लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ८, २०७७
बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत
छैन शंकरको नंगा र मगन्ते भेष निन्दित
कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको यो कविताको अंश नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग ठ्याक्कै मेल खान थालेको छ । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम लगत्तै धेरैलाई अब देशमा स्थायित्व आउने र देश विकासको मार्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर तीन वर्षमा जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ र ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ भनेजस्तै अवस्था देखा परेको छ । तीन वर्षअघि निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन एकता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएको छ । त्यतिमात्रै होइन ३ जेठ, २०७५ मा एकीकरण भएका एमाले र माओवादी केन्द्र समेत तीन वर्षपछि विभाजित बनेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका दर्जनौँ नेताहरू एमालेमा पुगेका छन् भने एमाले आफैँ भने दुई टुक्रामा विभाजित अवस्थामा छ । पार्टीगत रुपमा एक ठाउँमा भए पनि एमाले यति बेला केपी शर्मा ओली समूह र माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहका रुपमा विभाजित अवस्थामा छ ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताएपछि २८ फागुनमा बसेको ओली समूहको मात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारी हटायो । त्यति मात्रै होइन माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत समेत गरेको जानकारी दिइयो । एमाले ब्युँतिएपछि एमालेभित्रै सङ्घर्ष गर्ने भन्दै प्रचण्डको साथ छाडेर फर्किएको नेपाल–खनाल समूहमाथि ओलीले देखाएको कडा रवैयाका कारण व्याबहारमा विभाजित एमाले कानूनी रुपमा पनि 'विभाजन' को आधार खोजी रहेको छ । ओली समूहले एकलौटी निर्णय गरेपछि रुष्ट बनेको नेपाल–खनाल समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर यति बेला विभिन्न जन वर्गीय तथा भातृ सङ्गठनहरूको समेत भेला मात्र होइन समान्तर कमिटी निर्माण गरिरहेका थिए ।
एमालेमा ओलीमा आफूले जे जे गरे पनि 'सर्वसम्मत' हुनुपर्छ 'असहमति' को कुनै स्थान छैन भन्ने मानसिकताले घर गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला लगायतका विषयमा चार नेताको स्पष्टीकरणसँगै २३ फागुनमा ब्युँतिएको एमाले पनि विभाजनको आधार खोजिरहेको थियो जुन प्रदान गरेकाे छ ।
यसै क्रममा एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक ७ चैतमा बसेको छ । बैठक नेपाल–खनाल समूहले भने बहिस्कार गरेको छ । तर लामो समयदेखि ओलीको आलोचना गर्दै आएका वामदेव गौतम भने संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन पुगे । तर उनले बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा केही सङ्केतहरू गरे । उनले २८ फागुनको बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक नभएकाले त्यसले गरेका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, पार्टीभित्र रहेका नेताहरूलाई उनीहरूको अनुपस्थितिमा कारबाही गर्न नमिल्ने, केपी ओली अध्यक्ष भए पनि कार्यशैली गलत भएकोले उनका अघि आफूले आत्मसमर्पण नगर्ने र आफू पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानमा नै क्रियाशील रहेको स्पष्ट जनाउ संसदीय दलको बैठकमा दिएर बाहिरिएका थिए ।
संसदीय दलको बैठकमा वामदेव समेत सहभागी भएपछि उत्साहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ‘केन्द्रीय कमिटी’ शनिवार बसेको बैठकले चार जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगै भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाका लागि यी चार नेतालाई मुख्य जिम्मेवार रहेको ठहरसहित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । भेला नगर्न निर्देशन हुँदाहुँदै नेकपा एमालेको ब्यानरमा भेला गर्नु अनुशासनको उल्लङ्घन भएकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठक पछि जानकारी दिएको छ ।
अनौठो कुरा कुरा त के छ भने नेपाल–खनाल समूहको भेलाको अध्यक्षता गरेका झलनाथ खनाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । जुन भेलामा एमालेको अनुशासन आयोगकै अध्यक्ष अमृत बोहोरा समेत सहभागी थिए । ओली समूहले २३ फागुनअघिका गतिविधिलाई एक ढङ्गले हेर्न सकिए पनि त्यसपछिका गतिविधिलाई सामान्य रुपमा लिन नसक्ने भन्दै कारबाहीको डन्डा चलाउने तयारीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका हुन्। त्यति मात्र होइन २०७७ चैत्र ७ गतेबाट पार्टीमा कसलाई राख्नेदेखि हटाउने, कसलाई जिम्मेवारी दिने अथवा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ब्यबहारमा रहँदै आएको 'सर्वाधिकार' अध्यक्ष ओलीलाई निर्णय गरेर औपचारिक रुपमा नै दिएको छ । यो निर्णयसँगै एमाले एक राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा पनि अध्यक्ष ओलीको 'एकल' निर्णयमा भर पर्ने भएको छ । पार्टी पदाधिकारी, स्थायी समिति तथा पोलीटब्यूराेकाे जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार समेत अध्यक्षलाई दिइएको छ । अन्य प्रदेश जिल्ला र जनसङ्गठनको खाका तयार गर्न मात्र विष्णु पौडेल, तोपबहादुर रायमाझी र शंकर पोखरेल रहेको समिति बनाइएको छ ।
बालुवाटारको बैठकले आगामी मङ्सिर २ देखि ६ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णयअनुसार २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेको छ । अब अध्यक्ष र महासचिवबाहेक नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी महाधिवेशन आयोजक समितिमा पूर्ण रुपमा हटाउने वैद्य बाटो खोजिएको छ । ओली पक्षले आफ्नो एकलौटी बैठकबाट लगातार निर्णयहरू गराउँदै गएका छन् । ७ चैतको बैठकमा सहभागितासहित ४ र ५ चैतको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोक्ने गरी छलफल गर्न धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा दुवै पक्षका नेताहरूबिच गत साता बैठक भएको थियो ।
तर त्यसमा ओली नेपाल–खनाललाई गलाउने तर आफ्ना निर्णय फिर्ता नलिने अडानमा रहेपछि छलफल निष्कर्ष बिहीन बन्न पुगेको थियो । ओली आफैँ सहभागी भएर नेपाल पक्षलाई खबर नै नगरी गरेको २८ फागुनको निर्णय सच्याउन भने ओली तयार देखिएका छैनन् । यसबाट ओली गुटगत मनस्थितिको चरणमा मात्र होइन एमाले विभाजन गरेर भए पनि आफ्ना 'एस मेन' मात्र पार्टी बनाउन चाहान्छन भन्ने देखाउँछ ।
यसको सङ्केत जुन बैठकले महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारी हटाएको थियो भने पार्टी विधानलाई समेत लत्त्याउँदै माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी सहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेर गरेका थिए । यसबाट एमालेमा ओलीमा आफूले जे जे गरे पनि 'सर्वसम्मत' हुनुपर्छ 'असहमति' को कुनै स्थान छैन भन्ने मानसिकताले घर गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला लगायतका विषयमा चार नेताको स्पष्टीकरणसँगै २३ फागुनमा ब्युँतिएको एमाले पनि विभाजनको आधार खोजिरहेको थियो जुन प्रदान गरेकाे छ । अब एमाले सग्लो नरहनुमा ओलीमा रहेको अहङ्कार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउन थालिएको छ ।