।
एमालेमा ठलाे पहिरो
नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्युँतिएपछि नेकपाको प्रचण्ड समूहमा रहेका माधव नेपाल–झालनाथ खनालसहितका नेताहरू 'लुरुलुरु' एमालेमा नै फर्किएका थिए । एमालेमा फर्किए पनि अध्यक्ष केपी ओलीले यो समूहसँग छलफल समेत गर्न चाहेनन् । बरु शुक्रवार आफू पक्षीय बैठक राखेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने जस्तो 'बहुलट्टी पूर्ण' निर्णय गरेर प्रदेश र विभागहरूमा समेत माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई हटाएर आफू पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । ओलीले नेपाल पक्षलाई कारबाहीको डन्डा बर्साउने सङ्केत गरे लगत्तै नेपाल–खनाल पक्षले भने ओलीको निर्णयको विरोध गर्दै आफू पक्षको बैठक राखेर प्रदेशहरूमा समानान्तर जिम्मेवारी तोकेको छ । सो समूहले चैत्र ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला समेत बोलाएको छ । खनाल र नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य र सङ्घीय सांसदहरूको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका एकलौटी निर्णयहरू अमान्य र अस्वीकार्य भएको भन्दै राष्ट्रिय भेलाको साहारामा गएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा गरेको बैठकबारे केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जानकारी नगराएको र बहुमत सदस्यसमेत उपस्थित नभएकाले त्यसबाट गरेको निर्णय नै अवैध भएको यो समूहको दाबी रहेको छ । बैठकपछि नेता भीम रावलले भने, ‘केपी शर्मा ओलीजीले बालुवाटारमा जुन किसिमले कथित बैठक गर्नुभयो र एमालेको विधान, नियमावली र कार्यशैली विपरीत जसरी काम गर्नुभयो । त्यो आपत्तिजनक छ, अवैध छ ।’
सर्वोच्चको फैसला विपरित माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको विषय हास्यास्पद भएको उनको भनाई थियो । केन्द्रीय सदस्यमा थप सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार नै नभएको उनको दाबी छ । माधव नेपाल समूहले बैठकले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । यस्तै ओलीले भने ७ चैतमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । यसरी दुई अलग अलग बैठक बसेपछि एमाले अन्ततः विभाजनतिर उन्मुख भएको छ । विभाजन हुँदा माओवादी केन्द्रमा सानो प्वाल परेको छ भने एमालेमा ठुलो भ्वाङ पर्ने पक्कापक्की भएको छ ।