लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २४, २०७७
सत्तारुढ नेकपामा आएको विवाद र विभाजनको असर केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुमा देखिन थालेको छ । तीन वर्षअघि दुई पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) मिलेर केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा सरकार गठन गरेका थिए । नेकपामा आएको विवादसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको संकट अब नयाँ ढंगमा अभिव्यक्त हुन थालेको छ ।
५ पुषमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालेपछि प्रदेश सरकारविरुद्ध समेत अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता हुने क्रम सुरु भएको हो । यसै क्रममा प्रदेश १, बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो भने अन्य प्रदेशका सरकारहरु एक पछि अर्को संकटमा पर्न थालेका छन् । तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने ११ फागुनको र नेकपाको एकता भंग गर्ने २३ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले नेपालको राजनीतिक कोर्ष नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।
नेपाल समूहले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब कर्णालीको सरकार धरापमा परेको छ । एमालेको बहुमत रहेका प्रदेशमा एमालेको एकल र एमालेको बहुमत नभएका प्रदेशमा काँग्रेससहित सरकार बन्ने सम्भावना देखा परेको छ ।
नेकपा खारेज गर्दै सर्वोच्चले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र नै कायम रहने फैसलासँगै सत्तारुढ दुई पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण समेत फेरिदिएको छ । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु एमालेमा नै समाहित भएका छन् भने प्रचण्डसँग रहेको माधव कुमार नेपाल समूह एमालेमा नै फर्किएर अन्तरसंघर्ष गर्ने बताइरहेका छन् । सोही कारण एमालेभित्रको विवादले यतिबेला नयाँ नयाँ मोड लिइरहेको छ । एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव धनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई अध्यक्ष केपी ओलीले ६ महिनाका लागि निलम्बन नै गरिसकेका छन् भने माओवादी केन्द्रबाट आएका नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा थप गरेपछि एमाले औपचारिक र कानूनी विभाजनको सन्नीकट छ ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद चुलिदै गएका बेला सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पनि धमाधम फिर्ता लिने क्रम चलिरहेको छ । सोही क्रममा प्रदेश एक, बाग्मती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ भने कर्णालीमा तत्कालीन एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीको सरकार ढल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघि ओली समूहले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपनि नेपाल समूहले समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो । तर नेपाल समूहले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब कर्णालीको सरकार धरापमा परेको छ । एमालेको बहुमत रहेका प्रदेशमा एमालेको एकल र एमालेको बहुमत नभएका प्रदेशमा काँग्रेससहित सरकार बन्ने सम्भावना देखा परेको छ ।
केन्द्रमा पनि सरकारको समीकरणलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजीहरु अड्कलबाजी मै सिमित छन् । काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै अन्यथा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताएको छ । ओलीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा आएर कुनै कारण पास नभएमा एक महिनाभित्र विश्वासका मत हासिल गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन पर्याप्त हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्तो अवस्थामा जसलाई सहयोग गर्छ उसकै सरकार बन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । जसपाले काँग्रेस र माओवादी केन्द्र वा एमालेमध्ये कुनै दललाई सहयोग नगरेमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने पनि सम्भावना छ । सो सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा देश पुनः मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने र साे तर्फ लैजाने प्रयत्न प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कदम चालिरहेका छन् ।
अहिले नै कतिपयले नेकपा विभाजित भएका कारण ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गइरहेकाे छ । तर सरकारले भने नेकपाको विभाजनलाई पार्टी विभाजनको रुपमा नलिन आग्रह गर्दै विश्वासको मत लिनै नपर्ने तर्क गरिरहेको छ । २३ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट नेकपा विभाजित भएका कारण सरकारले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने एक थरीको तर्क छ । तर सरकारले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेका कारण अहिले दल विभाजित भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
संविधानको धारा १०० (२) मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय सांसद र संविधानविद्ले नै सर्वोच्चको फैसलाबाट सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै देशको राजनीति पुनः सत्ताको गाेलचक्करमा फस्दै गएकाे छ ।