लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १०, २०७७
सर्वोच्चबाट पुनर्स्थापित नेकपा एमाले यति बेला चरम विवादको भुमरीमा फसेको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालका स्पष्ट दुई समूह एमालेमा अलग अलग राजनीतिक समान्तर कार्यक्रम गरिरहेका छन् । २३ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिए पनि त्यसपछि दुई समूह एकै ठाउँ भएर औपचारिक बैठक बस्न सकिरहेको अवस्था छैन । विवाद समाधानका लागि धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा गत साता भएको छलफल नै दुई समूहबिचको औपचारिक संवाद हो । तर यो संवादमा पनि दुवै पक्षले आफ्नो अडान कायमै राखे र छलफल निष्कर्ष विहीन बनेको थियो ।
पार्टी ब्युँतिएपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गुटगत भेलाको सुरुवात गरेको माधव नेपाल समूहले आरोप लगाइरहेको छ । तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड समूहमा रहेका माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरू एमालेमा फर्किएपछि ओलीले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने भन्दा आफ्नो गुटलाई कसरी बलियो बनाउने गरी आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको गुट भेला गरे । २८ फागुनमा आफू पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर ओलीले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारी हटाए भने माओवादी केन्द्रबाट ओली समूहमा लागेका रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जनालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गर्ने काम गरेपछि विवादले नयाँ रूप लियो ।
पार्टी तथा विभिन्न विभागमा रहेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षमा रहेका नेताहरूको जिम्मेवारी समेत खोसियो । ओली पक्षले एकलौटी निर्णय गरेपछि माधव नेपाल पक्ष पनि आक्रोशित बन्यो र ४ र ५ गते आफू पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नै आयोजना गर्यो । नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि सुरु गरेपछि यति बेला महिला, युवासहित विभिन्न जन वर्गीय संगठनको भेला आयोजना गर्दै समानान्तर कमिटीको अभ्यास निरन्तर गरेपछि ओली पक्षले माधव नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने चरणमा पुगेको छ ।
ओली पक्ष भने नेकपामा ओलीविरुद्ध लागेका माधव नेपाल पक्षमाथि सङ्गिन आरोप लगाइरहेको छ । आफैँले पार्टी एकता गरेर अध्यक्ष बनाएका प्रचण्डलाई बारम्बार किन भेटेको भटेको भनेर समेत स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरेर नेकपा एमालेभित्र विभाजनको रेखा कोरेको नेपाल पक्षको आरोप छ ।
सोमबार पार्टीका पूर्व महासचिव, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्नुको कारणसहित तीन दिनमा स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएको छ । नेताहरूको घरघरमा नै पुगेर स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्र पुर्याइएको छ । चारै जनालाई नेपाल समूहले अस्वीकार गरिएको भनिएको अध्यक्ष ओलीले गरेको बाह्रौँ बैठकले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी विघटन गरी दसौँ महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यका हैसियतले स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
२०५४ सालमा विभाजित भएर माले/एमाले बनेपछि २०५६ को आम निर्वाचनमा ठुलो क्षति भोगेको एमाले त्यसको केही वर्षमा नै एकीकरण भएको थियो । सिपी मैनालीसहित केही नेता एमालेमा नफर्किए पनि ठुलो पङ्क्ति लिएर वामदेव गौतम एमालेमा नै मिसिएका थिए । त्यसयता शक्तिशाली पार्टीका रुपमा रहँदै आएको एमाले यति बेला भने विभाजनको ‘रिहर्सल’ गरिरहेको छ ।
त्यसै अनुरूप दुवै पक्षले आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाएका छन् । सोमबार पार्टीका चार नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि अब चार नेताले स्पष्टीकरण दिन्छन् या दिँदैनन् र दिए पनि ओलीले त्यसलाई चित्तबुझ्दो भएन भनेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए भने एमालेको एकतामा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा चासोपूर्वक हेरिन थालिएको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदा बाह्रौँ बैठकको निर्णय स्वीकार गरेपछि दसौँ र एघारौँ बैठकलाई मान्दैनौ भन्ने कुराको खास अर्थ नहुने भन्दै पत्र दिएको दिन २०७७ चैत्र ९ गते सोमबार नेपाल समूह छलफलमा व्यस्त रह्याे । अन्ततः लिखित जवाफ फर्काउने तयारी थालेको सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिइएको छ ।
चार नेताले दिने जवाफ र त्यसपछि ओलीले चाल्ने कदममा नै अब एमालेको एकता भर पर्नेछ । ओली पक्षले माधव नेपाल पक्ष प्रचण्डको योजनामा एमाले विभाजन गराउन लागेको आरोप लगाइरहेको छ भने नेपाल पक्ष सर्वोच्चको आदेशले एमाले ब्युँतिएको भन्दै पार्टीका गतिविधि ३ जेठ, २०७५ भन्दा अघिको अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेकपा रहेको बिचको तीन वर्षको समयलाई शून्य समय मान्नुपर्ने यो पक्षको तर्क छ ।
तर ओली पक्ष भने नेकपामा ओलीविरुद्ध लागेका माधव नेपाल पक्षमाथि सङ्गिन आरोप लगाइरहेको छ । आफैँले पार्टी एकता गरेर अध्यक्ष बनाएका प्रचण्डलाई बारम्बार किन भेटेको भटेको भनेर समेत स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरेर नेकपा एमालेभित्र विभाजनको रेखा कोरेको नेपाल पक्षको आरोप छ ।
गत शनिवार बसेको एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले चार नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकमा माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित सो पक्षका नेताहरू सहभागीता जनाएका थिएनन् । चार नेतालाई पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा पार्टीभित्र समानान्तर समितिहरू बनाउनु र समानान्तर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको कारण सोधिएको छ । नेपाल पक्षले यसअघि नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुटका सीमित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर केन्द्रीय समितिलाई जानकारी नगराई विधान संशोधन, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी हेरफेर र नयाँ सदस्यहरू मनोनयन गरेकोमा विरोध जनाउँदै त्यो निर्णय अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
एमालेको नवौँ महाधिवेशन, त्यसले पारित गरेको विधान र राजनीतिक सिद्धान्त स्वीकार गर्ने तर त्यसै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिलाई गुमराहमा राखेर ओलीले निर्णय लिएकोमा नेपाल पक्ष रुष्ट हुँदै असहमति राख्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको निर्णय दिएको १२ दिनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएर बनेको नेकपाले पनि मान्यता नपाउने फैसला गरेपछि राजनीतिक सङ्कट झनै चुलिएको छ ।
एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षमाथि कारबाही गर्ने घोषणा गरे पनि त्यति सहज छैन । माधव नेपालसहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोधिए पनि नेपाल पक्ष एमालेबाट अलग हुने अवस्था आएमा अहिलेको एमालेको शक्ति आधा आधा अवस्थामा विभाजित हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा ओली र नेपाल दुवै कमजोर हुनेछन् । त्यसमाथि नेपाल समूहले प्रचण्डसँग एकता गरेर नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाएमा ओली नेतृत्वको एमाले कमजोर हुनेछन् । त्यति मात्रै होइन नेपाल पक्षमा रहेका नेता र सांसदहरूलाई कारबाही गर्न पनि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ओली स्पष्टीकरणको अध्ययनको नाममा समय गुजार्ने बाटोमा हिँड्ने राजनीतिक अनुमान गरिएको छ । यसो गर्दा मात्र एमालेको कानुनी विभाजन रोकिनेछ ।