डा. हरिप्रसाद लम्साल | शिक्षा | बैशाख ८, २०७६
सन् २०१२ मा प्रकाशित Bruce D. Baker को Does Money Matter in Education ? पुस्तकमा उनले प्रतिविद्यार्थी लागत र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारको बीचमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग प्रतिविद्यार्थी लागतको मात्र भएर विद्यालयले खर्च गर्ने समग्र स्रोत र साधनको पनि सकारात्मक किसिमको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने समेत उल्लेख गरेर विद्यालयले गर्ने कूल खर्च र विद्यार्थीका आधारमा हुने खर्च दुवै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश उनले आफ्नो पुस्तकमा दिएका छन् । । उनकै भाषामा भन्नुपर्दा यस किसिमको सम्बन्ध देहाय बमोजिम व्याख्या गरिएको थियो ।
'…On average, aggregatemeasures of per pupil spending are positively associated with improved or higher student outcomes…. Schooling resources which cost money are positively associated with student outcomes…..Sustained improvements to the level and distribution of funding across local public school districts can lead to improvements in the level and distribution of student outcomes'
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्ने जिम्मेवार पक्षको खोजीमा अन्य विज्ञले पनि अध्ययन/अनुसन्धान गरेका छन् । सन् २०१४ मा Prof. Paul Glewwe को सम्पादनमा प्रकाशित भ्मगअबतष्यल एयष्अिथ ष्ल म्भखभयिउष्लन ऋयगलतचष्भक पुस्तकमा Education Policy in Developing Countries k':tsdf Paul Glewwe, Eric A. Hanushek, Sarah Humpage/ Renato Ravina n] School Resources and Educational Outcomes in Developing Countries:A Review of Literature from 1990 to 2010 लेखमा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि सुधार पैसा -Money_ मा मात्र निर्भर रहँदैन, यसका लागि धेरै पक्ष जिम्मेवार रहन्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ । पैसा अर्थात् विद्यालयले खर्च गर्ने रकम अन्य पक्षजस्तै एउटा पक्ष हो भनेर उनीहरूले उक्त लेखमा उल्लेख गरेका छन् । यसका अन्य पक्षमा भौतिक पक्ष (विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, चकबोर्ड, पाठ्यपुस्तक र विद्युतको उपलब्धता), शिक्षक पक्ष (शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव, लिंग, जाति/भाषा र विषयवस्तुको ज्ञान) र सांगठनिक पक्ष (शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शिक्षण विधि, विकेन्द्रित व्यवस्थापन र शिक्षकको कार्य विवरण र काम गर्ने वातावरण) छन् ।
माथिका यी दुई भनाइ र यस्तै अन्य लेखकको अध्ययन÷अनुसन्धानका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न स्रोत र साधनका साथमा अन्य पक्ष पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यक हुन्छन् । तर, एउटा वास्तविकता के हो भने बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन/प्रदान गर्न पैसा -Money_ ले ठूलो अर्थ राख्छ । लगानीबिना गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । विकसित मुलुकहरू, जहाँ विद्यालयमा हुनु पर्ने पूर्वाधारलगायत न्यूनतम लगानी -Inputs_ को सुनिश्चितता छ, त्यहाँ पनि -Baker_ले विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार ल्याउन प्रति विद्यार्थीको आधारमा खर्च गरिने पैसाले भूमिका खेल्यो भन्नेमा प्रशस्त प्रमाण जुटाए । हाम्रोजस्तो पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको, शिक्षक लगायत अन्य लगानी -Inputs_ अपुग रहेको सन्दर्भमा पैसा -Money_ले गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धतामा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि पैसा चाहिन्छ नै ।
नेपालको सन्दर्भमा कूल सार्वजनिक बजेटको तुलनामा शिक्षाको बजेटको प्रतिशत घट्दो क्रममा देखिएको छ । सार्वजनिक बजेट घट्दै जाने, उपलब्ध बजेटको पनि सक्षमतामा ध्यान दिन नसकिने र उपलब्ध बजेटले समता हासिल गर्न पनि नसक्ने अवस्थाले नेपालमा निजी विद्यालयले थप विस्तार हुने मौका पाउने निश्चित छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धताका लागि एउटा विन्दुसम्म पैसा त चाहिन्छ नै । तर, यो पैसा अर्थात् रकम -Money_ कति भए पुग्छ त ? यसको एउटै उत्तर छैन । विद्यालयमा वित्त -Financing_ को चर्चा गर्दा तीन पक्ष, पर्याप्तता -Adequacy_ समता -Equity_ र सक्षमता -Efficiency_ हुनुपर्ने भनिन्छ । सम्झनु पर्ने विषय के हो भने यी विषय पूर्ण -Absolute_ नभएर सापेक्षित -Relative_ हुन्छन् । विकसित मुलुकहरूले शिक्षामा गरेको लगानीलाई आधार मानेर कम विकसित मुलुकहरूले शिक्षामा कम रकम लगानी गरे भन्ने गरेको पाइन्छ । दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्य (Sustainable Development Goals-SDGS)मा गरिएका विश्वव्यापी सम्मेलन र सहमतिमा सबै मुलुकका सरकारले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा न्यूनतम पनि ४ देखि ६ प्रतिशत र सार्वजनिक बजेटको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्छ भनिएको छ । शिक्षामा कति पैसा लाग्छ भन्ने विषय मुलुक विशेषको शिक्षाको संरचना, शिक्षा विकासको अवस्था, जनसांखीकीय अवस्था, मुलुकले लिने दृष्टिकोण आदिमा भर पर्छ । शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेटबाट देहायका कार्य गर्न सक्ने भएमा उक्त बजेट पर्याप्त हो होइन भन्न गाह्रो होला । तर, उक्त बजेट अपर्याप्त नै हो भन्न सकिन्न ।
ग्लोबल मोनिटरिङ रिर्पोट २०१५ का अनुसार संसारका विभिन्न मुलुकले शिक्षामा खर्च गरेको रकमको अवस्था देहायबमोजिम छ । ]
तालिका नं.: १ विभिन्न मुलुकले शिक्षामा खर्च गरेको रकमको अवस्था
प्रस्तुत तालिकामा दिइएको तथ्यांकका आधारमा मात्र नेपालले शिक्षामा गरेको लगानी पर्याप्त वा अपर्याप्त भन्न सक्ने स्पष्ट आधार छैन । अन्य मुलुकसँगको तुलनाका आधारमा मात्र निचोड निकाल्न किन पनि कठिन छ भने कुनै मुलुकले शिक्षाको बजेटमा के–कस्ता विषय समावेश गरेको छ भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ, उदाहरणका लागि : विद्यालय निर्माण गर्ने रकम शिक्षा बजेटमा समावेश गर्दा शिक्षा बजेटको अंक माथि देखिन सक्छ भने यसलाई शिक्षा बजेटमा समावेश नगर्दा सो तल झरेको देखिन सक्छ । यस्तै, अवस्था छात्रवृत्ति, बालविकास केन्द्रको खर्च आदिमा पनि लागू हुन्छ ।
मुलुकले कुल सार्वजनिक बजेटको तुलनामा शिक्षामा कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने विषयलाई सबैले चासोको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रतिशतले पनि अर्थ राख्छ । तर, यहाँनेर सम्झनु पर्ने विषय के हो भने प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधार (Base) कति मात्राको छ भन्ने पनि हो । भनाइको मतलब कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार कत्रो छ भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार नै लभगभ २० खर्ब रूपैयाँ जतिको छ । प्रतिशत बढ्दा पनि वास्तविक अंकमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रले पाउने बजेट न्यून नै हुन सक्छ । तर, अर्कोतिर कुनै मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार ठूलो छ भने शिक्षामा सानो प्रतिशत बजेट विनियोजन गरे पनि यसले पाउने अंक हाम्रोभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ । त्यसकारण कुनै दुई मुलुकको बजेट तुलना गर्दा वास्तविक तस्बिर नआउन पनि सक्छ । यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउन धेरै पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ, शिक्षाका लागि कूल लागत कति लाग्छ, यसमध्ये कति अभिभावकबाट व्यहोरिन्छ, कति सरकारले व्यर्होछ वा व्यहोरिरहेको छ र कति नपुग छ भन्ने यथार्थ पत्ता नलगाइकन अहिलेको लगानीका बारेमा कम भयो भन्नु त्यति वस्तुसंगत नहुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा, त्यसमा पनि निःशुल्क एवम् अनिवार्य आधारभूत शिक्षाका लागि जम्मा लागत कति लाग्छ अर्थात् जम्मा आवश्यक रकम कति हो भनेर हालसम्म गणना भएको छैन । हाल उपलब्ध रकममा पनि सार्वजनिक स्रोतको विवरण मात्र प्रकाशनमा छ, निजी घर परिवारबाट कति व्यहोरिएको छ भन्ने विवरण पनि यकिन छैन । अनि शिक्षामा बजेटको अपर्याप्तता कति हो भनेर कसरी आँकलन गर्ने ? यो आफैमा अत्यन्त जटिल जस्तो देखिएको छ । तर, बजेट अनुमानका आधारको सहयोगमा आवश्यक लागत गणना गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा बजेटको चर्चा गर्दा विकसित मुलुकहरूमा सार्वजनिक बजेटको कति मात्रा खर्च गरिएको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ र त्यसैको आधारमा छलफल र विश्लेषण गरिन्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा खर्च उपलब्ध हुँदैन भन्ने त होइन । तर, जे जति छलफल र बहस गरिएका छन्, ती सबै विनियोजनका आधारमा गर्ने गरिएका छन् । यो एउटा मान्यता नै बसेजस्तो छ ।
बजेट आउने समयमा सबैको ध्यान आकर्षित हुन्छ र बहस नै विनियोजनमा केन्द्रित हुन्छ । तर, विनियोजन भएको रकम खर्च नहुन पनि सक्छ वा विनियोजनभन्दा बढी खर्च हुन पनि सक्छ । यस्तो बहस र विश्लेषण खर्चका आधारमा गर्न सके यो वास्तविकतामा आधारित हुन्छ । हुनत शिक्षक तलब भत्तामा विनियोजन गरिएको रकम सबै खर्च हुन्छ भनिन्छ । तर, सबैलाई सत्य–तथ्य जानकारी गराउन पनि वास्तविक खर्चका आधारमा बहस र छलफल आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा विनियोजन गरिएको बजेट र खर्चको केही वर्षको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने कुल विनियोजनको लगभग ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको पाइन्छ । यही ५ वा १० प्रतिशत खर्च नभएको रकम हिसाब गर्दा पनि ठूलै अंक आउने गर्छ । तसर्थ, के–कति बजेट उपलब्ध र खर्च भएको छ, यी दुई विषय गहन र सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । किनकि वास्तविक खर्चले हाम्रो ग्रहण गर्ने क्षमता (एब्जर्सन क्यापासिटी)लाई इंगित गरेको हुन्छ ।
तर, के पनि बिर्सन हुँदैन भने मुलुक विशेषका बजेट तुलना गर्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही मानक तय गरिएका छन् । यसका आधारमा हाम्रो शिक्षा बजेट नपुगेको भन्न सकिन्छ । सामान्यतया सार्वजनिक बजेटको मात्रा बढ्ने हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा कूल सार्वजनिक बजेटको तुलनामा शिक्षाको बजेटको प्रतिशत घट्दो क्रममा देखिएको छ । सार्वजनिक बजेट घट्दै जाने, उपलब्ध बजेटको पनि सक्षमतामा ध्यान दिन नसकिने र उपलब्ध बजेटले समता हासिल गर्न पनि नसक्ने अवस्थाले नेपालमा निजी विद्यालयले थप विस्तार हुने मौका पाउने निश्चित छ ।
क्रमशः
याे पनि
शिक्षाको यथार्थ: स्रोत र साधन सीमित, आवश्यकता असीमित
शिक्षाको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम