निलमकुमार ओझा | दृष्टिकोण | चैत्र २, २०७७
उत्पादनका साधनमा रहेको सामाजिक स्वामित्वका आधारमा विविध आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाहरू समेटिएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दर्शन हो, समाजवाद । अथवा, समाजवाद राज्यका साधन र स्रोतलाई अमूक वर्ग वा व्यक्तिको स्वामित्वबाट राज्यको अधीनमा ल्याई समतामूलक ढंगले वितरण गर्नका निमित्त पुँजीवादी शोषणको चक्रबाट समाजलाई मुक्ति दिलाउने उद्देश्यले पुँजीवादी राज्यसंरचनाका विरुध्द प्रादुर्भाव भएको अर्थ-राजनीतिक सिद्धान्त पनि हो ।
समाजवादका विभिन्न आयामहरू भए तापनि बजार व्यवस्थाका आधारमा दुई कित्तामा विभाजन गरेर हेर्ने गरिएको छ- बजारयुक्त समाजवाद र बजारविहीन समाजवाद । बजार व्यवस्थामा उत्पादनका साधनलाई स्थानीयस्तरमा सामाजिक नियन्त्रणमा राखी स्यानीयस्तरबाटै सामूहिक रूपमा मुनाफा आर्जनको उद्देश्यले सञ्चालन गरी समाजिक न्यायका आधारमा समतामूलक ढंगले उक्त मुनाफा त्यहीँ वितरण गर्नेगरी सञ्चालन गर्न पाइने प्रणाली बजारयुक्त समाजवादी प्रणाली हो भने सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरू राज्य नियन्त्रित गरिएको र सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू एकीकृत आर्थिक योजना निर्माण गरी छुट्टै आर्थिक संयन्त्रद्वारा संचालित गर्ने परिपाटी भएको प्रणाली बजारविहीन समाजवादी व्यवस्था हो । चीन, उत्तर कोरियालगायत कतिपय देशहरूमा अभ्यास गरिँदै आएका राजनीतिक व्यवस्थाहरू राज्यनियन्त्रित बजारविहीन समाजवादी व्यवस्थाहरू हुन् ।
समाजवाद १८औँ शताब्दीको मध्यपछिको क्रान्तिकारी आन्दोलनको उपजको रूपमा पुँजीवादसँग सम्बन्धित सामाजिक समस्याको समाधान गर्ने विकल्पको रूपमा आएको राजनीतिक दर्शन हो । उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्सको उदय भएपछि पुँजीवादको विपरीत राजनीतिक दर्शनको रूपमा फस्टाउँदै गएर बीसौं शताब्दीको सुरुवातसँगै विश्वभर फैलिएको र संसारका धेरै मुलुकहरूमा राष्ट्रिय सरकारसमेत बनाउन सफल समाजवादी सिद्धान्तले लामो पुँजीवादी चिन्तन र व्यवहारलाई सशक्त चुनौती दिएको थियो ।
विश्वको पहिलो साम्यवादी देशको रूपमा सोभियत युनियनको उदयसँगै त्यहाँको अर्थ व्यवस्थाको अनुसरण अन्य धेरै मुलुकले गरेका थिए । शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत युनियनको विघटनपश्चात् रसीयाको शक्ति न्यूनिकरण हुने अनुमान गरिएको भए तापनि भ्लादिमिर पुटिन नेतृत्वले प्रजातन्त्रवादी आवाजलाई टाउको उठाउन नदिए तापनि विश्व मन्चमा आफ्नो कदलाई छोटिन दिएको छैन । पछि सन् १९४९ मा माओत्से तुङको नेतृत्वले सशस्त्र जनवादी क्रान्तिमार्फत चीनमा बजारविहीन अधिनायकवादी समाजवादी व्यवस्था स्थापित गर्यो, जुन व्यवस्थाबाटै चीन समृद्ध एवं विश्व शक्ति बन्ने होडमा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ ।
उस्तै दर्शन र सिद्धान्तको अनुसरण गरी माओत्से तुङका समकालीन उत्तर कोरियाली नेता किम इल सुङले सशस्त्र क्रान्तिद्वारा संस्थागत गरेको समाजवादी व्यवस्था त्यहाँ हालसम्म टिकिरहेको त छ तर गरिबी, खाद्य संकट आदि विविध आन्तरिक समस्याहरूले पिल्सिएर छट्पटाइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । बाहिरी विश्वसँगको व्यापारिक सम्बन्धबिनाको अवस्थाको कल्पना पनि गर्न नसकिने आधुनिक विश्वमा अमेरिकासम्बद्ध मुलुकहरूले आर्थिकलगायत विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका कारण कट्टर समाजवादी त्यो मुलुकको त्यस्तो दुर्दशा भएको बताइन्छ । सँगैका कम्युनिस्ट सरकारशासित चीन र पुँजीवादी शासन भएको दक्षिण कोरिया दुवैले समृद्धिको शिखर छुँदा आर्थिक र सामाजिक विकासको दृष्टिले उत्तर कोरिया फेदैमा छ ।
समग्रमा, एक, सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुने, दुई, उक्त सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर आगमी मार्गचित्र बनाउने, तीन, मिल्दा विचारहरू एकजुट भई ध्रुवीकृत हुने, चार, दुई दलीय प्रणाली स्थापित गरी कानुनी राजको अभ्यास गर्नेतिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । चन्द्रमामा गएर खनजोत गर, मंगलमा हरियाली बनाऊ भनेको छैन कसैले ।
यसबाट सिद्ध हुन्छ कि कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैँमा पूर्ण हुँदैन, सफलता र असफलता देशको सामाजिक परिवेशअनुरूपको राजनीतिक पद्धति, नेतृत्वको कार्य क्षमता, विश्व समुदायमा व्यापारिक सहभागिता, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाली नेतृत्वको जस्तो देश निर्माणको प्रतिबद्धता आदिले निर्धारित गर्छन् ।
सिद्धान्त र दर्शनको कुरा गर्दा आफूलाई समाजवादको पक्षधर वा आफ्नो पार्टी समाजवादी भनेर मात्र कसैको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनेवाला छैन । पुँजीवादी संरचना नियन्त्रित उत्पादनका साधनबाट 'गर्ने भन्ने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेडु' जसरी शोषित पीडित बनेका सर्वहाराको समूहले क्रान्तिद्वारा सत्ता कब्जा गरी राज्यका सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई केन्द्रिक्रृत गर्ने र एकात्मक अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गर्ने नै समाजवादी सिद्धान्तको मूल मर्म थियो । तथापि, समयक्रममा पुँजीवादसँग ठोकिँदै, टकराउदै जाँदा कतै प्रजातान्त्रिक समाजवाद त कतै सामाजिक प्रजातन्त्र र कति ठाउँमा अराजक समाजवाद, कहीँ उदार समाजवाद जस्ता विभिन्न अपभ्रंसित समाजवादका प्रतिरूप आयामहरू जन्मिँदै आए ।
फ्रान्स र बेलायत जस्ता पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा पनि समाजवादी पार्टीहरू अस्तित्वमा आए र आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी बताउँदै उदार पुँजीवादी शासन चलाए । नेपालमा सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसको मूल मन्त्र नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद रहेको छ भने पूर्वक्रान्तिकारी समाजवादी व्यवस्थाका होनहार हिमायती वर्तमान आधा दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये केही वर्षपछि भर्खरै बौरिएको नेकपा एमालेको सैद्धान्तिक जग जनताको बहुदलीय जनवाद रहेको छ । यी समाजवादहरू कुन कित्तामा, कुन आयामअन्तर्गत पर्छन् भन्ने कुरा कुनै दलले प्रष्ट्याएको पाइँदैन ।
प्रजातान्त्रिक र बहुदलीय भनेकाले चीनको या उत्तर कोरियाको जस्तो एकात्मक अधिनायकवादी समाजवाद त यिनीहरूको पक्कै होइन तर प्रजातान्त्रिक वा सामाजिक अराजकतावादी या उदार अथवा नवउदारवादी समाजवाद, या धार्मिक समाजवाद वा यहीँ फलाएको अर्को कुनै किसिमको समाजवाद के हो, जनता आफूले बुझ्ने भाषामा सुन्न चाहन्छन् ।
प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक प्रजातन्त्र
प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक प्रजातन्त्र एकै होइनन् । प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पहिला पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सुधारवादी एवं निरन्तरतावादी विधिबाट कल्याणकारी राज्यको स्थापना गरी प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई गति दिइन्छ । श्रमिक वर्गद्वारा त्यही वर्गका लागि आर्थिक प्रजातन्त्रमा आधारित अर्थ वयवस्था स्थापित गर्ने हेतु भएका वा गरिने सबै आन्दोलनहरूले प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रजातान्त्रिक समावादीहरू पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई क्रान्तिको माध्यमबाट तत्काल समाजवादी अर्थ व्यवस्थाले बिस्थापित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् किनभने कल्याणकारी नीतिमार्फत बिस्तारै समाजवादतिर उन्मुख हुँदा बजार विचलित हुने र आर्थिक विरोधाभाष पैदा हुन्छ भन्ने उनीहरूको मत छ ।
कतिपय प्रजातान्त्रिक समाजवादका अनुयायीहरू यो विधिलाई तत्कालीन प्रचलित पद्धतिमा सुधार गर्नका लागि अस्थायी उपायका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् भने कतिपयले सुधारवादी धारणाको विरोध गर्दै क्रान्तिलाई जोड दिन्छन् ।
उता, सामाजिक प्रजातन्त्रमा कल्याणकारी राज्य, सामूहिक सौदाबाजी, सामूहिक लगानीका सार्वजनिक सेवाहरूको पक्षपोषण र मिश्रित अर्थ व्यवस्था चलायमान हुन्छ । सामाजिक प्रजातन्त्रलाई अमेरिकी अभियन्ता जेरी अर्विन म्यान्डरलगायत कतिपय विद्वानहरूले 'हाइब्रिड अर्थ व्यवस्था' पनि भनेका छन् । किनभने त्यस्तो प्रजातन्त्रमा उत्पादनका साधनहरूमा निजी र सामूहिक दुवै प्रकारका नियन्त्रणहरू मिश्रित रूपमा विद्यमान हुन्छन् ।
सामाजिक प्रजातन्त्रअन्तर्गत शान्तिपूर्ण रूपमा राज्यका आर्थिक उपकरणहरूको क्रमिक विकास गर्दै प्रगतिशील सामाजिक सुधारमार्फत अर्थ व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख बनाइन्छ । गरिबी, असमानता र दमनको विरोध तथा अव्यवस्थित र नियन्त्रित दुवै बजार अर्थ व्यवस्थालाई निषेध गर्दै मिश्रित आर्थिक प्रणालीको अभ्यास गरिने यस किसिमको व्यवस्थामा मौलिक हकहरू एवं शिक्षा, स्वास्थ, बाल/वृद्ध स्याहार जस्ता सार्वजनिक सेवासम्बन्धी नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिइनुका साथै श्रमिकहरूलाई संगठित भई सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकको संरक्षण गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादको विपरीत सामाजिक प्रजातन्त्रवादीहरू कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै पुँजीवादमा भएका व्यावहारिक र प्रगतिशील सुधारहरूलाई सँगसँगै लिएर जान चाहन्छन् । बिस्तारै व्यवस्थापिकामार्फत पुँजीवादका यन्त्रहरूलाई परिमार्जन गर्दै समाजवाद उन्मुख समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु आधुनिक सामाजिक प्रजातन्त्रको लक्ष्य हो ।
लेनिनवादी र माओवादीहरूको सशस्त्र क्रान्तिमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने भ्रम फैलाएर क्रान्तिका नाममा मच्चाएका केही आतंकजन्य हिंसात्मक आन्दोलनबाहेक नेपाली राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आश्वस्त गराएको समाजवाद यिनै दुई रूपमध्येका हुन् । परन्तु, यहाँका दलहरूले अभ्यास र आचरणका दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै स्थापित दर्शन या सिद्धान्तको खोल ओढेर आमजनतालाई भ्रममुक्त हुन नदिई कानुनको शासनलाई आफ्नो खल्तीमा सुरक्षित राखी अविच्छिन्न रूपमा कठपुतलीवाद संरक्षित भ्रष्ट एवं घीनलाग्दो गुटतन्त्रको मात्र निर्बाध वर्चस्व कायम गर्दै आएको देखिन्छ ।
प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक प्रजातन्त्र उस्तै देखिए, कतिपयले उही अर्थमा प्रयोग गर्ने गरेको भए पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तनकारी क्रान्तिद्वारा समाजवादसम्म पुग्ने छोटो बाटो हो भने समाजवादी प्रजातन्त्र पुँजीवादसँ सम्झौता गरेर बिचमै पुँजीवादमा विलय नभए समाजवादसम्म पुग्ने लामो बाटो हो ।
समाजवादका व्याख्याता क्रिस्टोफर पिएर्सनका विचारमा पश्चिमा उदारवादी प्रजातन्त्र सदिऔँदेखिको सामाजिक प्रजातन्त्रको दबाबद्वारा निर्माण भई सुदृढ एवं सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । उदारवादी प्रजातान्त्रिक मुलुक बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर आफूलाई कहिले प्रजातान्त्रिक समाजवादी त कहिले सामाजिक प्रजातन्त्रवादी बताउँथे ।
अर्कातिर अराजकतावादी र स्वच्छन्दतावादीहरूले बजारयुक्त या बजारविहीन जुनसुकै व्यवस्था भए पनि समाजवाद स्थापनाका लागि राज्यको प्रयोग गर्ने कुराको विरोध गर्दै विकेन्द्रीकरणको समर्थन गर्छन् ।राज्यविहीनताको वकालत गर्ने अराजकतावादीले समुदाय र सामाजिक समानतालाई जोड दिँदै विकेन्द्रिकृत संघीयतामार्फत अभिव्यक्तिलगयत स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्छन् ।
यसरी समाजवाद र प्रजातन्त्र भन्दैमा आफ्नो दृष्टिकोण र राजनीतिक कार्यदिशा तयार भएको भ्रम सञ्चित गर्नु बुद्धिमानी नहोला । समाजवादको अनुसरण गर्ने भए ठोस रूपमा आफू र आफ्नो पार्टी समाजवादी दर्शनको फलानो कित्तामा विश्वास गर्छ र त्यो कित्ता या आयामको रूपरेखा यस्तो छ, जसले यो मुलुकलाई अल्पकालमा यो र दीर्घकालमा त्यो ढंगले प्रगतिपथमा घिस्याउनेछ भनेर आफ्नो सैद्धान्तिक र राजनीतिक मार्गचित्र जनसमक्ष प्रस्तुत किन नगर्ने ? किन आफूलाई समाजवादी, क्रान्तिकारी आदि शब्दले सम्बोधन गर्दै सामन्तवादको मिठासमा कानुनी राजलाई धूलिसात तुल्याई पुँजीवादी स्वच्छन्दताको अभ्यास गरेर जनतालाई ठग्ने, झुक्याउने ? किन गरेको हो देशको भविष्यसँग खेलबाड ? जनता बुझ्न उत्सुक छन् ।
अर्को मूल मन्त्र जसको मद्दतले विकसित मुलुकहरूले फड्को मारे- 'कानुनको शासन' हो । चाहे चीनमा जस्तो एकात्मक अधिनायकवादी व्यवस्था होस् या अमेरिकाको दुई दलीय प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था या बेलायती संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र या दक्षिण कोरियामा जस्तो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होस्, सबैमा शासकीय विधि र राजनीतिक सिद्धान्तमा आकाश-जमिनको अन्तर छ । ती सबै बीचमा, तर एउटा समानता छ र त्यही समानताले तिनीहरूलाई समृद्ध तुल्याएको हो- कानुनको शासन, जसलाई 'रुल अफ ल' भनिन्छ ।कुनै वादले सत्ता चलाउने होइन । भियतनाम, क्युवा र उत्तर कोरिया पनि चलिरहेका छन्, जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुर पनि चल्दै छन् । विपरीत राजनीतिक ध्रुवको प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिका र चीन दुवै समृद्ध भएका छन् । त्यसर्थ राजनीतिक दर्शन पार्टी र नेतृत्वको मार्गदर्शकको रूपमा अनिवार्य तत्त्व त हो तर उक्त दर्शनकै सम्बन्धमा अनुयायीहरू प्रष्ट छैनन् भने परिस्थिति यस्तै हुन्छ, उदाङ्गै छ ।
र, अन्त्यमा,
समग्रमा, एक, सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुने, दुई, उक्त सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर आगमी मार्गचित्र बनाउने, तीन, मिल्दा विचारहरू एकजुट भई ध्रुवीकृत हुने, चार, दुई दलीय प्रणाली स्थापित गरी कानुनी राजको अभ्यास गर्नेतिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । चन्द्रमामा गएर खनजोत गर, मंगलमा हरियाली बनाऊ भनेको छैन कसैले । यही एउटा सानो मुलुक नेपाललाई समृद्ध बनाई नेपाली जनताको न्यूनतम लाज ढाक्ने कुरो मात्र गरिएको हो ।