लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १३, २०७७
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा तीन वर्षअघिको अवस्थामा एमाले ब्युताएपछि सो पार्टीभित्र चरम विवाद छ । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल पक्षबीच चर्किएको विवादसँगै एमाले दुई चिरामा विभाजित बनेको छ । २८ फागुनमा केपी ओलीले आफू पक्षको बैठक राखेर नेपाल पक्षीय सबै नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेपछि नेपाल पक्षले चैत्र ४ र ५ गते सानेपामा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेर देशैभर समानान्तर कमिटी गठनलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । सोही अनुसार सबै जबस र मोर्चाहरुमा नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय मात्र होइन एक पछि अर्काे गरेर बनाइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भलाई लिएर ९ चैतमा महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित नेता नेपालसहित चार जना नेताविरुद्ध तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण सोधेका थिए । नेपाल पक्षका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले स्पष्टीकरण दिन्छन् कि दिँदैनन् र स्पष्टीकरण दिएपनि चित्तबुझ्दो नभएमा ओलीले नेपालमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउछन् या चलाउँदैनन् भन्ने विषय चासोपूर्वक हेरिएको थियो ।
नेता नेपालले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा देशभरी आफ्नो गुट सञ्चालन गरेको, २०७६ साल असोज ४ गतेको सचिवालयको बैठकबाट एकीकरणका बेला पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सम्झौताबाट पछि हटेर पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा काम गर्ने भन्ने निर्णयलाई लत्याएको, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाएको, कोरोना संक्रमण जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र जनचासोको विषयमा पार्टीमा कुनै जानकारी र छलफल नै नगराई लकडाउन गरेको, श्रमजीवी सर्वसाधारण जनतालाई परेको समस्या तथा कठिनाईप्रति उदासीन भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
तर नेपाल पक्षका नेताले ९ चैतको पोखरेलको स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ भने समयमा नै फर्काएका छन् । जसमा माधव कुमार नेपाल आफैंले ओलीलाई स्पष्टीकरण दिन भनेका छन् । बिहीबार नेता नेपालले दिएको पत्रमा केन्द्रीय समितिको बैठक विधिवत बोलाएर किन छलफल नगरेको भन्ने भन्दै ओलीमाथि उल्टै प्रश्न गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाई राख्ने गलत मनासाय बोकेको ओलीमाथि नेपालको आरोप छ ।
यस्ताे रहेकाे छ नेता नेपालले स्थायी कमिटी सदस्य नेकपा एमालेको हैसियतले 'स्पष्ट गर्नहुन' भन्ने स्पष्टीकरणकाे पूर्णपाठ
नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका भीम रावलले पति ओलीमाथि एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन र मेलमिलाप कायम गर्न अध्यक्ष ओलीले नचाहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।‘एमाले पुनःस्थापित भएपछि मसमेत एमाले र देश तथा जनताको उज्यालो भविष्य चाहने नेता र कार्यकर्ताहरूबाट तपाईं समेतका नेताहरूसँग विगतको तथ्यसंगत समीक्षा गर्दै कमीकमजोरी सच्याउँदै पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन गरिएको आग्रहलाई किन अस्वीकार गर्नुभयो ?’ रावलले प्रश्न गरेका छन् ।
नेपाल र उनी पक्षका नेताले बुझाएको पत्रको भाषा उस्तै छ । रावलले भनेका छन्, ‘चैत्र २ गते धुम्बाराहीमा तपाईं समेत उपस्थित तपाईं निकटका नेताहरूसँग भएको मसमेत सहभागी छलफलमा पार्टी एकता र मेलमिलाप कायम गर्दै विगतका कमी कमजोरी हटाएर सशक्त एमाले निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै पार्टी तथा जनसंगठनहरूको संरचना पार्टी एकीकरण पूर्वको स्थितिमा रहेको स्वीकार गरौं र तपाईंबाट फागुन २८ गते अवैधानिक रुपमा गरिएको निर्णय बदर गरौं भन्दा तपाईंले किन मान्नु भएन ? यसको तात्पर्य तपाईंमा पार्टी विभाजनको दुराशय रहेको देखियो किन नभन्ने ?’
यस्ताे रहेकाे छ भिम रावलले उपाध्यक्ष नेकपा एमालेको हैसियतले 'स्पष्ट गर्नहुन' भन्ने स्पष्टीकरणकाे पूर्णपाठ
नेता माधव कुमार नेपालले ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित अवस्थामा राख्ने गलत नियत अध्यक्ष ओलीमा देखिएको आरोप लगाएका छन् । उनको पत्रको २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नामको राजनीतिक दल नरहने भएकोले साविकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः मिल्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भनी गरेको फैसला तथा सोही अनुरुप निर्वाचन आयोगले पार्टी एक हुने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनु भनी दिएको सूचनाको बारेमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत बोलाई तपाईँले छलफल किन गराउनु भएन ? यसरी नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाइएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुनुका साथै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाईराख्ने तपाईको गलत मनसाय रहेको छ किन नभन्ने?’
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइर एकताबद्ध भएर जाने कार्यमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पहल गर्नु ओलीको कर्तव्य भएपनि त्यसो नगरेको कुरालाई स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधिवत बैठक बोलाउनुको साटो केन्द्रीय कमिटीका अन्य सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नदिई गोप्य रुपमा गत फागनु २८ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्ना गुटका मानिसहरुको भेला बोलाएर त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिएर पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा (एमाले) को सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक गरेर पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने आपत्तिजनक काम गरेको आरोप ओलीमाथि लगाइएको छ ।
ओलीमाथि पार्टीको विधान संशोधन जस्तो संगठन सञ्चालनको आधारलाई स्वेच्छाचारी किसिमले भत्काएको आरोप पनि नेपालले लगाएका छन् । ‘पार्टी विधान विपरीत मनपरी किसिमले पार्टी विधानमा संशोधन गरिएको कुरा गर्दै नेकपा (एमाले) का सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको पद रिक्त नै नरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गरिएको भनी तपाईले कसरी भन्नसक्नु भयो ? यस्तो स्वेच्छचारी काम गर्दा तपाईलाई नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गरिएको शपथको सम्झना किन भएन ?’, नेता नेपालले प्रश्न गरेका छन् ।
नेता नेपालले ओलीले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको आरम्भदेखि सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलासम्म आइपुग्दा पार्टी विधान, निर्णय र अनुशासन उल्लंघन गरेका धेरै परिघटना र विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । पार्टी एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा २०७५ साल वैशाखमा विष्णु प्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर आम निर्वाचनमा बहुमत आए नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाँच बर्ष मध्ये अढाई/अढाई वर्ष पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने भनी गरिएको सम्झौता भंग गर्दै पार्टीमा अन्तरविरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेता नेपालले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा देशभरी आफ्नो गुट सञ्चालन गरेको, २०७६ साल असोज ४ गतेको सचिवालयको बैठकबाट एकीकरणका बेला पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सम्झौताबाट पछि हटेर पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा काम गर्ने भन्ने निर्णयलाई लत्याएको, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाएको, कोरोना संक्रमण जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र जनचासोको विषयमा पार्टीमा कुनै जानकारी र छलफल नै नगराई लकडाउन गरेको, श्रमजीवी सर्वसाधारण जनतालाई परेको समस्या तथा कठिनाईप्रति उदासीन भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
नेता नेपालले ओलीले गरेका गतिविधिहरु नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको अध्याय सातका विभिन्न धारामा स्थापित मान्यताका विपरीत हुनुका साथै धारा ४९ को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९ र १४ आकर्षित हुने भई कारबाही गरिनुपर्ने प्रकृतिका रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल पक्षका नेताहरुले स्पष्टीकरणको जवाफमा ओलीका कमजोरीहरुलाई विवरणात्मक रुपमा उल्लेख गरेका छन् । जवाफपछि अब एमालेमा अब नेपाल पक्षमाथि थप कारबाही हुन्छ या ओली आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न तयार हुन्छन् भन्ने हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ ।