लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ९, २०७६
काठमाडौं । समायोजनमा नजाने कर्मचारीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार समायोजनमा जान इन्कार गर्ने कर्मचारीको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५को दफा १३ अनुसार अवकाश दिन सक्ने सम्मको कारबाही गर्ने तयारी भएको छ।
मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘आफूलाई अन्याय भएको भन्दै गुनासो पोख्ने कर्मचारीमध्ये करिब २ हजार कर्मचारीको मात्र गुनासो सुनुवाइ हुने स्थिति छ। बाँकी कर्मचारीप्रति सरकार कठोर बन्ने छ।’ त्यस्ता कर्मचारीलाई ऐनअनुसार २१ दिन भित्र हाजिर हुन नगए कारबाही गरिने तयारी भएको ती कर्मचारी बताउँछन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र हाजिरी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समायोजन गरिएका कर्मचारीमध्ये करिब एकचौथाइ कर्मचारी अटेरी देखिएका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार करिब २० हजार कर्मचारीले अझै पनि समायोजनको चिठी नबुझी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेका छन्। समायोजनमा जान नचाहेका कर्मचारी अहिले निर्णय सच्च्याउन भन्दै दिनहुँजसो सिंहदरबारमा भीड लाग्ने गरेका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।