प्रमुख प्रतिपक्षीको मौनता र दलहरुको ढुलमुले पनका कारण प्रधानमन्त्री निष्कण्टक ओली !
चैत्र १२, २०७७

शायद झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दिन केपी ओलीलाई लागेको थियाे होला प्रधानमन्त्री त भइयो तर पूरा समयका लागि होइन । उहाँले लिखित सम्झौता नै गर्नुभएको थियो आधा आधा समयका लागि । 

केपी ओलीले हाल प्रदर्शन गरिरहेको चरित्र हेर्दा उहाँलाई त्यसै बेला मनमा बिझेको हुनुपर्छ, राष्ट्रवादी छवि बनाएर दुई तिहाइको नतिजा नजिक पुर्‍याउने म, तर खाने बेला अरु ! 'काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु !'  उखान प्रिय केपीको कुनै कुनामा पक्कै यो लुकेको हुनुपर्छ । 

हुन त् यसपछाडिका विकसित घटनाक्रमले यसमा केही मलजल गरेनन् भन्नुले फेरि राजनीति पक्कै नबुझेको ठहर्छ । यसका लागि उहाँले कति भूमिका खेल्नुभयो र त्यसमा अरूको भूमिकाले कति उत्प्रेरणाको काम गर्‍यो यसमा मात्र लेखाजोखा राख्दा हिसाब टुङ्गिन्छ । 

अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट जब केपी ओलीलाई गलहत्त्याउने भन्ने एक खालको खेल सुरु भयो आफ्नै पर्टी भित्रै बाट ।  त्यसपछि जसरी पनि देखाइदिने नाममा जुन तमासा सुरु भयो त्यो सबैका समक्ष छ । यो तमासाले 'चटकेले बाँदर नचाएर भिडको खल्ती रित्याएझैँ'  जनता  भने रित्तै भएका छन् । तर, यी झगडालु, इखालु र इष्र्यालुलाई कुनै 'बाह्र हातको टाङो' ले छोएको छैन । 

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निर्णय पछि केही गलेका झैँ देखिएका प्रधानमन्त्री  केपी ओली सर्वोच्चको अर्को फैसलाले भने बौरिएर आए । जसले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग थलग बनाइदियो । 

हेर्दा काँग्रेसको परिपक्व प्रतिपक्षी दलको भूमिका भनिए पनि काँग्रेसको सभापतिको आगामी महाधिवेशनमा सभापति विजय हुनका लागि अत्यावश्यक ठानिएका विजय गच्छदारको ललिता निवास प्रकरणलाई मुल्तबीमा राख्ने प्रस्ताव अनि जेलमा रहेका जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको प्रमुख मुद्दा अघि सारेर सरकारमा जान खुट्टा उचालेको जसपाले पनि प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई जीवनदान दिएका छन् । 

यो फेसलाले माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाललाई कि त सांसद पद त्याग्ने कि त एमालेमै फर्कने जस्तो पराजित मानसिकताको परिस्थितिमा पुर्‍याइदियो । ठिकै छ, एमालेमै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल खनाल समूहलाई ओलीले कारबाही गरेर एमाले अब ओलीको हो यहाँ अरूको स्थान छैन भनेर घनघोर घन प्रहार गरिरहनु भएको छ । 

प्रतिस्थापित संसद्लाई काम नदिएर सरकारले संसद् हाइ काढ्ने थलो बनाइदिएको छ । तर, माओवादी, काँग्रेस वा जनता समाजवादी सबै अरूले झटारो हानेर आँप झारिदिए खाउँला भनेर बसिरहेको अवस्थामा छन् । 

अझ यसैबिचमा काँग्रेसले सरकारमा पनि नजाने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि नलैजाने भनेर घोषणा गरिसकेको छ । काँग्रेसको यो निर्णयपछि संसद्को समीकरण भनेको केवल केपी ओलीलाई सबैले प्रधानमन्त्री स्विकार्नु बाहेक अर्को नरहेको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले यो सरकार अब ०७५ जेठ ३ मा फर्किएको बताइ सकेको छ । यस कारण यो सरकार स्वतः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दल मिलेर बनेको संविधानको धारा ७६ (२) को सरकारमा रुपान्तरण भइ सकेको छ ।धारा ७६ (२) भनेको नेकपा एमाले एकदलको मात्रै सरकार हो माओवादीको होइन् । यसरी सरकारमा रहेको पार्टी विभाजन भएपछि संविधानमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा १०० मा ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था’मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’ 

तर, अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले केपी ओली आफूले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बरु अविश्वासको मत ल्याएर हटाउन चुनौती दिँदै आउनु भएको छ । 

यसमा काँग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने कुराको जिक्री माथि नै गरी सक्यो । काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावमा साथ नदिने बित्तिकै अरु दलले मात्र त्यो पारित गर्न सक्दैनन् । भने अविश्वासको प्रस्तावमा समेत फ्लोर क्रस गरेर जान सक्ने एमालेका नेपाल खनाल गुटलाई कारबाही गर्न उनले अध्यक्षका अधिकारमा बढोत्तरी गरेका छन् । प्रस्ताव पास हुने सुनिश्चितता नहुन्जेल अर्को गुटका लागि यो ओलीको अर्को देखाएर तर्साउने हतियार हो । त्यस कारण पनि ओली ज्यादै हौसिएको देखिन्छ । 

कथमकदाचित माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेका खण्डमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओली नै रहनेछन् ।  काँग्रेसले सरकारमा पनि नजाने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने जनाउ दिएका कारण काम चलाऊ सरकारका हैसियतमा ओलीले फेरि संसद् भङ्ग गर्ने वा अर्को सरकार गठन गर्ने सम्भावना नरहेकोले मंसिरसम्मको बाँकी अवधि सरकारमा रहेर नियमित निर्वाचनमा जाने देखिन्छ । 

यो समीकरण नियाल्दा ओलीलाई हटाउँदा पनि ओली नहटाउँदा पनि ओली भनेझैँ स्थिति देखा परेको छ । 'खाऊँ भने दिनभरिको सिकार नखाउन् भने ओलीको झपार'  भनेझैँ नयाँ उखान भएको छ प्रचण्ड तथा माधव खनाल समूहलाई । लाग्छ उखान महारथीलाई यो उखान पक्कै  प्रिय लाग्नेछ । 

हेर्दा काँग्रेसको परिपक्व प्रतिपक्षी दलको भूमिका भनिए पनि काँग्रेसको सभापतिको आगामी महाधिवेशनमा सभापति विजय हुनका लागि अत्यावश्यक ठानिएका विजय गच्छदारको ललिता निवास प्रकरणलाई मुल्तबीमा राख्ने प्रस्ताव अनि जेलमा रहेका जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको प्रमुख मुद्दा अघि सारेर सरकारमा जान खुट्टा उचालेको जसपाले पनि प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई जीवनदान दिएका छन् । 

सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन नसकेका कारण माओवादीले सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला पुनरावलोकनका लागि अदालतमा जाने तयारी गरिरहेको छ । जसले केही समय भए पनि ओली सरकार माथि समर्थन फिर्ता नलिएको भन्ने आलोचनाबाट मुक्त हुन 'फेस सेभिङ' गर्नेछ । 

दलहरूले न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव लेराउन सक्ने अवस्था छ न त माओवादी केन्द्रले समर्थन नै फिर्ता नै लिने अवस्था देखिन्छ  । प्रधानमन्त्री ओली भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइदिए ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनेतर्फ अगाडि बढ्ने सुरसारमा देखिनुहुन्छ । 

यदि विश्वासको मत लिन नसके ठुलो दलको हैसियतले फेरि केही महिना प्रधानमन्त्री बनेर चुनावतर्फ नै पाइला चाल्ने उहाँको रणनीतिमा रहेको बुझिन्छ । शीतल निवासमा भएको बैठकमा समेत ओलीले निर्वाचन तर्फ जाने प्रस्ट बताइसक्नु भएको छ । काँग्रेसको मौनता पनि यसैतर्फ केन्द्रित हो कि भन्ने बुझिन्छ । 

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सोचे जति सहज छैन । र, प्रमुख प्रतिपक्षीको मौनता अनि अन्य दलको समेत पुरानै ढुलमुले पनले पनि कतै ओली निष्कण्टक प्रधानमन्त्री त होइनन् भन्नेमा विश्वासको आधार खडा गर्दै गइरहेको देखिन्छ । तर, मुलुकका लागि यो कति श्रेयष्कर भन्ने कुरामा भने दलहरूले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, विवेक हराएका दलबाट कति आशा गर्न सकिएला र ?