लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ३, २०७७
काठमाडौँ । २५ कात्तिकमा नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकपछि २०७७ चैत्र २ गते सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबिच पहिलो पटक औपचारिक भेटघाट र छलफल भयो ।
यो चार महिनामा नेपालको राजनीतिमा धेरै उतारचढावहरू देखा परे । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्चको आदेशबाट अस्तित्वहीन बन्न पुग्यो भने दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि पूर्ववत् रुपमा अस्तित्वमा देखा परे। तर यी दुवै पार्टीले साङ्गठनिक रुपमा विभाजन र क्षति सहन बाध्य छन् ।
नेकपा अन्तर घुलित हुने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादलसहित करिब दुई दर्जन नेताहरू ओली समूह हुँदै एमालेमा समाहित हुन पुगेका छन् । नेताका हिसाबले माओवादी केन्द्रले बढी क्षति भोगेको छ भने एमाले पार्टीगत रुपमा हालसम्म एकै ठाउँमा रहे पनि दुई चिरामा विभाजित अवस्थामा छ । त्यसले औपचारिकता पाउन मात्र बाँकी छ ।
एमालेमा लामो समयदेखि रहेको ओली समूह र माधव कुमार नेपाल समूह स्पष्ट रुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित मात्र होइन देशभर क्रियाशील अवस्थामा छन् । विगतमा नेकपामा हुँदा प्रचण्ड समूहमा रहेका माधव नेपालसहितका नेताहरू २३ फागुनमा एमाले ब्युँतिने सर्वोच्चको फैसलासँगै आफ्नो पूर्व पार्टी एमालेमा नै फर्किएका छन् । नेकपाबाट दुवै समूह एमालेमा नै फर्किएका भए पनि ओली समूहले माधव कुमार नेपालहरूमाथि ‘युद्धमा पराजित भएको सिपाही’ जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । जब कि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाम एकता गरेर चुनाव लडी दुई तिहाइको नजिकको बहुमत ल्याउने बाहेक त्यसपछि गरेको पार्टी एकता छिन्नभिन्न भइसकेको छ ।नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पद र जिम्मेवारी खोस्ने काम भएपछि औपचारिक रुपमा एमाले विभाजनको सङ्घारमा पुर्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिँदा पछिल्ला दिनहरूमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले चलेका एक पछि अर्को कदममा 'पराजित' हुँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक बैठकले लिएको निर्णय 'बैठक'बाटै सच्याउन तयार रहेको विषयमा सहमत गराएर २८ गतेको निर्णयलाई वैधानिकता दिने घुमाउरो प्रयत्नमा असफल भएका थिए । कुरा नमिलेसँगै केन्द्रीय सदस्यको लागि आयोजना गरेको चियापान र चैत्र ७ गते बैठकमा भाग लिन सहमत गराउनेदेखि चैत्र ४ र ५ गत्तेको भेला रोक्न समेत असफल्ता हात लाग्यो ।
अझ २८ फागुनमा ओली समूहको बैठकले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारी हटाउने र माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जनालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेपछि एमाले विभाजनलाई आधार प्रदान गरेको छ । ओली पक्षले एकलौटी रुपमा बैठक गरी निर्णय लिएपछि माधव नेपाल पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भोलि र पर्सी अर्थात् २०७७ चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला नै बोलाएको छ । समानान्तर कमिटी र राष्ट्रिय भेला समेत आयोजना गरेर अगाडि बढेको नेपाल समूहलाई रोक्न उद्देश्यले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पहलमा चार महिना पछि संवाद सुरु भएको हो ।
नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि एमालेमा नै आएका नेताहरूमाथि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको व्यवहारबाट नेपाल समूह मात्रै होइन ओली पक्षकै कतिपय नेता तथा सांसदहरू समेत असन्तुष्ट बनेको स्रोत बताउँछन् । ओली समूहले नेपाल समूहलाई पेलेरै जाने नीति लिएपछि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले विभाजित भए त्यसको दोष पार्टी अध्यक्षका हिसाबले केपी शर्मा ओलीमाथि नै जान्छ । त्यसैले ओली पक्षकै नेताहरू समेत उनले लिएका 'कदम'मा असहमत रहँदै आएका छन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा समेत नेपाल समूहमा भने अल्पमतमा छन् । केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षमा ४० प्रतिशत छ भने संसदीय दलमा उनको समूह कमजोर अवस्थामा छ । तर नेपाललाई ओलीले पेलेरै पार्टीबाट अलग हुने अवस्था आएमा नेपालको पक्षमा ४० प्रतिशत सांसदहरू पुग्ने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली सशङ्कित भएको स्रोतको दावी रहेको छ । सोही कारण पनि अध्यक्ष २०७७ चैत्र २ गते सोमबार माधव नेपाल समूहसँग छलफल तयार भएका थिए ।
यस कारण परे ओली सङ्कटमा
नेकपामा रहँदासम्म केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड समूहबिच सङ्घर्ष हुँदा अध्यक्ष ओली अल्पमतमा थिए । तर सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि उनी पुनः एमालेमा शक्तिशाली बनेका छन् । पार्टीभित्र उनी शक्तिशाली बने पनि उनको राजनीतिक यात्रा सहज भने देखिएन ।उनले २८ फागुनमा आफू पक्षको बैठक राखेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी थप्ने र विधानमा व्यवस्था भएभन्दा बढीलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेपछि माधव नेपाल पक्ष रुष्ट भयो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल एमालेसँग १२० जना सांसदहरू रहेका छन् । अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री रहिरहन पनि एमालेलाई बहुमतका लागि १८ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
विवादसँगै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । त्यसका लागि ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई साथ लिने कोसिस गरिरहेका छन् । तर जसपा सँग मिलेर सरकार सञ्चालन गर्न ओलीले आफ्नो पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नुपर्ने अङ्क गणितीय बाध्यता छ । सांसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा एमालेको माधव नेपाल समूहको सम्भावित 'फ्लोर क्रस' गरेमा प्रधानमन्त्री ओली सङ्कटमा पर्ने निश्चितै छ ।
त्यति मात्रै होइन एमाले विभाजित भएको अवस्थामा माधव कुमार नेपाल समूहमा ४० प्रतिशत सांसद जसोतसो गरी सांसद पुर्याएको खण्डमा त्यसले वैधता पाउने पनि त्यत्तिकै सम्भावना रहेको छ । किनकि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भएमा विभाजित दलले स्वतः मान्यता पाउनेछ । यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल समूहसहित काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार त ढल्छ नै त्यस बेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समेत सुरक्षित नहुने ओली समूहको निष्कर्ष रहेको छ ।
त्यसैले ओलीका सामु कुनै पनि हालतमा एमालेको एकता खण्डित हुन दिन नहुने चुनौति खडा भएको हो । यो विषयमा एमालेको ओली पक्षमा समेत छलफल चलेपछि अध्यक्ष ओली नेता नेपालसँग वार्ता गर्न अग्रसर हुन बाध्य भएका हुन् । तर नेपालले आफू एक्लै नभेट्ने र सामूहिक रुपमा मात्रै भेट्ने तथा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा नभएर पार्टी कार्यालयमा भेट्ने अडान राखेपछि ओली पार्टी कार्यालयमा भेट गर्न राजी भएका मात्र होइन पार्टी कार्यालयमा गएका थिए ।
एमालेका दुई समूहबिचको सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेमा पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । यदि एमाले विभाजित भएमा दुवै समूह कमजोर त बन्ने नै छन् । जसले गर्दा दुवै समूहमा अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने नै छ । सांसद तथा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको जनमतलाई पनि राम्रोसँग नियालिरहेका छन् ।
माधव नेपाल समूह अलग भएको अवस्थामा पहिले जितेका क्षेत्रमा नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र नयाँ सम्भावित क्षेत्र समेत गुम्ने भएकाले एउटा पङ्क्ति एमालेको एकताको लागि पहल र दबाब दिन लागि परि रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई हरेक क्षेत्रमा सफल भएको देखाउन खोजिरहेका छन् । तर प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन, नेकपाको खारेजीलाई जोगाउन उनी असफल भएका छन् । अब एमालेलाई पनि एक ढिक्का राख्न नसकेमा ओलीको नाममा अर्को असफलता थपिनेछ । त्यसैले ओली समूहभित्रै पनि एमालेको विभाजन रोक्न ओलीमाथि दबाब छ ।
अर्को मुख्य कुरा भनेको नेकपाभित्रको विवादमा प्रचण्ड समूहमा लागेका माधव नेपालसहितका नेताहरू ओलीसँग एकै ठाउँमा रहन नसक्ने निष्कर्षमा थिए । तर सर्वोच्चले एमाले नै ब्युँताएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा फर्किएका नेताहरूलाई ओली समूहले भने ‘पराया’ को व्यवहार गरेपछि नेपालसहितका नेताहरूको पक्षमा सान्त्वना बढ्दै जानु पनि अध्यक्ष ओली सङ्कटमा परेका हुन । जसले गर्दा यो समूहमा जनमत समेत बढेका कारण ओली समूह हच्किएको छ । त्यसै कारण यसअघि स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत सुरक्षाको कारण देखाउँदै पार्टी कार्यालयमा बैठकमा सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री ओली नेपाल समूहसँग छलफलका लागि पार्टी कार्यालय जानका लागि राजी भएका थिए ।
तर कुरा मिलेन
सर्वोच्चको आदेशपछि ब्युँतिएको नेकपा एमालेका दुई पक्षबिच धुम्बाराहि स्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार पहिलो पटक छलफल प्रारम्भ भयो । देशभर उत्साह र खुसी छायो । सबैभन्दा माधव नेपाल समूह एमालेबाट बाहिर जाउन् भन्ने जमातमा समेत खुसी छायो । तर त्यो खुसी दुई घण्टा पनि टिकेन । जब 'कुरा मिलेन' भन्दै नेताहरू बाहिरिए ।
बैठकमा जानु भन्दा पहिला दुवै पक्ष एक अर्को समूहविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । दुई पक्षबिच छलफल भए पनि मिलनबिन्दु भने फेला पर्न सकेनन् । यसको एउटै सकारात्मक पक्ष भनेको संवादहीनताको अन्त्य भएको छ । माधव नेपाल पक्षले फागुन २८ गते अध्यक्ष ओली पक्षले एक पक्षीय रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर लिएका निर्णय अवैध भएको र त्यसलाई नमान्ने अडान दोहोर्याएको छन् ।
नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले आफूहरूले सो बैठकका निर्णय कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको र प्रधानमन्त्री ओली सो निर्णयमा नै अडिग देखिएको बताएका थिए । छलफलपछि उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आज पनि त्यो दिनको बैठक हो भन्नुभयो, हामीले त्यो कुरा अस्वीकार गर्यौँ । उहाँ पछि हट्ने सङ्केत देखेनौँ, २८ गतेको निर्णय परिवर्तन नगरेसम्म परिस्थिति सकारात्मक बन्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक बैठकले लिएको निर्णय 'बैठक'बाटै सच्याउन तयार रहेको विषयमा सहमत गराएर २८ गतेको निर्णयलाई वैधानिकता दिने घुमाउरो प्रयत्नमा असफल भएका थिए । कुरा नमिलेसँगै केन्द्रीय सदस्यको लागि आयोजना गरेको चियापान र चैत्र ७ गते बैठकमा भाग लिन सहमत गराउनेदेखि चैत्र ४ र ५ गत्तेको भेला रोक्न समेत असफल्ता हात लाग्यो ।
ओली पक्षका नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने सो बैठकका निर्णयहरूबारे पुनरावलोकन, समीक्षा वा थप सुधार गर्नुपर्ने भए छलफल गर्दै जान सकिने धारणा आफूहरूले राखेको बताएका । ओली पक्षले नेपाल पक्षले राखेको भेला स्थगित गर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष ओलीले चैत ७ गते बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति आपसी सहमतिमा राख्न सकिने बताएको थिए । दुई पक्षबिच छलफल भए पनि दुवै पक्षले अडान भने कायम नै राखेका छन् । २८ फागुनको बैठकलाई बैठक मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा नै दुई समूह अड्किएपछि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।