आशिष पौडेल | दृष्टिकोण | चैत्र ५, २०७७
यदि उद्देश्य इमानदार रहेन भने काम जतिसुकै राम्रो भए पनि एक दिन त्यो पतनको बाटोमा पुग्नेछ भन्ने कुराको उदाहरण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता अनि त्यसपछि विकसित घटना क्रमका कारण हाल देखिएको विघटनको परिणाम सम्मले प्रस्ट बनाउँछ । आजको दिनको परिणाम पक्कै पनि हिजोको प्रस्थान विन्दु नै गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
हुन त नेपालमा कम्युनिस्टहरू जुट्न जान्दैनन् अनि यिनीहरू फुट्नका लागि बनेका हुन भन्ने मानक नै कायम छ । तर, यसले देश र जनताको विकास, समृद्धि र उन्नतिमा पुर्याएको वाधा अनि वरवाद भएको समयको कतै हिसाब दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
हुनत् यो विधिले चलेको मुलुक भए पो भनेर हलुका उत्तर दिएर उम्कन त सकिएला तर, यसको हिसाब पक्कै पनि इतिहासको कुनै विन्दुमा गएर कम्युनिस्टको नाममा राजनीति गर्नेहरूले जनताका समक्ष गएर दिनुपर्छ ।
अहिले आएर हेर्दा माओवादी केन्द्र र एमाले बिचको एकता 'घ्यू बेचुवा र तरबार बेचुवा' दुई फौबन्जारको साँठगाँठ, चतुर्याँइ र जस्केलाबाट गरिएको 'स्वार्थको पुलिन्दा' थियो भन्दा हाल देखिएको परिणामका आधारमा आङ्कलन गर्दा गलत हो भन्नुपर्ने कुनै मत देखिँदैन ।
आफ्नो घट्दै गएको साख र पार्टीको आकारलाई जसरी पनि टिकाइ राख्ने मनसुवा प्रचण्डकाे नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) थियो । ओलीको महत्त्वाकाङ्क्षा भनेको आफ्नो खोसिएको प्रधानमन्त्री पदको पुर्नप्राप्ती र एमालेको एनजिओकरणका कारण बलियो साङ्गठनिक क्षमताको भरपुर उपयोग अनि कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्न एउटा 'क्याटलिस्ट' को रुपमा माओवादीको उपयोग रहेको थियो ।
यसको परिणाम भनेको आम मतदातामा पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब र प्रभाव नै त्यतिखेरको एकीकरणको एक मात्र प्रमुख ध्येय देखिन्छ । हुनत् राजनीतिमा एकले अर्कोलाई र विरुद्धमा उपयोग सामान्य मानिन्छ । तर, राजनीति सधैँ धुर्त्याइँ, जालझेल अनि खुराफातका लागि नै हुनुपर्छ भन्ने अघोषित मान्यतामा अगाडि बढ्दा यस्ता नियतिको सामना गर्नुपर्छ ।
तर, इमानदार भएर भन्नुपर्दा के यो एकीकरण वा यस्तै राजनैतिक धुर्त्याइँ ओली वा प्रचण्डको इज्जत, सम्मान वा उचाइमा वृद्धि भयो त ? अन्यथा जनता झुक्क्याउने यस्ता राजनीतिक तिकडम जनताका नाममा नेताहरुले किन गरिरहेका छन् त्यो नेताहरुले नै जान्ने र प्रस्ट पार्ने विषय रह्यो । तर, यस्तो कुतसित राजनीतिले कसैको भलो गर्दैन भनेर सामान्य चेत पनि नराख्ने कस्ता राजनीतिज्ञ व्यर्होदै छौँ हामी त्यो भने दुखद कुरा हो ।
पार्टी एकीकरणको प्रारम्भमा दुई अध्यक्ष बिच प्रधानमन्त्री पदका लागि कुनै सम्झौता भएको छैन भनेर ढाँटको खेती सुरु गरियो । जबकि प्रधानमन्त्री पदका लागि आधा आधा अवधिको लागि भएको सम्झौता पछि पार्टीमा विवाद देखिएपछि बाहिर ल्याइयो । जनताका नाममा राजनीति गर्छु भन्नेले जनतामाथि झुट, बेइमानको खेती गरेपछि त्यस्तो राजनीति, पार्टी अनि पार्टी एकीकरणको नाममा भएको यो नौटङ्की कति दिन टिक्ने वाला थियो र ?
हेर्दा पुस ५ मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि दुई कित्तामा बाँडिए जस्तो देखिए पनि यी दुई पार्टी वास्तवमा जोडिएकै थिएनन् । सत्ता लिप्साका लागि भएको नाटक एकै पटक पुस ५ मा मञ्चन हुन आइपुगेको मात्र हो ।
यसलाई कसरी प्रस्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ भने अदालतले ओलीको यो कदमलाई अवैधानिक भनेर संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध तात्विक कारबाही गर्न कुनै वैधानिक बाटो नअपनाउने तर प्रधानमन्त्रीले केवल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर अलाप गरिरहनेले यो केवल सत्ता स्वार्थको लडाइँ हो र स्वार्थको कुनै मिलन विन्दु भेटिएका बखत सुपर ग्लूले टाँसिएर हामी मिल्यौँ भनेर भन्न सक्ने विवेक शून्य अनैतिक राजनैतिक चेत भएका नेताका बारेमा भनिरहनु नपर्ला । किनकि, सदन, सडक अन्य आफ्ना गुटगत भेलाका यस्ता पट्यार लाग्दा दृश्य टेलिभिजन र मोबाइलका स्क्रिनमा देखिएकै हो ।
एमाले पार्टीमा पनि स्पष्ट रूपले दुई गुटका रुपमा देखा पर्ने, गुटगत रुपमा छुट्टा छुट्टै भेला गर्ने, एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने र यथार्थमा र आफ्नो तथा अर्को गुटलाई स्पष्ट क्षति पुग्ने गरी कानुनी कारबाही नगर्ने अनि कारबाहीका लागि पनि पहल नगर्नुले यो विशुद्ध दुई गुटको राजनैतिक स्वार्थको लडाइँ हो । त्यो भन्दा बढी केही होइन । नैतिकता र अन्य मुद्दा भनेको केवल देखावटी एजेन्डा मात्र हुन ।
दलहरूको पछिल्लो स्थिति हेर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वाध्यात्मक रुपमा फुट्नु परेको हो कि जस्तो पो भान हुन्छ । किनकि यदि ओलीको कदम साँच्चै अवैधानिक हो, देश र जनताका हित प्रतिकुल हो भने त्यसका विरुद्ध किन नलागेका दल तथा दलका नेता ?
यहाँ पनि उही सत्ता स्वार्थ र पदको लडाइँ देखिन्छ । एमालेमै देखिएको माधव–खनाल समूह पनि अदालतको फैसला पछि हामी त फराकिलो छाती लिएर माउ पार्टीमै फर्किन्छौँ भनेर हेर्दा नैतिक र उदारपन देखाए पनि ओली विरुद्ध कारबाही गर्ने आँट, हिम्मत र साहस नभएको अनि पदको लोभ कता कता देखिन्छ । अन्यथा राजनीतिमा यत्तिको तिक्तता र दन्त बझान माथि उठेर मुख बझान सम्मै आइपुग्दा पनि ओली विरुद्ध नेपाली काँग्रेस, माओवादी जसपा जस्ता संसद्मा सङ्ख्याका आधारमा देखिएका ठुला कुनै पार्टी पनि ओली विरुद्ध वैधानिक बाटोबाट अगाडि नबढी खाली नैतिकताको दुहाई दिनुले दलहरू स्वयं कत्तिको नैतिक छन् भन्न प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्छ नै । यसको जवाफ दलहरूले दिन आवश्यक नठाने पनि समयले अवश्यै दिनेछ ।
एमाले पार्टीमा पनि स्पष्ट रूपले दुई गुटका रुपमा देखा पर्ने, गुटगत रुपमा छुट्टा छुट्टै भेला गर्ने, एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने र यथार्थमा र आफ्नो तथा अर्को गुटलाई स्पष्ट क्षति पुग्ने गरी कानुनी कारबाही नगर्ने अनि कारबाहीका लागि पनि पहल नगर्नुले यो विशुद्ध दुई गुटको राजनैतिक स्वार्थको लडाइँ हो । त्यो भन्दा बढी केही होइन । नैतिकता र अन्य मुद्दा भनेको केवल देखावटी एजेन्डा मात्र हुन ।
हुन त राजनीतिमा नैतिकता खोजिनुहुन्न भन्ने कोणबाट पनि बहस अघि बढाउन खोजेको पाइन्छ धेरैजसो । तर, यदि नैतिकता साँच्चै नहुने हो भने त्यस दिन उप्रान्त किट पतङ्ग देखि जीवजन्तु लगायत अन्य सबै प्राणीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न जाने देखिन्छ । हेर्दा अलि अमिल्दो कुरा लागे पनि यदि मानवले जस्तै यस चराचर जगतका अन्य अस्तित्वले नैतिकता पालन नगरेका खण्डमा स्वयं पृथ्वीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न जान्छ । पृथ्वीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दा मान्छे भन्ने जात कहाँबाट जोगिएला र ? यदि मानव भन्ने प्रजाति नै नरहे राजनीति कहाँ को माथि गर्ने हो त्यसैले नेताजीहरूले साँच्चै नैतिकवान् भएर नै राजनीति गर्नु जरुरी छ । नैतिकता देखाउनका लागि राजनीति गर्दा नैतिकता भन्ने शब्दलाई नै कतै लज्जा बोध नहोस् । अस्तु ।