लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | चैत्र ११, २०७७
गत वर्ष उइगुर मुस्लिम युवतीले गरेको ट्विट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बन्यो । उनले हस्तलिखित पत्रको तस्बिरमा लेखेकी थिइन्, ‘म यहाँबाट निस्कन र मेरा श्रीमानसँग हुन चाहन्छु ।’ यो पत्र लेख्ने महिला नादिला वुमैर भन्ने महिला थिइन् । उनी चीनमा रहेका उइगर मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदायकी सदस्य थिइन । जो चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङमा आफ्ना दुई वर्षे छोरासहित नजरबन्दमा रहेकी थिइन् ।
एउटा अस्ट्रेलियन टेलिभिजनमार्फत एक चिनियाँ अधिकारीले उनी आफ्नै इच्छाले चीनमा बसिरहेको बताएपछि आफ्नो सन्देश थाहा होस् भनेर वुमैरले त्यस्तो ट्विट गरेकी थिइन्। उनका श्रीमान् सदाम अब्दुसलामले ती चिनियाँ अधिकारीको दाबीलाई सोही कार्यक्रममा खण्डन समे गरेका थिए ।
चीनमा अल्पसङ्ख्यक उइगुर मुस्लिम समुदायमाथि तीव्र दमन हुने गरेको आरोप पश्चिमा देश र अधिकारवादीहरुले लगाउँदै आएका छन् । अधिकारवादी समूहहरूले चीनले करिब १० लाख उइगर र अन्य मुस्लिमलाई थुनामा राखेको बताउँदै आएका छन् । तर चीनले आफूहरू आतङ्कवाद र धार्मिक अतिवादीसँग लडिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने चीनको पटक पटक आलोचना गर्दै आएका थिए । सोही क्रममा उइगर अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार हनन गरेको भन्दै पश्चिमा देशहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध समेत घोषणा गरेको छ ।
शिन्जियाङका वरिष्ठ अधिकारीलाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ । प्रतिबन्ध लगाइएकामा शिन्जियाङका जनसुरक्षा ब्युरोका निर्देशक, कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्यसहित पाँच जना छन्। उइगरमाथि चीनको व्यवहारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन बढेका बेला नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै चीनलाई दबाब दिने रणनीति लिएको देखिएको छ । चीन र पश्चिमा देशबिच पछिल्लो समयमा बढ्दो टकराब बिच चीनमाथि लागेको प्रतिबन्धले सम्बन्धमा थप दरार आउने खतरा बढेको छ ।
शिन्जियाङको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा रहेका शिविरमा थुनामा राखिएका मुस्लिम समुदायलाई यातना दिइएको, श्रममा लगाइएको र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप चीनमाथि लगाइएको छ । युरोपेली सङ्घ, बेलायत, अमेरिका र क्यानडाले चीनमाथि सोही आरोपमा आर्थिक प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका हुन् । चीनले भने सो आरोपको पटक पटक खण्डन गर्दै आएको छ । आतंकवादसँग जुध्न ती शिविरहरू ‘पुनः शिक्षा’ को सुविधाका लागि बनाइएको चीनको दाबी गर्दै आएको छ।
युरोपेली सङ्घले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले केवल मिथ्या सूचना र असत्य भएको बताएको छ । चीनले १० जनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने र युरोपमा रहेका ‘चीनको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई आघात पुर्याउने र मिथ्या सूचना फैलाउने’ चार वटा संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ। चीनको प्रतिबन्ध लागेका कोही पनि चीन प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् । युरोपेली सङ्घले सन् १९८९ मा चीनमा प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाएयता मानवअधिकार हननलाई लिएर प्रतिबन्ध लगाएको पहिलो घटना हो ।
जसअनुसार शिन्जियाङका वरिष्ठ अधिकारीलाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ । प्रतिबन्ध लगाइएकामा शिन्जियाङका जनसुरक्षा ब्युरोका निर्देशक, कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्यसहित पाँच जना छन्। उइगरमाथि चीनको व्यवहारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन बढेका बेला नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै चीनलाई दबाब दिने रणनीति लिएको देखिएको छ । चीन र पश्चिमा देशबिच पछिल्लो समयमा बढ्दो टकराब बिच चीनमाथि लागेको प्रतिबन्धले सम्बन्धमा थप दरार आउने खतरा बढेको छ ।