हरिविनोद अधिकारी | साहित्य | चैत्र ७, २०७७
स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र राजनीतिमा उदारताको परिणाम । राजनीतिलाई हामीले झुठ र जालझेलको नीति भन्ने किन सम्झन थालेका हौँ भने राजनीति भनेपछि त्यस्तै गरेको देखिन्छ । राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका शासन प्रणालीहरूमा प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्ने तरिकालाई नै अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी जनसेवी संस्थाको रुपमा लिइएको छ तर प्रजातन्त्रका विरोधीहरूले भने अल्पसङ्ख्याले बहुसङ्ख्यक जनतालाई राज्य गर्ने शासन प्रणाली भनेर आलोचना गरिएको छ । खासमा प्रजातन्त्रको बारेमा वैदिक र पौराणिक समयदेखि नै राज्य भनेको जनताको इच्छाबमोजिम चलाउने मानिएको थियो र राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेलाई राजा भनेर भनिन्थ्यो ।
त्यस्तो राजा जनताका लागि सधैँ सेवकको रुपमा र शासकको रुपमा सेवा गरिरहन्थ्यो । जुन राजा जनताका लागि भार हुन्थ्यो र जनताका पक्षमा भन्दा आफ्ना स्वार्थहरूको रक्षामा तल्लीन हुन्थ्यो , त्यसलाई त्यो बेलाका राज्य निर्देशकहरुले , सल्लाहकारहरूले या त राज्यबाट सत्ता च्युत गरेर अर्कोलाई राजा बनाउँथे या उसको उत्तराधिकारीलाई नै राजा बनाउनका लागि उत्प्रेरित गर्थे । बेन भन्ने राजा अत्यन्त नास्तिक र जनताका पक्षमा काम नगर्ने भएकाले त राजा बेनलाई मारेर , उनका अङ्गहरू मथेर नयाँ राजाको उत्पत्ति गराइएको भेटिन्छ । श्रुति स्मृतिहरूमा पाइने उदाहरणले हामीलाई पौराणिक कालको राज्य सञ्चालनको झझल्को दिन्छ । जरासन्ध, कंसजस्ता राजाहरूका विरुद्ध त्यो बेलाका जनताले श्रीकृष्णसँग सहयोग मागेकाले वृष्णी वंशीहरूले श्रीकृष्णमार्फत त्यहाँका जनतालाई सहयोग गरेर निरंकुश शासकहरूबाट जनतालाई मुक्त गराएका थिए अर्थात् प्रजाले चाहेको शासन प्रणाली स्थापना गरिएको थियो ।
आधुनिक कालमा, आधुनिक विश्वमा प्रजातन्त्रको अर्थ एउटै हुन्छ जनताका प्रतिनिधिले मात्र जनतालाई शासन गर्न पाउने । शासन छान्ने तरिका जस्तोसुकै भए पनि त्यो शासन प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधिहरूले मात्र जनतालाई कर लगाउन पाउँछन् र करबाट प्राप्त राजस्व खर्च गर्नका लागि जनताका प्रतिनिधिले कानुन बनाएर मात्र अनुमति पाउँछन् । जनताप्रति उत्तरदायी संसद् अनि संसदमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी सरकारलाई मात्र प्रजातान्त्रिक सरकार भएको व्यवस्था मानिन्छ । अनि मानवीय मौलिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था र जगेर्ना गर्ने काम भनेको सरकारको हो र सरकार जनताको रक्षकका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकार सत्ताको मदमा निरंकुश होला भनेर सरकारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि शक्ति विकेन्द्रीकरण र शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
हाम्रो यो पृथ्वीमा सबैभन्दा चलाख प्राणी भनेको मानव जाति हो । पृथ्वीको बारेमा, सूर्यका बारेमा, अन्तरिक्षका बारेमा र स्वयं मानवका बारेमा पत्ता लगाउने पनि मानव नै हो र त्यो आफ्ना बारेमा अनुसन्धानको क्रम जारी छ । सबै कुराको प्रश्न र उत्तर सबै मानव जातिसँगै छ । र त मानवीय आवश्यकताको पनि गणना गरिएको छ र सबैभन्दा बढी महत्त्व मानवीय स्वतन्त्रतालाई दिइएको छ । मानवीय स्वतन्त्रता भनेको उसको जन्मजात अधिकार हो भनेर मान्नेहरू मात्रै स्वतन्त्रता प्रेमी हुन् र अर्को अर्थमा जनवादी हुन् , प्रजातन्त्रवादी हुन् र स्वतन्त्रतावादी हुन् अनि मानव अधिकारवादी हुन् । शासन प्रणालीको जटिलतम तर जन पक्षीय प्रक्रिया भनेको नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो जसमा विरोध गर्न पाउने हकलाई सुरक्षित गरिएको हुन्छ, बोल्न पाउने , सङ्गठन गर्न पाउने र आलोचनाका लागि अधिकार नै सुरक्षित गरिएको हुन्छ । सम्झिए हुन्छ, जहाँ जुन व्यवस्थामा मानवीय स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिएको हुन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन । त्यहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि छैन । मानव अधिकार पनि छैन ।
आधुनिक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विभिन्न स्वरूपमा सामूहिक स्वतन्त्रतालाई अधिकारको रुपमा मानेर अधिकारसँग कर्तव्य पूरा गर्ने नीति पनि तयार गरिएको छ जसलाई हामी संविधान, संविधानले दिएको अधिकारबाट कानुन तथा कानुनको परिधिलाई ननाघ्ने गरी तयार गरिएको नियमहरूको सञ्जालले विधिको शासन तयार गरेका हुन्छौँ । विधिलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर त्यो जनताका प्रतिनिधिहरूबाट मात्र सम्भव हुन्छ किनभने जनताले आफूलाई शासन गर्नका लागि मतपत्रद्वारा अधिकार आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई दिएका हुन्छन् र त्यो जनादेश आवधिक हुन्छ । एउटा समय सीमासम्मका लागि हुन्छ , त्यसैलाई हामीले आवधिक निर्वाचन भनेका हौँ । यसको आविष्कार पनि मान्छेले नै गरेको हो । यसरी भन्न सकिन्छ मान्छेले नै मान्छेको खोजी गरेको हो जसमा व्यक्तिको र व्यक्ति संरचित समाजको स्वतन्त्रता कसरी अक्षुण्ण राखिएको हुन्छ भनेर अनुसन्धान गरेकोले नियम कानुन र संविधानलाई मानवको संरक्षणका लागि बनाइएको हुन्छ । यसरी मानवोचित आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेपछिमात्र त्यो व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मानिन्छ ।
यो आधुनिक विश्वमा सीमाबद्ध गरिएका देशहरूलाई राष्ट्रको रुपमा र ती राष्ट्रहरूको सीमालाई माया गर्ने चलनलाई राष्ट्रियता भन्ने गरेका छौँ । विश्व बन्धुत्वमा सीमा हुँदैन जहाँ मानवको मात्र चिन्ता हुन्छ र मानवका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक साधनहरूको मात्र व्यवस्था गर्ने गरी चिन्ता गरिएको हुन्छ । मानव नै त्यस्तो प्राणी हौँ यो ब्रह्माण्डमा जसले आफ्नो बारेमा र अरूको बारेमा पनि विवेकपूर्ण तरिकाले सोच्ने क्षमता राख्छ । आफैँले आफूलाई शासन गर्ने विधि तयार गर्छ जहाँ मानवीय क्षमताको कल्पना गरेर सम्मान गरिएको हुन्छ । अहिलेको जन पक्षीय र वैज्ञानिक शासन प्रणालीमा नागरिकका अधिकार र कर्तव्यका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेर मानवको रक्षा गर्ने विधि तयार गरिएको छ । त्यसैलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली भनिएको हो । जहाँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई वास्ता गरिएको छैन, ती देशहरूका शासकहरूमा पनि कसरी प्रजातान्त्रिक देखिने भन्ने तृष्णा त देखिन्छ तर दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थले निरङ्कुशता लादिरहेका पाइन्छन् । विश्वमा करिब १२० भन्दा बढी देशहरूमा उदार प्रजातान्त्रिक तथा स्वतन्त्रताका पक्षमा शासन प्रणालीहरू अपनाइएका छन् र जनताको पक्षमा आउन ती निरंकुश शासकहरूलाई पनि ढिलो चाँडो समयले झकझकाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
बिपी, यो अधिकार वास्तवमा राजाको विशेषाधिकार होइन, प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । तर यदि राजाले यसलाई आफ्ना निहित स्वार्थमा प्रयोग गरेछन् भने सर्पले छुचुन्द्रो निलेजस्तो हुनेछ । सर्पले सामान्यतः मुसो खान्छ र पचाउँछ । तर छुचुन्द्रोलाई भने पचाउन सक्दैन । मुसो जस्तै ठानेर छुचुन्द्रोलाई निल्न खोज्दा यदि मुखबाट फुत्किन सफल भयो भने छुचुन्द्राले यस्तो ग्याँस फाल्छ रे कि सर्पका दुवै आँखा बन्द हुन्छन् , यदि निल्न सफल भएछ भने त्यसको विषले सर्पको सम्पूर्ण शरीर पटपट फुट्छ अर्थात् कोर हुन्छ सर्पको शरीरमा ।
यी कुराहरू मैले आफ्ना अनुभवका आधारमा भनेको हो र प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र मात्रै हो भन्ने विश्वास ममा छ र त करिब ४५ वर्षदेखि अनवरत म प्रजातन्त्रका पक्षमा वकालत गरिरहेको छु । प्रजातन्त्रले जहिले पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ र सामूहिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सामाजिक न्यायका पक्षमा स्वतः परिचालित भएको शासन प्रणालीको रुपमा काम गर्छ । एक पटक कुनै कार्यक्रममा नोबेल पुरस्कार विजेता विचारक अमर्त्य सेनले भनेछन्-प्रजातन्त्रमा मात्र जनता भोकै मर्दैनन् र उनीहरूको हितमा काम हुन्छ । अनि उनको विचार सुनिरहेका श्रोताहरूले प्रश्न गरेछन् -महोदय, तपाईँको देश भारतमा सबैभन्दा बढी मानिसहरू भोकै मर्छन्, विपद्का कारणले मर्छन् र दुःख पाउँछन् अनि तपाईँको देशको प्रजातन्त्रले खोइ त त्यसका बारेमा सम्बोधन गरेको ? अनि हाँस्दै अमर्त्य सेनले भनेछन् -तपाईँले कसरी थाहा पाउनु भयो भारतमा भोकमरीले मानिसहरू मरे भनेर ? अनि श्रोताले समाचारको माध्यमबाट थाहा पाएको भने पछि सेनले भनेछन् - हाँ प्रजातन्त्र छ र त यी समाचारहरू सुन्न पाउनु भयो र त्यहाँ ती समाचारका कारणले सरकारले तत्कालै खाद्यान्न पठायो , ओखती मुलो पठायो अनि संसारलाई थाहा भयो किनभने प्रेस स्वतन्त्र छ , प्रेस स्वतन्त्र छ किनभने त्यहाँ प्रजातन्त्र छ ।
प्रजातन्त्रले प्रभावकारी सहभागिताका लागि मतदानमा समानता, आपसमा समझदारीको विकास, सरकारका सम्पूर्ण कार्यसूचीहरूमाथि जनताको अन्तिम नियन्त्रण र सम्पूर्ण वयस्कहरूको संलग्नतालाई प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्र सबैलाई प्यारो लाग्ने कारणहरू हुन् -दमनकारी शासनको अन्त्य, आधारभूत अधिकारहरूको बहाली, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आत्म निर्णयको अवसर, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्यावश्यक निजी स्वतन्त्रताको संरक्षण , राजनीतिक समानता, शान्ति र समृद्धिको समान अवसर , सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त , मानव अधिकारको व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रता ।
आज विश्वमा प्रजातन्त्रका पक्षमा जुन लहर चलेको छ, ठिक त्यसको विपक्षमा पनि प्रजातन्त्र मर्न लागेको हो कि ? भन्ने पनि तर्क आउन थालेको छ । वास्तवमा प्रजातन्त्र राजनीतिक संस्कृति हो जसले जनतालाई सर्वोपरि ठान्दछ र जनताका आदेशले मात्र राज्य गर्ने अनुमति पाइन्छ । पात्र ताको कुरा त आउँछ पक्कै नै तर प्रजातन्त्रले सिद्धान्ततः विधिको निर्माणसँगै त्यसैको पक्षपोषण गरेकै हुन्छ ।
अहिले राजतन्त्र भएका मुलुकहरू नै प्रजातन्त्रका पक्षमा देखिएका पनि छन् र अझै प्रजातन्त्र भनेको कुन शासन व्यवस्था हो , त्यसको कुनै सङ्केतसमेत दिएका देखिँदैनन् । बेलायतलाई तर हामी प्रजातन्त्रको जननी राष्ट्रका रुपमा लिन्छौँ र भन्छौँ -राजाले गल्ती गर्दैनन् अर्थात् द किङ् क्यान डु नो रङ् । त्यस्तै डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, हल्यान्ड, जापान जस्ता देशहरू छन् जहाँ राजतन्त्रले शासनमा कुनै दखल दिँदैनन् र उनीहरूका देशमा राजतन्त्रका बारेमा खासै कुनै विवाद पनि छैन र राजतन्त्र विवादभन्दा टाढा बसेर रमाएकै छ । केही खाडीका देशहरू र अफ्रिका तथा एसियाका केही देशहरू छन् जहाँ राजतन्त्र सक्रियताका साथ शासन गरिरहेका छन् र त्यहाँ जनतामा उकुस मुकुस छ स्वतन्त्रताको ।
मेरो नर्वे भ्रमणपछि मलाई लाग्यो, नर्वे जहाँको संवैधानिक राजतन्त्र आफैँमा एउटा नमुना मानिन्छ ।यहाँ नर्वेको राजतन्त्रसँग नेपालको राजतन्त्रको तुलना पनि गर्न चाहन्छु । नेपालमा राजतन्त्र थियो मात्र होइन अहिले पनि राजतन्त्रका पक्षधरहरू छन् र सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लगाउँदै छन् । अझै राजतन्त्र फिर्ता आउने कुरामा उनीहरू विश्वस्त देखिन्छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र छ, बोल्ने अधिकार छ र जनताका लागि आफूलाई मन पर्ने शासन व्यवस्थाका लागि मतपत्रद्वारा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छ । राजतन्त्र त्यसैगरी मतपत्रद्वारा आउने त देखिँदैन तर जनमतसंग्रह भयो भने राजनीतिमा केही कुरा पनि असम्भव हुँदैन भन्ने कुरा कम्पुचियामा राजतन्त्र बहाली भएको र राजा अहिलेको सरकारको कठपुतली भएर रहेको देखिन्छ । हुन सेनले राजतन्त्र स्थापना गरेकै हुन् र अहिले पनि नरोद्दम सिँहमुनि राजा छँदै छन् ।
अहिले नर्वेको राजतन्त्रका बारेमा केही अनुभव यहाँ लेख्न चाहन्छु ।
जेठको १४ गते अर्थात् मे महिनाको २८ तारिखमा हामी नर्वेको राजधानी ओस्लो स्थित राजदरबार हेर्न गयौँ । हामी अर्थात् म, मेरी पत्नी देवकी अधिकारी, मेरी छोरी अर्चना , ज्वाइँ नवराज सापकोटा र सानी दुई वर्षकी नातिनी अदिति । राज दरबारका वरिपरि हजारौँ पर्यटक तथा नर्वेबासीहरू घुमी घुमी दरबार र त्यसका वरिपरिको बगैँचा हेरिरहेका थिए । त्यहाँ कुनै बार , बन्धन तथा पर्खाल थिएन । दरबार सुरक्षार्थ खटिएका महिला सेनाको परेड चलिरहेको थियो । सायद ती नयाँ भर्नाका सेना हुन् या अनिवार्य सेनाको प्रशिक्षणका लागि खटिएका युवतीहरू हुन्, स्पष्ट भएन किनभने त्यहाँ कुनै त्यस्तो जानकारी दिने मानिस भएजस्तो लागेन । एउटा समूह जाँदै थियो र अर्को समूहले त्यसको सट्टा आउँदै थियो जस्तो लाग्यो ।
नर्वेको राजदरबार जहाँ सेनाको परेड चलिरहेको छ र नजिकैबाट फोटो खिच्न पाइन्छ ।
सुरक्षाको प्रबन्ध पक्कै थियो होला र त सेनाका टुकडीको व्यवस्था गरिएको होला , पुरुष र महिलाको समेत । राजदरबार भनेपछि हामीलाई पुरानै राजाको बेलाको याद आउँछ । सुरक्षा कस्तो भने राजदरबारको बाटो भएर पनि हिँड्न पाइँदैन थियो । राजा औपचारिक भ्रमणमा जानेभन्दा दुई घण्टा पहिलेदेखि नै सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी र सेनाको गस्ती सुरु हुन्थ्यो । सेना त स्थिर अवस्थामा उभिएका हुन्थे केही मिटरको दूरीमा तर प्रहरीले कहिले यताबाट जा, कहिले उताबाट जा भनेर लखेट्थ्यो । त्यस्तो सुरक्षा देखिएको नेपालमा, जुन अहिले राष्ट्रपतिको सवारीमा पनि देख्न पाइन्छ । त्यस्तो देशबाट गएको मानिसलाई दरबारको मुख्य प्रवेश द्वारमा बसेका गार्डले समेत सँगै बसेर फोटो खिचाउन दिने भनेको सुरक्षाको प्रबन्ध यस्तो देखिन्छ कि विश्वासभन्दा र मानिसहरूप्रति देखाइने आस्थाभन्दा ठुलो सुरक्षाको प्रत्याभूति अरु हुने रहेनछ ।
सुरक्षा गार्डसँगको फोटो मुख्य प्रवेश द्वारमा
नेपालमा राजतन्त्र समाप्त हुनुमा कहीँ यस्तै बढी औपचारिकता र बढी सुरक्षाको प्रबन्धका कारणले त होइन ? होला, राजनीतिक कारणहरू पनि तर ती राजनीतिक कारणहरूका पछिल्तिर पनि राजतन्त्रका धेरै मानको र ढकोसलाको पनि हात रह्यो होला । राजतन्त्र जब जब सक्रिय रह्यो नेपालमा, कहिले पनि राम्रो भएको देखिएन । खास गरी शाहकालीन अवस्थामा राणाले सत्ता हातमा लिनुमा पनि राजतन्त्र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति राजामा देखिएको अपरिपक्व प्रशासनिक व्यवहार र रानीहरूको आपसमा द्वन्द्वले कोतपर्वको कारक बन्यो । त्यही कोतपर्व नै राणाको जहानियाँ शासनको जगमा गाडिएको ढुङ्गा बन्न गयो ।
त्यसपछि राणाको जहानियाँ शासनको अन्त्यका लागि नेपाली जनताले क्रान्ति नै गर्नुर्यो । क्रान्तिपछि प्रजातन्त्रलाई आफ्नो शक्ति सञ्चयको गोटी बनाउन थालेका राजाले प्रजातन्त्रको हत्या गर्नु खासै अदम्भ लाग्ने कुरा होइन । तर २०१५सालमा संविधान सभाको लागि निर्वाचन गराउने भन्दा संसदीय निर्वाचनका लागि राजा आफैँले संविधान घोषणा गरे । संविधानको घोषणासँग संविधानमा सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरियो धारा ५५मा । त्यसबारेमा संविधान बनाउनका लागि आएका बेलायती सल्लाहकार संविधानविद् आइभर जेनिङ्स्लाई नेपाली काँग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले जिज्ञासा राख्नु भएछ- संवैधानिक राजालाई किन त्यस्तो अपरिमित अधिकारको व्यवस्था गरेको संविधानमा ? यसमा जेनिङ्स्ले भनेछन्- बिपी, यो अधिकार वास्तवमा राजाको विशेषाधिकार होइन, प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । तर यदि राजाले यसलाई आफ्ना निहित स्वार्थमा प्रयोग गरेछन् भने सर्पले छुचुन्द्रो निलेजस्तो हुनेछ । सर्पले सामान्यतः मुसो खान्छ र पचाउँछ । तर छुचुन्द्रोलाई भने पचाउन सक्दैन । मुसो जस्तै ठानेर छुचुन्द्रोलाई निल्न खोज्दा यदि मुखबाट फुत्किन सफल भयो भने छुचुन्द्राले यस्तो ग्याँस फाल्छ रे कि सर्पका दुवै आँखा बन्द हुन्छन् , यदि निल्न सफल भएछ भने त्यसको विषले सर्पको सम्पूर्ण शरीर पटपट फुट्छ अर्थात् कोर हुन्छ सर्पको शरीरमा । त्यसैले राजाले यसलाई प्रजातन्त्रका विरुद्धमा प्रयोग गरेछन् भने सके त्यो प्रयोग नै असफल होला, होइन भने यसको परिणाम राजतन्त्रकै भविष्यमाथि पर्नेछ । नभन्दै राजतन्त्र निरपेक्ष शक्ति आर्जनका लागि यसरी लाग्यो कि एकातिर अचिन्त्यरुपमा दरबारभित्रै नरसंहार भएर औपचारिक राजवंशको अन्त्य भयो भने अर्कोतिर भएका नयाँ राजाले पनि आफूलाई विष्णुको अवतारका रुपमा सम्झँदै जनतामाथि नयाँ तानासाही लाद्न खोज्दा राजतन्त्र नै सखाप भयो ।
मिश्रमा जब राजतन्त्र रक्तपातविहीन क्रान्तिबाट समाप्त भयो, अनि राजा फारोँले भनेका थिए रे ! अब संसारमा पाँच वटामात्र बादसाह रहनेछन् - चारवटा तासका पत्तीमा देखिने के र बेलायतमा मात्र । तर नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, ल्यान्ड जस्ता देशमा राजतन्त्रको भूमिका छैन , छ र छ तर छैन । सुरक्षाको कुरा गर्दा राजदरबार घुम्न जनता र पर्यटकहरूलाई खुला छ । राजदरबारको आँगनमा सेनाको परेड हेर्न खुला छ र सेनाका गार्डहरूसँग बसेर फोटो खिच्न खुला छ । यो पो हो त राजाको महत्त्व, राजतन्त्रप्रतिको आस्था र संवैधानिक स्थिति ।
हुन त यी देशहरूमा पनि राजतन्त्रका बारेमा पहिले धेरै विवाद आए होलान्, अर्काका देशबाट राजा ल्याएर पनि राखिए होलान् तर राजतन्त्रले आफूमा निरपेक्ष र अपरिमित शक्ति सञ्चय गरेर जनतामाथि राज्य थोपर्ने कुरामा आफूलाई सच्चाएर संविधानको परिधिमा सीमित गरेको पाइयो । नेपालको बारेमा त आइभर जेनिङ्स् नै ठुला ज्योतिषी मान्नुपर्छ । अहिले जेजे कारणले राजतन्त्रको समाप्ति भएको भए पनि २०१७ सालको प्रजातन्त्रको हत्या नै कारक बनेको हुनुपर्छ गर्भमा ।
जे भए पनि एउटा राजाको परिवार, राजपरिवारका नातेदारहरुको त्यत्रो जघन्य हत्या भयो, नृशंस हत्या भयो तर सत्य तथ्य अझै बाहिर आउन सकेन । त्यही जगमा राजतन्त्र नै समाप्त भयो । त्यति मात्र होइन, राजपरिवार समाप्त भएकै बेलामा निर्वाचित प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि हत्या गर्ने कोसिस भएको थियो । त्यसबारेमा पनि कुनै छानबिन भएन । स्वयं गिरिजाबाबु त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हुनुभयो तर त्यसबारेमा कुनै जाँचबुझ आयोग बनाउनु भएन ।
सायद कुनै पनि तक्मा नलिने आदर्श बोकेका गिरिजाबाबुले आफ्ना बारेमा न्याय प्राप्त हुने गरी कुनै आयोग बनाउनु भएन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको प्रधान न्यायाधीश , प्रतिनिधि सभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका उच्चस्तरीय छानबिन समिति(जसमा तत्कालीन विपक्षी नेता माधव नेपालले किन हो त्यसमा नबस्ने विज्ञप्ति जारी गरेकोले तत्कालीन प्र.ना. केशवप्रसाद उपाध्याय र प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख तारानाथ भाट रहेको समितिले मात्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थियो )को प्रतिवेदनमा जनताले चित्त नबुझाएको अवस्था अझै विद्यमान छ । त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले जनतालाई चित्त बुझाउने गरी सप्रमाण र विश्वस्त हुने गरी छानबिन गराएन ।
वास्तवमा छानबिन यस कारणले पनि गराउनु जरुरी छ, यस्ता अरु पनि घटना फेरि नघटुन् । आखिर राजा वीरेन्द्र तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रप्रमुख नै हुनुहुन्थ्यो र मर्नेहरू तत्कालीन प्रचलनमा राजाका लागि संविधानले तोकेका उत्तराधिकारीहरू नै थिए । शान्ति सुरक्षाका लागि जसको भए पनि हत्यारा पत्ता लगाउनु र प्रचलित दण्ड दिनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले यसका लागि पहलकदमी लिनपर्छ, जो सुकै यसको परिधिभित्र आओस् । अहिलेसम्म अनुमानका भरमा एक अर्कालाई दोषारोपण गरिएको छ । स्वयं पूर्व राजा र पूर्व युवराजप्रति नै दोषारोपण गरिएको थियो र गद्दी छोड्दै गर्दा राजा रहेका, र केही क्षणपछि पूर्व राजा हुन लागेका राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यसमा क्षोभ व्यक्त गरेको पाइन्छ । राजा हुँदा पनि त्यसमा वास्ता गरेको भए जनतामा सही र यथार्थ परिणाम आउने थियो ।
देखी जान्नेहरू सबै तत्कालीन युवराज र कोमामै महाराज घोषित दीपेन्द्रप्रति नै औँला ठड्याउँछन् । केही पहिले प्रकाशित मुख्य एडीसी सुरेन्द्रप्रताप रानाको पुस्तकले पनि त्यही कैरन बयान गर्छ र पहिलेको प्रतिवेदन र विवेक शाहको पुस्तकले पनि त्यही नै भन्छ । तर सुनी जान्नेहरूलाई भने शङ्का गर्ने र अनुमान गर्ने अधिकार छ किनभने चित्तबुझ्दो गरी समाधान आएन भन्ने छ । आम जनता भनेको सामाजिक न्यायका लागि भरपर्दो साक्षी पनि हो,सामाजिक परीक्षणको मुख्य आधार पनि हो र दरबार हत्या काण्डपछिका राजाले गरेका केही सरुवा, बढुवा र संरक्षण- संरक्षणका जानेर वा नजानेर भएका घटनाले केही शङ्का उब्जाएका हुन् । विना प्रमाण न त दोष लगाउन पाइन्छ, न त कसैलाई दोषमुक्त नै गर्न सकिन्छ ।
राजतन्त्र जनताका विश्वासमा कसरी रहन्छन् भन्ने कुरा नर्वेले सिकाउने रहेछ । १९९१ जनबरी १७ देखि हेराल्ड पाँचौँले राजाको पदभार सम्हालेका छन् । उनका पिता ओलाफ पाँचौँको कार्यकालपछि उनले सम्हालेका हुन् र अहिले युवराजको रुपमा राजकुमार हाकन छन् । यहाँको हरियाली सहर राजधानी ओस्लो युरोपमै पुरस्कार पाएको हरित सहर रहेछ । ओस्लो सहरको बिचमा बग्ने एकरस्लाभ नदी यति स्वच्छ छ कि घटघट पानी पनिउँजस्तै लाग्छ । पर्यटनका लागि त्यही नदीलाई पनि वरिपरिबाट संरक्षण गरिएको छ र रुख रुखले छोपिएको छ ।
बिजुली निकालिएको छ बाँध बाँधेर । सिँचाइको जरुरत नभएर होला, नदीको पानीले समुद्रसँगै मितेरी लाएको पाइन्छ । यसमा राजतन्त्रको पनि भूमिका छ भनिँदो रहेछ किनभने राजाको चासो जनताको दैनिक जीवनमा पर्ने वातावरणीय प्रभावमा परेको सुन्न पाइँदो रहेछ । न त राजदरबार जङ्गल बेच्छ, न त राजदरबार कुनै पनि जनताका इच्छाविना कुनै काम गर्छ । सरकार छ, जे गर्छ गर्छ । सायद हामीले अब त्यो कुरा दोहोर्याउन सक्दैनौँ किनभने अहिलेको अवस्थामा अब हामीले राजतन्त्र फिर्ता ल्याएर गल्ती सच्याउन समय छैन । क्रमशः