लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २, २०७७
काठमाडौँ । तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिएपछि जनताले अब पाँच वर्ष स्थिर सरकार बन्ने र देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने आसा र अपेक्षा गरेका थिए । दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँ उभिएपछि देशकै प्रभावशाली दल भएसँगै नेपाली काँग्रेससहित अन्य दल पुड्का सावित हुँदै आएका थिए । कतिसम्म भने भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा बारम्बार प्रतिपक्ष छ र ? भन्ने बारम्बार प्रश्नहरू उठिरहे । तर तीन वर्षमा परिस्थिति बदलिएको छ । निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्म आइपुगेका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी यो अवधिमा छिन्न भिन्न हुँदा जनतामा पुनः निराशा छाएको छ भने स्थिर सर कारको अपेक्षामा बज्रपात भएको छ र सत्ताको खिचातानीमा केन्द्रित छ ।
सत्ता गठबन्धनका लागि विभिन्न पार्टीहरूबिच चरण चरणमा छलफल भइरहेको छ । यही बिचमा सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत् रुपमा स्थापित भएको नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीलाई भएको क्षतिको मूल्यांकनसहित पुनः सङ्गठित हुने कोसिस गरिरहेको छ । अर्को दल नेकपा एमालेभित्र भने सङ्घर्ष चर्किएको छ । चर्किएको मात्र हाेइन् 'कुनै चमत्कार भएन भने दुइवटा एमाले' हुने अवस्थामा पुगेको छ । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल पक्षका केही नेतालाई दलभित्रको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि त्यसले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।
वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल-माधव नेपाल पक्षले भने ‘जबसम्म ओलीले एकलौटी गरेको निर्णय खारेज हुँदैन तबसम्म उनको निम्तो मान्न जानुको अर्थ छैन ।’ भन्दै ओलीको चियापान बहिस्कार गर्ने समेत बताएका छन् । 'ओली कदम' का कारण एमाले विभाजन नभएको र सामान्य एक पटक छलफल पनि नगरी नेताको जिम्मेवारी खोसिएको भन्दै आलोचनालाई मत्थर पार्न र एकतामा आएका नेतालाई व्यवस्थापन गरिएको सन्देश दिने उद्देश्यले चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको बत्ताइएको छ ।
सर्वोच्चले तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग दल कायम रहने निर्णय दिएपछि प्रचण्ड समूहमा रहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ठुलो पार्टी पङ्क्ति पुनः प्रचण्डसँगको सहकार्य छोडेर एमालेमै 'लुरुलुरु' फर्किनुपरेको थियो । तर एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले यसरी आएका नेताहरूलाई यामले मुढालेमा बसेर 'गजबार प्रहार' गरेर डोका बाहिर राख्न खोजेको आरोप लाग्यो । ओलीले बालुवाटारमा आफू पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्जमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई हटाएका थिए भने माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरे पछि 'लुरुलुरु' फर्किएकालाई एमालेमा कुनै स्थान नरहेको स्पष्ट सङ्केत थियो ।
'गजबार प्रहार' गरेर डोका बाहिर राख्न खोज्ने शुक्रवारको 'ओली कदम' पछि शनिवार दिउँसो बसेको खनाल-नेपाल पक्षको बैठकले चैत ४ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने तहमा पुग्यो । आइतबार नेपाल–खनाल समूह निर्वाचन आयोगमा पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा एकलौटी रुपमा गरेको निर्णयलाई वैधता नदिन माग गरेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित उनी पक्षीय पदाधिकारीहरु आयोग पुगेर 'हारगुहार' गरिरहेका थिए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा अर्थात् नेपाल–खनाल पक्षको बैठकले चैत ४ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको ठिक एक दिन पहिला चैत्र ३ गते मङ्गलवार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले आइतबार एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चैत ३ गते बिहान ११ बजे बालुवाटारमा आयोजना गरिएको चियापानका लागि एसएमएस मार्फत निम्तो पठाएका बत्ताइएको छ ।
तर, वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल-माधव नेपाल पक्षले भने ‘जबसम्म ओलीले एकलौटी गरेको निर्णय खारेज हुँदैन तबसम्म उनको निम्तो मान्न जानुको अर्थ छैन ।’ भन्दै ओलीको चियापान बहिस्कार गर्ने समेत बताएका छन् । 'ओली कदम' का कारण एमाले विभाजन नभएको र सामान्य एक पटक छलफल पनि नगरी नेताको जिम्मेवारी खोसिएको भन्दै आलोचनालाई मत्थर पार्न र एकतामा आएका नेतालाई व्यवस्थापन गरिएको सन्देश दिने उद्देश्यले चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको बत्ताइएको छ ।
सर्वोच्चले २३ फागुनमा गरेको फैसलाका आधारमा ब्युँतिएको नेकपा एमालेको आफू पक्षको बैठक राखेर महासचिवबाहेकका पदाधिकारी हटाउने, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेका थिए । नेपाल पक्षले यो विधानको व्यवस्था विपरीत भएको बताउँदै आएको छ । केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न विधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ओलीले गरेको यो निर्णय अवैधानिक भएको नेपाल–खनाल पक्षको ठहर छ ।
नेपाल–खनाल समूहले विधानको धारा ४१ मा पार्टी कमिटीहरूको बैठक आयोजना गर्ने विधि निर्धारण गरिएको बताएका छन् । जसमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनु पूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बसी केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा (एमाले) को विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको र त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरू पार्टी विधान अनुकूल नहुने तर्क गरिँदै आएको छ ।
यस्तै पार्टी एकीकरणबारे छलफल गर्न कानुनसम्मत अवसर दिनुपर्नेमा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठक राखेर निर्णय गर्नु विधान विपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ । फागुन २८ गते एमाले भित्र एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको 'ओली कदम' अनपेक्षित र अप्रत्याशित ठानी रहेको खनाल-नेपाल समूहका ११ जना पदाधिकारी तथा स्थायी समितिका सदस्यले चार पृष्ठ लामो विज्ञप्ति जारी गरी केपी ओली गुटको अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कृत्यहरूलाई पराजित गरी छाड्ने छौँ भनिएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
माकेमा पनि किचलो
तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा प्रचण्डसँग रहेकाहरूमाथि ओलीले कारबाहीको डन्डा बजाएजस्तै त्यस बेला ओलीसँग बसेकाहरू पनि माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा पर्ने देखिएको छ । पार्टीको विवादमा ओलीलाई साथ दिएका तथा अहिले नेकपा एमालेमा बसेका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई पदत्याग गरी सरकारबाट फिर्ता हुन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीको निर्णय आइतबार केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको हो । यद्यपि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता गरी सकेको छैन ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पार्टीका कतिपय केन्द्रीय समिति र विभिन्न समितिका सदस्यहरू अर्को पार्टीमा रहनुभएको भन्ने सार्वजनिक सूचना प्राप्त भएको छ। यस आधारमा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको हो होइन र आफ्नो पार्टी कुन हो सुसूचित गर्न र आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने कार्यालयको प्रस्तावका विषयमा आजको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ ।’
नेताहरूलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिए पनि पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टा भनिएकाले त्यस विषयमा थप निर्णय गर्न समय नपुगेको उनको भनाई थियो । दलीय नियमानुसार अघि बढ्ने र स्पष्टीकरण लिएर आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा पार्टीमा सर्वसम्मति रहेको नेताहरुको भनाई छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, सिँचाइमन्त्री प्रभु साह, खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी सरकारमा छन्। यीमध्ये थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, साह, भट्ट र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
यी नेताहरू माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परेमा संसद्मा नेकपा माओवादी केन्द्र ४९ सिटमा खुम्चिनेछ । प्रतिनिधिसभामा ५३ जना रहेकोमा एक जना अग्नि सापकोटा सभामुख रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपा एमालेसँगै माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा एकै पटक विवादको अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक तिक्तता र किचलो समेत बढेको छ ।