अर्थ तथा विकास समितिद्वारा विकास आयोजनाको अनुगमन

अर्थ तथा विकास  समितिद्वारा विकास आयोजनाको अनुगमन

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  चैत्र १९, २०७७

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन थालेको छ । समितिका सभापति दीपक कोइराला नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारले जिल्लामा सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाको बुधबारदेखि अनुगमन शुरु गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको अवस्थाका विषयमा अध्ययन थालेको टोलीले जनाएको छ । 

टोलीमा सभापति कोइरालासहित प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, विनोद केसी र हरिशरण बस्नेतका साथै प्रदेशसभा सचिवालयका तीन कर्मचारी सहभागीता रहेको छ । बुधबार बेनी नगरपालिका, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेको टोलीले आज रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आयोजना अनुगमन गर्ने जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सञ्चालन गरेका आयोजना तथा कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, उपलब्धि र प्रभावकारिता पहिचानका लागि स्थलगत अनुगमन थालिएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिन प्रतिवेदन तयार पारेर संसद्लाई पेश गर्छौ,” उहाँले भन्नुभयो,“विकास आयोजनामा देखिएका ढिलासुस्ती, विवाद समाधानका साथै सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन अनुगमन गरिएको हो ।”

टोलीले बेनी–दरवाङ, दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना, मुना–लुलाङ सडक आयोजना, छ््यारछ््यारे, दाङखोला, भारवाङखोला मोटरेबल पुल, प्रदेश सरकार र धवलागिरि गाउँपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित मुना स्वास्थ्य चौकीको निर्माणाधीन भवन अनुगमन गरेको थियो । 

आयोजना निर्माणस्थलमा खटिएका मजदूर, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–दरवाङ सडकको पहिलो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी लामा–समानान्तरणका इञ्जिनीयर सुनिल खत्रीले सडकमा पर्ने विद्युत्का पोल नहटाउँदा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । 

“विद्युत् प्राधिकरणलाई बेनीदेखि तातोपानीसम्म सडकको छेत्राधिकारमापर्ने २८ वटा पोल सार्न एक वर्ष अघिनै रु १२ लाख भुक्तानी गरेका थियांै,” उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले समयमा पोल नसारिदिँदा सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र ग्राबेल गर्ने काम प्रभावित भएको छ ।”