लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २०, २०७७
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच एकीकरण भएर ३ जेठ, २०७५ मा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ब्युँतिने सबै सम्भावना अब औपचारिक समाप्त भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले फैसलाले नेकपा खारेज भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइएको थियो अर्थात् पूर्ववत् अवस्थामा रहेको सुनाएको थियो । यो सँगै विचार र राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा भन्दा पनि पद र शक्ति आर्जन गर्ने चरम तृष्णासहित जन्मिएको नेकपाको औपचारिक र कानुनी रुपमा अवसान भएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता हुनुभन्दा अघि नै ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेकपा दर्ता थियो । तर २०७४ मा भएको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर सबैभन्दा बढी सिट जितेको एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता भएर बनेको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पछि ‘(नेकपा)’ राखेर दर्ता अनुमति दिएको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट देखिएको छ । उसले फैसलाले राजनीतिक दलको अधिकार हनन गरेको टिप्पणी गरेको छ भने एमालेको केपी ओली समूह खुसी देखिएको छ । यद्यपि अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा ब्युँतिने सम्भावना समाप्त भएको छ।
आयोगमा आफू नेतृत्वमा दल दर्ता रहेको अवस्थामा अर्को दल सोही नाममा दर्ता भएको भन्दै कट्टेल सर्वोच्च गएका थिए । जसमा उनले आफू नेतृत्वमा रहेको दल कायम गर्न माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज मात्रै गरेन, एक भइसकेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । यसलाई 'राजनीतिक फैसला' भन्दै आएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले २०७७ चैत्र २० गते मङ्गलवार मात्रै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गरी गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। यससँगै अब कानुनी रुपमा नेकपा रहने अवस्था अन्त्य भएको हो ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा, तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले मुद्दाका पुनरावलोकन नहुने निर्णय गरेको हो । न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२) को खण्ड ख बमोजिमको अवस्था नरहेकाले यसअघिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
अदालतबाट नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको अवस्था नरहेको भन्दै पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट देखिएको छ । उसले फैसलाले राजनीतिक दलको अधिकार हनन गरेको टिप्पणी गरेको छ भने एमालेको केपी ओली समूह खुसी देखिएको छ । यद्यपि अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा ब्युँतिने सम्भावना समाप्त भएको छ।
नेकपा खारेज सदर हुँदा यसको सबैभन्दा बढी फाइदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हुन पुगेको छ । एमालेभित्र उनी शक्तिशाली बनेका छन् भने पार्टीका नेताहरूमा धमाधम कारबाहीको डन्डा चलाइरहेका छन् । माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई यसअघि नै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका ओलीले सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पनि ६/६ महिना निलम्बन गरेका छन् । यो निर्णयले एमालेभित्र देखिएको विवादसँगै औपचारिक पार्टी विभाजन (गतिविधिमा विभाजित) सन्निकट छ । यद्यपि नेकपा ब्युँतने सबै बाटो बन्द भएपछि नेकपाको नाममा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीको भने अन्त्य भएको छ । तर यसले देशमा नयाँ खाले राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरतालाई आमन्त्रण दिइसकेको छ ।