ओली रणनीति : 'भविष्य' को त्रासमा कार्यकर्तालाई छिन्नभिन्न बनाउने र आत्मसमर्पण गराउने !

लोकसंवाद टिप्पणी

ओली रणनीति : 'भविष्य' को त्रासमा कार्यकर्तालाई छिन्नभिन्न बनाउने र आत्मसमर्पण गराउने !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  चैत्र २२, २०७७

नेकपा एमाले पछिल्लो समानान्तर कमिटी निर्माण र गतिविधिका कारण औपचारिक विभाजनको नजिक उभिएको  छ । २३ फागुनको फैसलासँगै ३ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पुगेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पार्टीगत रुपमा सो मितिमा पुगे पनि व्यवहारिक रुपमा पुरानो अवस्थामा फर्किन नमानेपछि एमालेभित्रको विवाद सतहमा आएको मात्र होइन विभाजनको तहमा पुगेको छ ।

२८ फागुन २०७७ मा आफू पक्षका केन्द्री कमिटीको बैठक बसेर नवौँ महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारी हटाउँदै २३ जना माओवादी नेतालाई समेत एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा थप गरेपछि माधव नेपाल समूह रुष्ट हुँदै विभाजनको लागि तयार भएर समानान्तर कमिटी निर्माणका लागि सबै तह (राष्ट्रिय, प्रदेश, पालिका स्तर) का भेलाहरू गर्दै आएका   छन्  । नेपाल समूहले ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो भने ७ पुसमा ओली समूहले बैठक बसेर आगामी मङ्सिरमा महाधिवेशन नै घोषणा गर्‍यो । त्यसको लागि ओली समूहले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई विघटन गरी  महाधिवेशन आयोजक समिति निर्माण गर्‍यो । जसलाई माधव समूहले अबैधािनक भएको, विधानमा नभएको कदमका रुपमा बताउँदै आएको थियो । 

यसरी सुरु गर्न लागिएको ‘पार्टी सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान’ले हजारौँ तल्लो स्तरका कार्यकर्ता भविष्य समाप्त पार्ने  गतिविधिका रुपमा अर्थ्याउन थालिएको छ । केपी ओली समूहले देशव्यापी रुपमा  केही समयमा नेताहरू मिल्ने र अर्को समूहमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ता भविष्य खतम हुने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । यसका लागि  वामदेव पक्षमा लागेका कार्यकर्तालाई देखाएर माधव नेपाल समूहमा रहेकाहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउने आत्मसमर्पण गराउने रणनीतिमा रहेको छ ।

एमालेभित्र देखिएको विवादसँगै अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिना निलम्बन गरेपछि एमाले विभाजनको लागि सहजीकरण गरिदिएपछि औपचारिक र कानुनी रुपमा विभाजनको डिलमा  पुगेको हो । यसै क्रममा नेपाल समूहले वडा तहसम्मै कमिटी बनाउन ‘पार्टी सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान’ घोषणा गरेको छ । सो समूहले पार्टीको एकता गम्भीर सङ्कटमा रहेको भन्दै २ जेठ, २०७५ को अवस्थालाई स्वीकार गरेर एकतामा फर्किन आग्रह गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । 

यसरी सुरु गर्न लागिएको ‘पार्टी सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान’ले हजारौँ तल्लो स्तरका कार्यकर्ता भविष्य समाप्त पार्ने  गतिविधिका रुपमा अर्थ्याउन थालिएको छ । केपी ओली समूहले देशव्यापी रुपमा  केही समयमा नेताहरू मिल्ने र अर्को समूहमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ता भविष्य खतम हुने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । यसका लागि  वामदेव पक्षमा लागेका कार्यकर्तालाई देखाएर माधव नेपाल समूहमा रहेकाहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउने आत्मसमर्पण गराउने रणनीतिमा रहेको छ । ओली समूहको हरेक निर्णयमा प्रमुख हात रहेका भनिएका पोलिटब्यूराे सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेले सामाजिक सञ्जालमा चैत्र ११ र २१ गते स्ट्याटस लेखि रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् ।  मुख्यमन्त्री  पोखरेलेको सार्वजनिक रणनीति कार्यकर्तालाई भने एकताको लागि आव्हान गर्ने तर नेतृत्वलाई  निरन्तर विभाजनको लागि उक्साउने, पार्टी एक भएमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेख्ने समूहको भएको बताइन्छ । जसमा कार्यकर्ता लिने तर नेतालाई पार्टीबाटै हटाउनु पर्ने दबाब दिने कार्यको अगुवाइ गरेको  आरोप  पोखरेललाई  छ ।  

 शुक्रवार र शनिवार बसेको नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले ‘नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाऔँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ’  भन्ने नारा अघि सारेको छ । नेपाल समूहले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीहरूलाई बाइपास गरेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानान्तर कमिटीहरू बनाएकाले त्यसको प्रतिरोध गर्नु बाध्यात्मक कदम भएको बताएको छ । नेपाल समूहले यो अभियानलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि भएको चालिएको कदम भनेको छ । 

एकताका लागि भनिए पनि चार जना नेताहरूलाई निलम्बन गरिएपछि एमाले करिब करिब औपचारिक र कानुनी विभाजन पर्खाइमा छ । पार्टी विभाजित भएर मान्यता पाउन पार्टी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत चाहिन्छ । तर नेपाल पक्षको संसदीय दलका ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुर्‍याउन नसकेका कारण औपचारिक र कानुनी विभाजनको लागि तगारो बनिरहेको छ ।  त्यसैले उनलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज भइरहेको छैन । 

नेपाल पक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकता हनुअघिको एमालेका सबै पार्टी संरचनालाई यथावत् स्थापित गर्नुपर्ने र त्यसमा गरिएको परिवर्तन फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। ओली आफ्ना निर्णय फिर्ता गर्ने मुडमा छैनन् । ओली समूहको फागुन २८ गतेको बैठकले गरेको साङ्गठनिक निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने खनाल–नेपाल पक्षको अडान छ। तर फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार पार्टी अस्तित्वमा आएपछि पनि प्रचण्डसँग बैठक गरेको विषयलाई लिएर ओली पक्ष आक्रोशित हुँदै कार बाईँको तहमा पुगिसकेको छ ।