लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ४, २०७७
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफ्नो बङ्गलादेशको भ्रमण जानु अघि शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरिन् । बैठकमा नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका नेताहरू र मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहभागीता रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा समेत दलहरूसँग राष्ट्रपतिले सामान्य छलफल समेत नगरी विघटन गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा विवेकसंगत निर्णय नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको परिघटनासम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन भइसकेको छ ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको सिकार प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । तर २३ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको अर्को फैसलाले नेकपा नै खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र नै पूर्ववत् अवस्थामा ब्युँतिएका छन् । सर्वोच्चको यो फैसलापछि काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक शक्तिका रुपमा देखिएका छन् । नेकपा एमालेभित्र चुलिएको मतभेद, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन जुनसुकै समयमा पनि फिर्ता लिन सक्ने अवस्था, काँग्रेस र राजपासँग मिलेर सरकार बनाउन पनि एमालेलाई एक ढिक्का राख्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अघि रहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमको बचाउ मात्रै गरिरहेका छैनन्, पुनः प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको लागि तयारी गरिरहेको र त्यसका लागि बाटो समेत खोजिरहेका सन्देश दिने तयारी स्वरूप राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएको रुपमा सहभागीहरू लिन बाध्य भए । जुन कुरा राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत अभिव्यक्त भएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड–१९ का कारण लामो समय भेट हुन नपाएको भन्दै आफू बङ्गलादेश भ्रमणमा जानुअघि चियापानका लागि बोलाएको बताएकी भए पनि सर्वदलीय बैठकको अन्तरे भनेको 'सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार छ, त्यसैले विघटन गरेको हो। फेरि पनि हुन सक्छ।’ भनी सन्देश दिनु नै रहेको देखियो । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बैठक पछि भने - 'प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाउँ' भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रहेछ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक ठहर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सही भएको र पुनः विघटन गर्ने सक्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अन्य नेताले प्रतिवाद गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक अवस्था आउनुले यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ । बैठकमा नेताहरूबिच आरोप–प्रत्यारोप चल्ने क्रममा केही नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिकाप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेको परिस्थितिको जिम्मेवार राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख नै भएकाले त्यहीबाट सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएपछि आरोप प्रत्यारोप नै चलेको थियो ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलचन्द्र निधेली सांसदप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारको कडा आलोचना गरेका थिए । उनले कहिले विघटन गर्ने, कहिले बिजनेस नदिने तर त्यही सांसदले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै आलोचना गर्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संसद् र सरकारलाई काम गर्न नदिए फेरि पनि विघटन हुन सक्ने चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेको समेत राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानमा सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार छ, त्यसैले विघटन गरेको हो। फेरि पनि हुन सक्छ।’ उनको यो भनाई निकै आलोचित समेत बनेको थियो ।
राष्ट्रपतिले बोलाएका बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि चुनावमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रस्तावको अन्य दलका नेताहरुले प्रतिवाद गरे । तर बैठकको आयोजना गरेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भने मौन बसेर 'समर्थन भाव' देखाएकी अन्य नेताले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड–१९ का कारण लामो समय भेट हुन नपाएको भन्दै आफू बङ्गलादेश भ्रमणमा जानुअघि चियापानका लागि बोलाएको बताएकी भए पनि सर्वदलीय बैठकको अन्तरे भनेको 'सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार छ, त्यसैले विघटन गरेको हो। फेरि पनि हुन सक्छ।’ भनी सन्देश दिनु नै रहेको देखियो । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बैठक पछि भने - 'प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाउँ' भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रहेछ । तर यो चियापान भन्दा पनि सर्वदलीय बैठक नै आयोजना गरिएको थियो । जहाँ पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा देशलाई कसरी निकास दिने भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन, पुनर्स्थापनाको सेरोफेरोमा नै छलफल केन्द्रित गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ५ पुसको आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरे पनि संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा भएको जिकिर गरे । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि काम गर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै नयाँ चुनावमा जोड दिएका थिए । ओलीको भनाईकन काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिवाद गरे । उनले भने, ‘आफैँले बनाएको संविधान हेर्नुपर्दैन ?’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीको भनाईकन खण्डन गरेका थिए । उनले राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठक यस्ता विषयमा छलफल गर्ने थलो नभएको टिप्पणी गरेका बताइएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाई अरुचिकर र अप्रिय भएको समेत बताएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले चुनाव लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै भएको तर त्यसमा दलहरूको धारणा नै मुख्य भएको बताएकी थिइन । यसबाट राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठक राष्ट्रलाई निकास दिने विषयमा भन्दा पनि केही महिनाअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट चालेका कदम सही थिए भन्ने कुरामा केन्द्रित गरिएको समेत बत्ताइएको छ ।