लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ९, २०७७
काठमाडौँ । २०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अघि सारिएको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बहुमत सांसद रहेको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै विघटन गरिदिएपछि राजनीतिक कोर्स अनपेक्षित परिवर्तन हुन पुग्यो ।
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ठुलो आवाज उठ्यो । ओलीले त्यसो गर्ने केहीले अनुमान र अपेक्षा गरिएको थियो । तर ओलीले त्यो नैतिकता प्रदर्शन गरेनन् र उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नछाड्ने सङ्केत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल उपत्यका बाहिर थिए । प्रचण्डले सोही दिन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग फोन वार्ता गरे र सबै दलहरूसँगको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प दिन तयार रहेको सन्देश दिएका थिए ।
तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एक महिना बित्न लाग्दा समेत ओलीलाई हटाउन वा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली समूह उत्साहित भएको छ । २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा नै खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि ओली आफूलाई झन् शक्तिशाली महसुस गरिरहेका छन् र उनको सत्तामा कसैले निर्णायक हस्तक्षेप गर्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाउने अवस्थामा पुगेको छु । एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा पुरानै अवस्थामा पार्टीहरू ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने पक्कापक्की छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर प्रचण्ड आफैँले उनलाई हटाउने बताए पनि विश्वासको मत फिर्ता लिने तत्परता भने उनले देखाउन सकिरहेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा पार्टीहरूलाई ब्युँताएपछि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकारमा रूपान्तरण भएको छ । यी दुई दल एकीकरणअघि पनि सरकार धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै थियो । तर दुई दल एक भएपछि उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार राजनीतिक रुपमा बनेको थियो । तर राज्यको अभिलेखले उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार भएको नचिनेको कुरा यस अघि नै सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न नै उठ्यो ।
करिब एक वर्ष अघि पार्टी एकता गरेको भनिएको जनता समाजवादी पार्टीले सङ्घीय संसद् र निर्वाचन आयोगमा पार्टी एक भएको जानकारी गराइएको भएको भए पनि त्यसको पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको नेता चुनेर दलको मान्यताका लागि आवश्यक पर्ने विवरण नबुझाइएको हुँदा संसद् र निर्वाचन आयोगको अभिलेखले जनता समाजवादी पार्टी पूर्णता पाइ सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थाको नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार नगरुन्जेल ओली सरकारको विकल्प तयार हुने देखिँदैन ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउने हो भने सबैभन्दा ठुलो भूमिका प्रचण्डकै देखिने भएको छ । किनकि उनले ओलीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नभएसम्म ओली सरकारमा रहिरहनेछन् । त्यसैले विश्वासको मत फिर्ता लिने र अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने प्रचण्डसँग दुई विकल्प मात्र बाँकी छन् ।
माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन ओली बाध्य हुनेछन् । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने हो भने त्यसलाई पारित गरेर मात्रै ओलीलाई हटाउन सकिन्छ । यदि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा एक वर्षसम्म ओली सरकार नै रहने सुनिश्चित हुनेछ । किनकि एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएपछि एक वर्षसम्म संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटो २०७२ सालको संविधानले बाटो बन्द गरिदिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि त्यसमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उनले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर पुनः धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन सक्छन् । तर यो विकल्प असफल भएमा संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । ओलीलाई सरकारमा जानबाट रोक्नका लागि तीन दलबिच सत्ता साझेदारी आवश्यक छ । त्यसैले ओलीको नेतृत्वमा धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना रहेका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल विश्वासको मत फिर्ता नलिएको बताइन्छ । ओलीको विकल्प खोज्न नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबिच गठबन्धन बन्ने विकल्प सुनिश्चित भइसकेको छैन ।
यदि तीन पार्टीबिच सहकार्य भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने भन्दा अविश्वासको प्रस्तावबाटै प्रधानमन्त्री फाल्न सहज र छिटो हुने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको रहेको छ । अहिले ओलीको विकल्पमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबिच सहमति भई नसकेका कारण ओलीको सत्ता लम्बिइरहेको छ । विश्वासको मत फिर्ता लिने तर नयाँ सरकार बनाउन सकिएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने बाटो समेत खुल्न सक्छ ।दोस्रो ठुलो दलको हैसियतले नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा स्वाभाविक दाबेदार रहे पनि जसपाले साथ नदिने अवस्थामा सरकार बन्ने अवस्था छैन।
संसद्मा सङ्ख्याका हिसाबले निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सत्ता समीकरणका बारेमा निर्णय नलिँदा ओली सरकारको विकल्प तयार नभएको मात्र होइन उनको सत्ता यात्रा लम्बिई रहेको छ। करिब एक वर्ष अघि पार्टी एकता गरेको भनिएको जनता समाजवादी पार्टीले सङ्घीय संसद् र निर्वाचन आयोगमा पार्टी एक भएको जानकारी गराइएको भएको भए पनि त्यसको पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको नेता चुनेर दलको मान्यताका लागि आवश्यक पर्ने विवरण नबुझाइएको हुँदा संसद् र निर्वाचन आयोगको अभिलेखले जनता समाजवादी पार्टी पूर्णता पाइ सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थाको नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार नगरुन्जेल ओली सरकारको विकल्प तयार हुने देखिँदैन ।
अतः माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएर र जनता समाजवादी पार्टी निर्णयहीनताको बन्दी भएर अल्पमतको ओली सरकारको आयु लम्ब्याउन होड नै चलिरहेको छ । सत्तारुढ दल एमाले कानुनी विभाजनको सङ्घारमा छ । न ओली सरकारलाई बहुमत दिन तयार भएका छन् न नयाँ विकल्प दिन नै । मुलुक दलहरूको असक्षम,अयाेग्य र निर्णयहीनताको बन्दी हुन पुगेको छ ।