लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | चैत्र ११, २०७७
अछाम । अछामको बयलपाटाबाट पन्ध्र वर्ष अगाडि परिवारसहित तराई झरेका भीमबहादुर लुहार भूमिहीनलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भएपछि खुशी हुनुहुन्छ । जति खुशी भीमबहादुरमा छ चिन्ता पनि त्यति नै छ । आफू बस्दै आएको कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा खाली गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ उहाँ ।
“आजसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउने आशामा बसियो । नेताहरूले त्यही आश्वासन दिएर कैयौँ पटक चुनाव पनि जिते”, भीमबहादुरले भन्नुभयो, “बसेको जग्गा छोडेर जानसक्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा जाने विकल्प पनि छ ।” उहाँले अहिले शिविरमा करीब तीन कट्टा जग्गा ओगट्नुभएको छ ।
यो समस्या शिविरमा बस्ने भीमबहादुरको मात्रै हैन । लालबहादुर कामीको उस्तै अवस्था छ । उहाँ २०६३ सालमा सुर्खेतको तातोपानीबाट आएर त्यही शिविरमा बस्दै आउनुभएको छ । सुर्खेतको आफ्नो जमीन बाढीले बगाएपछि स्थानीय निकायको सिफारिससमेत बोकेर टीकापुरको एकतानगर शिविरमा लालबहादुर पुग्नुभएको थियो ।
“कतै पनि बस्ने ठाउँ नपाएपछि यतै आएर बस्नु पर्यो”, लालबहादुरले भन्नुभयो, “जति कमाइयो त्यो सबै यही ठाउँमा खर्च भयो । अहिले हामी बसेको ठाउँ सरकारले खाली गराउने भन्दैछ, तर बनाएको संरचना लिएर अन्त जानसक्ने अवस्था छैन । हामीलाई यतै व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।”
शान्ति सुनारको टीकापुर नगरपालिका–८ मा एक बिघा जग्गा थियो । अहिले त्यो सबै बगर बनिसकेको छ । जग्गासंँगै रहेको घर पनि बाढीमा बगेपछि अतिक्रमणमा परिरहेको त्यही क्याम्पसको जग्गा शान्तिका लागि आश्रय बन्यो ।
“ऐलानी जग्गा थियो, अहिले नदी बग्छ । अन्त कतै जग्गा छैन”, शान्तिले भन्नुभयो, “सबै परिवार भारतमै छौँ । यहाँ कमाई छैन । यहिले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने खबर पाएपछि आएका हौँ ।”
त्यस्तै, २०६१ साल चैत २४ गतेदेखि अतिक्रमण शुरु भएसँगै सोही ठाउँमा बस्दै आएको जगत सुवेदी बताउनुहुन्छ । “२०६२ जेठ २ गतेदेखि जग्गाको माग गर्दै हामी कैलाली जिल्लासम्म पुगेका थियौँ ।” जगतले भन्नुभयो, “२०६३ सालमा टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसका नाममा जग्गा दियो । हामी बस्दा यो जग्गा विकास समितिकै नाममा थियो ।”
उहाँले अहिलेसम्म शिविरमा क्याम्पस प्रशासन आउन नसकेको भन्दै अहिले उठ भन्दैमा उठेर बाहिर जान सक्ने अवस्था स्थानीयवासीको नरहेको बताउनुभयो । सुवेदीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शिविर बसेको बताउँदै त्यसको संरक्षण तत्कालीन समयमा माओवादीले गरेको बताउनुभयो ।
अर्का स्थानीय दिनेश नगर्जीले ठूलो त्याग, तपस्यापश्चात् आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुँदै गएको अवस्थामा शिविर खाली गरी सरकारले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा जान नसकिने बताउनुभयो ।
“सरकारले नदीको किनार, जङ्गलको छेउछाउ, सीमा क्षेत्र आसपास व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ हामी जान सक्दैनौँ”, दिनेशले भन्नुभयो, “नागरिकहरूले आफ्नो खुन पसिना बगाएर कमाएको लाखौँ खर्च गरेर बस्ने व्यवस्था गरेका छन् । अहिले यो सबै उठाएर हामी कसरी जान सक्छौँ रु”
त्यस्तै, धनञ्जय तिमिल्सिनाले यदि सरकारले उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा त्यहाँ आवाससहितको व्यवस्था गर्न सकेमात्र केही सोच्न सकिने बताउँदै यही अवस्थामा बसेको ठाउँ छोडेर जान नसकिने बताउनुभयो ।
“हामीले चैत–वैशाखको हुरी, बर्सातको डुबानसँगै पुस–माघको कठ्याङ्गिँ्रदो चिसो यही शिविरमा काटेका छौँ”, तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “अब हामी यहाँबाट जान सक्दैनौँ । बरु, ज्यान जाला, उठाउन आउनेसँग प्रतिकार गर्छौँ ।”