‘पहुँचयुक्तता र विश्वव्यापी सिद्धान्त’सम्बन्धी तालीम

‘पहुँचयुक्तता र विश्वव्यापी सिद्धान्त’सम्बन्धी तालीम

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  चैत्र २, २०७७

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा ‘पहुँचयुक्तता र विश्वविव्यापी सिद्धान्त’ सम्बन्धी दुईदिने तालीम आइतबारदेखि शुरु भएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले सिबिएमसँगको सहकार्यमा ‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजनाअन्तर्गत ‘पहुँचयुक्तता र विश्वविव्यापी सिद्धान्त’ सम्बन्धी तालीम शुरु भएको हो । 

पहुँचयुक्तताका सर्वव्यापी सिद्धान्तका आधारमा भवन संरचना डिजाइन गरी न्यायोचित समाज सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेर कर्णाली प्रदेशमा दुईदिने तालीम सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका आर्किटेक्ट परामर्शदाता मिलन बगालेले जानकारी दिनुभयो ।

“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संस्था ९डिपिओ०, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिक ९सिभिल, आर्किटेक्ट र आइटी विज्ञ० र पत्रकार सञ्चारकर्मीबीचको छलफलबाट पहुँचयुक्त डिजाइनको आवश्यकता र औचित्यबारे प्राविधिक जानकारी हुने भएकाले हामीले समावेशी तालीम सञ्चालन गरेका छौँ”, परामर्शदाता बगालेले भन्नुभयो, “यो देशका सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको छ ।” उहाँका अनुसार पहुँचयुक्त भवन डिजाइनका लागि भवनसंहिता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ लागू भई कार्यान्वयनमा गए पनि ती प्रयासले पहुँचयुक्तताका सबै प्रावधानलाई समेट्न सकेका छैनन् । 

‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजनाका संयोजक विमल पौडेलले पहुँचयुक्तताको सर्वव्यापी सिद्धान्तबाट मात्र हरेक नागरिकले समान सेवा र पहुँच प्राप्त गर्ने जिकिर गर्नुभयो । नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालय अमेरिकाका प्राध्यापक रोनाल्ड मेसले सन् १९९७ मा पहुँचयुक्तता संरचनाको डिजाइनको विश्वव्यापी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेयता आज संसारभरि यही सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै संरचना डिजाइन गर्ने प्रचलन अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले तालीमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको समान पहुँचका लागि नीतिगत सुझाव उठाउने बताउनुभयो । पहुँचयुक्तताको विश्वव्यापी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित न्यायोचित प्रयोग, प्रयोगमा लचकता, सरल र सहज पहुँच, इन्द्रियगोचर ९प्रत्यक्ष÷स्पष्ट० सूचना, त्रुटिप्रति सहिष्णुता, न्यून बलको प्रयोग, पहुँच र उपयोगका लागि आकार एवं स्थानका बारेमा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल भइरहेको उक्त तालीममा ६० जनाको सहभागिता रहेको छ ।