बृहत् कम्युनिस्ट एकताको अभिनय: विभाजनकारीको'अभिभारा' पुरा गर्ने जस पनि ओलीलाई !
लोकसंवाद टिप्पणी
चैत्र १७, २०७७

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७ दशकभन्दा लामो समयमा  कम्युनिस्ट पार्टी एक्लो रुपमा निर्णायक शक्तिका रुपमा स्थापित हुन सकिरहेको थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीमा जनमत ठुलो रहे पनि दर्जनौँ टुक्रामा विभाजित भएका कारण कम्युनिस्टको शक्ति आर्जन भइरहेकाे अवस्था थिएन ।  तीन वर्षअघि नेपाल  रहेका दुई धारका  दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि अब कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू आफैँले कार्यान्वयन गर्ने हैसियतमा  सत्तामा पुगे । 

देशको पहिलो ठुलो पार्टी बनेको एमाले र तेस्रो ठुलो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएर बनेकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)काे देशमा कम्युनिस्ट सरकार मात्रै बनेन दशकौँदेखिका मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीको दरिलो किल्ला बनाउने अवसर प्राप्त भएको रुपमा लिइएको थियो । तर सक्षम मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नपुग्दा कति खतरनाक हुन्छ भन्ने एक पटक फेरि पुष्टि भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू विचार शून्य बन्दै गएपछि र जनताका एजेन्डाबाट च्युत हुँदै गएपछि कसरी सिङ्गो पार्टीलाई नै सिद्ध्याउने दिशामा अघि बढ्छन् र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न थाल्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् केपी ओली ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा करिब दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ओलीमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिहरू देखिन थाले । ओलीको स्वेच्छाचारितालाई सुरुमा नै नियन्त्रण गर्नुका साटो गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गरेपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ताले आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्दाको परिणामकाे रुपमा लिन थालिएकाे छ । संविधान अनुसार २ वर्षसम्म सरकार ढाल्न नमिल्ने भएपछि नेकपामा विवाद बाहिरी सतहमा प्रकट भएन । 

नेता नेपाल र रावलमाथिको कारबाहीले एमाले दुई टुक्रामा विभाजित बन्ने प्राय निश्चित छ । एमाले विभाजनसँग ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति छिन्नभिन्न हुनेछ । यसबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धी गर्ने शक्तिलाई फाइदा पुग्नेछ । यसको मिसन केपी ओलीबाट पूरा गराउन ती शक्ति सफल भएको कुरा समय क्रमले पुष्टि गर्ने नै छ ।

 तर ओलीको दुई वर्ष पुग्दै गर्दा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँग आधा/आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको सार्वजनिक गरेसँगै विवाद सतहमा आयो । तर ओली कुनै हालतमा प्रचण्डलाई सरकार सुम्पिन तयार नहुँद नेकपा अन्तत: चिराचिरामा हुनमा आधार प्रदान गर्‍यो ।  प्रचण्डलाई सरकार सुम्पिनुभन्दा पार्टीसँगै सल्लाह नै नगरी सरकार चलाउनुमा फाइदा देखेका ओलीले कतिपय निर्णय पार्टीसँगै सल्लाह नगरी गर्न थालेपछि नेकपामा विवाद चुलिँदै गयो ।

त्यसलाई समाधान गर्ने भन्दै गत भदौमा स्थायी कमिटीले ओलीले सरकारको र प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी कार्य विभाजन गर्‍यो । तर त्यस लगत्तै ओलीले आफू एक नम्बरको अध्यक्ष भएको र आफ्नो सहमति बिना पार्टीमा कुनै निर्णय नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थाले । त्यसपछि हरेक निर्णयमा पार्टीलाई बेवास्ता गरेका ओलीविरुद्ध नेकपामा बहुमत नेताहरू जुटे । पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्न थालेपछि ओलीले नेताहरूलाई अपमानित गर्ने, होच्याउने जस्ता निम्न पुँजीपति चिन्तनकाे बाटो अङ्गीकार गरे । सो बढ्दै जाँदा पार्टीभित्र चरम विवाद सिर्जना भयो ।

पार्टी भित्रको विवादकै कारण ओलीले २०७७ साल ५ पुसमा प्रतिनिधिसभालाई सिकार बनाएर प्रारम्भ गरे । ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भए पनि २३ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा नामको दल नै खारेज गरिदियो । नेकपा खारेज भएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र नै बनेपछि ओलीले एमालेभित्र झनै स्वेच्छाचारी निर्णय अवसरका रुपमा उपयोग गरे । ओलीले २८ फागुनमा आफ्नो गुटको भेलाबाट महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने र आफूलाई साथ दिएका पूर्व माओवादी केन्द्रका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेर पुनर्स्थापित एमाले पनि विभाजनकाे बिजाराेपन गरे । यसबाट रुष्ट बनेका माधव नेपाल पक्षले ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरे । त्यसैलाई आधार बनाएर ओलीले नेपालसहित उनी पक्षीय चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोधे । जसको जवाफ दिएका माधव नेपाल र भीम रावलको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सोमबार मात्रै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि  विभाजनकाे ढाेक खोलि दिएका छन् । 

ओलीको यो कदमसँगै एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन हुने निश्चि भएकाे छ ।  ओलीले आफ्नो स्वेच्छाचारी गतिविधिलाई वैध दाबी गर्दै तत्कालीन नेकपालाई सिद्ध्याए भने अब एमाले पनि विभाजित बनेपछि देशमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्नभिन्न गर्ने ओलीको अभियानले करिब करिब पूर्णता पाउँदै गएको छ । यसबाट कम्युनिस्ट एकतालाई खण्डित गर्न चाहने र पश्चिमा शक्तिहरूले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई  दिएको 'जिम्मेवारी' पुरा गरेको आरोप लागेको छ । अर्थात् बृहत्  कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणकर्ताको अभिनय गरेर पुनः  विभाजनकारीको 'अभिभारा' पुरा गर्ने नेताका रुपमा जस पनि ओलीलाई गएको छ ।   

नेता नेपालको प्रतिक्रिया

नेता नेपाल तत्कालीन नेकपामा समेत ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध सङ्घर्षरत थिए । तर नेपाल र प्रचण्डसहित करिब दुई तिहाइ नेताहरू ओलीविरुद्ध भएका कारण उनले कारबाही गर्न सकेका थिएनन् । तर एमाले ब्युँतिएपछि ओलीले नेता नेपालमाथि कारबाहीका डन्डा चलाउन सफल भए । । जसबारे नेपालको प्रतिक्रिया यस्तो छ तः  
‘सञ्चार माध्यममा आएअनुसार आज म र कमरेड भीम रावललाई निलम्बन गरिएको भन्ने कुरालाई म अस्वीकार गर्दछु । विधान विपरीत एकपक्षीय रूपमा गरिएका फाल्गुण २८ गतेका निर्णयहरू अमान्य भएको र त्यसको आधारमा स्वघोषित महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दछु । नीति, विधि, नैतिकता, मूल्य, मान्यता र मापदण्डको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई कति पनि विचलित नभई सबैखाले अतिवाद, स्वेच्छाचारिता र गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा दृढतापूर्वक लाग्न र प्रतिवाद गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु । टुक्रा टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत, विस्तार र विकास गरेको हामीले हो, यसको रक्षा पनि हामीले नै गर्ने हो, मैदान छोडेर भागिने छैन, नेकपा (एमाले) हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो, नवौँ महाधिवेशनमा हाम्रो नीति पास भएको हो, अतः निराश होइन दृढ बनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ ।’ 

नेता रावलले पनि ओलीको कदम अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणमा नेपालको संविधान तथा आफैँले हस्ताक्षर गरेको कम्युनिस्ट पार्टीबिचको एकतामाथि प्रहार गर्नुभयो, दोस्रो चरणमा नेकपा (एमाले) को नवौँ महाधिवेशनबाट पारित सिद्धान्त, नीति र विधानको खिल्ली उडाउँदै एवम् सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना गरी गत फागुन २८ गते गुटको भेलाबाट स्वेच्छाचारी निर्णय गराउनु भयो । तेस्रो चरणमा पार्टी विधान कुल्चिँदै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको हाकिमको कुर्सीमा बसेर चार जना नेतालाई कथित स्पष्टीकरण पत्र पठाई पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र मलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको आदेश फर्माउनुभयो । यो पार्टी विधान र नवौँ महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन विरुद्धको निरंकुश र स्वेच्छाचारी कुकृत्य हो । देशभक्तिपूर्ण आवाजबाट त्रसित बाह्य शक्तिप्रतिको तावेदारी हो । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी गठन गरिएको अवैध राष्ट्रिय महाधिवेशनको अध्यक्ष स्वयं अवैधानिक भएकोले केपी शर्मा ओलीबाट गरिएको निर्णयको भर्त्सना गर्दै पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछु ।’ 

नेता नेपाल र रावलमाथिको कारबाहीले एमाले दुई टुक्रामा विभाजित बन्ने प्राय निश्चित छ ।  एमाले विभाजनसँग  ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति छिन्नभिन्न हुनेछ । यसबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धी गर्ने शक्तिलाई फाइदा पुग्नेछ । यसको मिसन केपी ओलीबाट पूरा गराउन ती शक्ति सफल भएको कुरा समय क्रमले पुष्टि गर्ने नै छ ।