लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १०, २०७६
काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल–आजिएटा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर कानुनविपरीत तोकिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो।
कार्यालयले अधिकार सीमाबाहिर गएर रकम तोेकेको दाबी एनसेलको छ। एनसेलका तर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा १४ अर्ब रुपैयाँमात्र तिरे पुग्ने दाबी गरिएको छ। यसअघि सर्वोच्चले एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेश दिएको थियो। त्यसै अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्ध एनसेल फेरि अदालत पुगेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय र पत्र सर्वोच्चको आदेशविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। सर्वोच्चले एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नुपर्ने आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरिसकेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।