लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १९, २०७७
पाँच दशक लामो समय कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा समय दिएका माधवकुमार नेपाललाई आफ्नै सहकर्मीहरूले पार्टीभित्र निषेध मात्रै गरेनन् ६ महिनालागि सदस्यताबाट निलम्बन गरेर अर्को दल खोल्न सहजीकरण समेत गरिदिएका छन् पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) को एकता बदर गरेर एकता अघिको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेर पार्टी सदस्यबाटै ६ महिना लागि निलम्बन गरिदिए । अझ चेतावनीको भाषामा थप गतिविधि गर कारबाहीको प्रक्रिया लम्बिने समेत जनाउ लिखित रुपमा नै दिइसकेका छन् । ‘अब अर्को दल खोल्नु पर्ने अवस्था आयो वा ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्नुको विकल्प छैन’, निकट बैठकमा नेपाल पक्षका केही नेताहरुले भनेका थिए । जवाफमा नेपाल मौन बसे पनि ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने जनाउ दिए र कारबाही भोग्न तयार भए ।
संसद् विघटनपछि नेकपाको हैसियतमा नेपालले ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाए । कार्की ब्याङ्केटमा भएको भेलाले ओलीलाई संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट हटाउने निर्णय गरो थियो । तर ओली समूहले भने माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भने पार्टीबाट हटाएको थिएन । त्यसकै 'इगो' लिएर बसेका बसेका ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माधव नेपाल सहित चार जनालाई एमालेको गेटबाहिर राखेर पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिदिएका छन् ।
२०७७ चैत्र १९ गते ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएका घनश्याम भुसालले फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन् 'असीमित सत्ता भोगको अतृप्त तृष्णाले कमरेड ओलीलाई ‘म’ र ‘मेरो’ बाहेक केही नदेख्ने बनाएको छ । ‘म बस्न नपाउने कुर्ची भाँची दिन्छु’, यो उनी आफैले कबुल गरेको जीवन दर्शन हो । एउटा धरै राम्रो पार्टीलाई उनले गुटमा बदलेका थिए, अहिले त्यो गुट राज्य दोहनमा लागेको गिरोहमा परिणत भएको छ । उनका लागि संसारमा या त चाकर छन् या शत्रु ।उनले हाम्रो पार्टीको गौरवको चीरहरण गर्दै छन्, हामीले सामना गरौँला/गर्नेछौँ । तर यिनले लोकतन्त्रको जुन हुर्मत लिएका छन् त्यो अपूरणीय छ । उनको व्यक्तिवादी, अवसरवादी, दक्षिणपन्थी तथा विसर्जनवादी ताण्डवलाई पराजित गरेर हामीले लोकतन्त्र र वामपन्थको ऋण तिर्नेछौँ । मेरो पार्टीको अध्यक्ष भएर उनले गरेका बर्बादिका लागि मैले दुनियाँसँग माफी माग्छु ।'
बरु ओलीले बालुवाटारमा फागुन २८ मा आफू निकटको केन्द्रीय समिति बैठक बसालेर निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्दै पार्टीमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेर नेपाललाई ढोका बन्द भएको जनाउ दिएका थिए । त्यसपछिका सबै परिणाम तत्कालीन रुपमा नेपाल पक्षको लागि प्रतिकुल बन्दै गएको ठहर मात्र हाेइन अलग पार्टी बनाउनको सहजीकारण गरिदिएको रुपमा लिन थालिएको छ ।
समानान्तर पार्टीको अभ्यास गरिरहेका नेपाल समूहले यो कारबाहीपछि कस्तो रणनीति लिन्छन् भन्ने खास अनुमान नगरिए पनि अर्को नयाँ दल खोल्ने तहमा ओलीले पुर्याइदिएका छन् । अहिले अर्को दल खुल्ने सम्भावना छैन हामी पार्टीभित्रै बसेर लडाई गर्नेछौ पार्टी ओलीले मात्रै बनाएका हैनन् हजारौँ हजार कार्यकर्ताको मेहनत छ नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूले भने पनि ओलीले नेताहरूलाई पार्टीबाहिर राखेर नै लखेटेन सोच बनाएका छन् ।
नेपाल पक्षले आफू पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । भीम रावल, घनश्याम भूसाल सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहरा, जगन्नाथ खतिवडा, बेमुराद भुसाल लगायतका नेताहरू नेपालका सहयोगीका रुपमा खटिएका छन् । यद्यपि नेपाल समूहका नेताहरुले भने तत्काल नयाँ पार्टी बनाउने विषयमा असहमति प्रकट गरेपछि नेपाल अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडी बढ्न सहमत भएका हुन् । उनले सबैजसो जिल्ला कमिटीहरूमा समान्तर कमिटी बनाएर जाने भएका छन् । समानान्तर कमिटी बनाउनु भनेको बेग्लै दल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आए दल खोल्ने अभ्यासका रहेको बुझाई ओली पक्षको रहेको छ । ओली पक्षले सोही बुझाइएको आधारमा नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निष्कासन गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला लगत्तै दुई पार्टी अस्तित्वमा आएसँगै हाल एमालेमा देखिएको विवाद भने एकीकृत अवस्थाको नेकपासँग नै जोडिएकाले पनि ओली समूह नेपाल समूहलाई जसरी पनि बाहिर राख्न चाहिरहेको छ । तत्कालीन नेकपामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मनपरी ढङ्गले सरकार चलाउने, पार्टीसँग कुनै परामर्श नगर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नालाई च्याप्ने मात्र नभई पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन नगरेको भन्दै प्रचण्डसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका ९ सदस्यीय सचिवालयका ५ जनाले ओलीविरुद्ध मोर्चा बन्दी गरेपछि पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष सुरु भएको थियो । त्यही सङ्घर्षले एमाले पुन स्थापित भएपछि पनि निरन्तरता पायो । त्यसको परिणाम नेपाल पक्षलाई ओली समूहले एकोहरो पेलेपछि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना र समानान्तर कमिटी निर्माणको अवस्थामा पुगेको थियो । त्यही क्रममा ओलीले नेपाल पक्षका चार जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।
एमालेले नेता पाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाईलाई पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब उनीहरूको सांसद पद के हुने भन्ने विषय पार्टी र संसदीय दलकै निर्णयमा निर्भर रहने भएकाले उनीहरूको सांसद पदको बारेमा पनि ओलीले बिस्तारै निर्णय गर्ने बताइएको छ । एमालेले नेता पाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाईलाई कारबाही स्वरूप निलम्बन गर्ने निर्णय गरे पनि सांसद पदको विषयमा भने पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीले लिने निर्णयमा निर्भर रहने भएको हो । गत साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी र दलको दुवै बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई संसद् सचिवालय, संवैधानिक आयोगलगायत पार्टीका तर्फबाट पत्राचार गर्ने अधिकार दिएपछि ओलीले उनीहरूको सांसद पद खारेजीका लागि पनि सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावनातर्फ नेपाल पक्ष सजग रहेको छ ।
त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी तथा सांसदबाट निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो । जसले गर्दा ओली निकै शक्तिशाली भएका थिए । ओली शक्तिशाली भएपछि नेपालविरुद्ध ३० वर्षदेखिको पुरानो इगो समेत साँध्न थालेका हुन । पार्टीभित्र ओलीलाई एक्लाउने ओलीले ल्याएको प्रस्तावलाई लत्त्याउन काम गरेकै कारण नेपालमाथि ओली प्रहार अहिलेका लागि निरन्तर रहेको हो । त्यसकारण ओली सकेसम्म नेपालसहित केही नेताहरूको सांसद पद समेत खारेज गराउने मुडमा रहेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलले कारण खुलाई अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ मा संसदीय दलको नेताले दलका सांसदहरूलाई निर्देशन दिन (ह्विप जारी गर्न) सक्ने व्यवस्था छ । ह्विपको उल्लङ्घन भए वा निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ । यसरी विवरण प्राप्त भएपछि दलको केन्द्रीय समितिले सुनुवाइको मौका दिई स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए त्यस्तो सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ओलीले यिनै व्यवस्थामा टेकेर नेपाल समूहका सांसदको पद खाली गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष सामान्यजस्तै भए पनि ओलीले ‘विरोधीलाई देखाइदिने शैली’ मा थप निर्णयका साथसाथै अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि पार्टी राजनीतिक रूपमै विभाजित बन्यो । विघटनसँगै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको घोषणा मात्रै गरेन, उनको कदमविरुद्ध सडक सङ्घर्ष नै गर्यो ।
पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमदेखि फागुन ११ गते (विघटन उल्ट्याउने फैसला) सम्म प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओली र उनी निकट समूहलाई कारबाहीको ठन्डा बर्साउनुसम्म बर्सायो । त्यति बेला पार्टीमा रक्षात्मक अवस्थामा ओली पुगे पनि सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे फागुन २३ मा फैसला गरेपछि राजनीतिमा यु–टर्न भएको थियो । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएसँगै निर्वाचन आयोगले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एमाले र माओवादीलाई पत्र पठाएर आधिकारिकताका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेसँगै ओलीविरुद्ध मोर्चा बन्दी गरेका प्रचण्ड–नेपाललाई आपत् आइपर्यो ।
पार्टी नै फरक भए पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइका कारण प्रचण्ड–नेपाललाई ओलीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि ‘भविष्यमा फेरि सहकार्य गरौँला’ भन्दै माधव नेपाल आफ्नो समूहतिर एमालेमै रहेर सङ्घर्ष गर्ने भन्दै फर्किएका थिए ।नेपाल एमालेमा फर्किएपछि न ओली–नेपालबिच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल हुन सक्यो न त सहमतिको कुनै मिलनबिन्दु बन्यो । बरु ओलीले बालुवाटारमा फागुन २८ मा आफू निकटको केन्द्रीय समिति बैठक बसालेर निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्दै पार्टीमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेर नेपाललाई ढोका बन्द भएको जनाउ दिएका थिए । त्यसपछिका सबै परिणाम तत्कालीन रुपमा नेपाल पक्षको लागि प्रतिकुल बन्दै गएको ठहर मात्र हाेइन अलग पार्टी बनाउनको सहजीकारण गरिदिएको रुपमा लिन थालिएको छ ।