प्रचण्डका दुःख: 'प्रभाकर'लाई गृहमन्त्री नबनाई 'बादल'लाई बनाएकोमा रुकुमेली मतदाता समक्ष माफी !

लोकसंवाद टिप्पणी

प्रचण्डका दुःख: 'प्रभाकर'लाई गृहमन्त्री नबनाई 'बादल'लाई बनाएकोमा रुकुमेली मतदाता समक्ष माफी !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  चैत्र २५, २०७७

 काठमाडौँ ।  बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता हातमा लिन जनयुद्धमा गएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लामो समय एक ढिक्का रहन सकेन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गर्ने निर्णय लिएको चुनवाङ बैठकसँगै चोइटिन थालेको माओवादीमा २०६९ सम्ममा  ठुला ठुला पहिरो रोक्न सकेन ।  पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा पार्टीको झन्डै आधा हिस्सा विभाजित भयो । विभाजित भएको वैद्यको पार्टी पनि पटक पटक विभाजित हुँदै माओवादी आन्दोलन टुक्राटुक्रा अस्तित्वमा देखा परे । 

 पहिलो संविधानसभामा पहिलो दल रहेको माओवादी विभाजित भएसँगै दोस्रो संविधानसभादेखि तेस्रो दलमा रुपमा रहँदै आएको छ । २०७३ सालमा माओवादीभित्र एकीकरण अभियान पनि सुरु भयो । त्यसबेला मोहन वैद्यसँगै पार्टी फुटाएर गएका रामबहादुर थापा सहितको ठुलो हिस्सा लिएर पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादीमा फर्किए र माओवादी केन्द्र बन्यो । थापा लगायतका नेताहरू २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा बहिस्कार आन्दोलनमा सहभागी थिए ।

तर अहिले थापासहितका नेताहरू संविधानको संरक्षकका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलनमा वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले प्रचण्डलाई लक्षित गरी गाडीमा बम प्रहार गरेको थियो । सो घटनालाई मङ्गलवार रुकुममा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सम्झिए। उनले आफूलाई बम हान्नेलाई आफूले नै गृहमन्त्री बनाएको, पार्टीका सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई स्थायी समिति सदस्य बनाएको भए पनि अहिले आफूलाई नै धोका दिएको गुनासो पोखे । पार्टीमा आफूलाई साथ दिनेलाई छाडेर आफूलाई विगतमा छाडेकाहरूलाई मन्त्री पद दिएको भन्दै अब आफूले यस्तो गल्ती नगर्ने समेत बताए ।  

तर उनीहरू माओवादी केन्द्रमा नफर्किएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दल त्याग सम्बन्धी प्रावधानअनुसार चार जना सांसदहरू उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले दल त्याग गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हजारौँ रुकुमेलीकाे उपस्थित रहेको सभालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तर पार्टी लाइनमा लाग्ने (रुकुमका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर प्रति सङ्केत गर्दै) नेतालाई गृहमन्त्री र स्थायी समितिमा नलगेर आफूले  ठुलो गल्ती भएको र त्यसको लागि  रुकुमेली जनता र मतदाता समक्ष आत्मआलोचना र माफी आएकाे समेत माग्न भ्याएका थिए । 

प्रचण्डले आफूलाई धोका दिएकालाई नै पार्टी र सरकारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर गल्ती गरेको बताइरहँदा माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाउन संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरिसकेको थियो । माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएपछि माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाउन पत्राचार गरेको हो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट हटाउन पत्र पठाउने भएको छ । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका अनुसार माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित भएका थापालाई राष्ट्रियसभाको सदस्यबाट हटाउन चाँडै पत्र लेखिनेछ । सर्वोच्चको फैसलाबाट २३ फागुनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

तर उनीहरू माओवादी केन्द्रमा नफर्किएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दल त्याग सम्बन्धी प्रावधानअनुसार चार जना सांसदहरू उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले दल त्याग गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको छ।

संसद् चलिरहेको समयमा पत्राचार भएकाले त्यसबारे सभामुखले संसद्को बैठकमा पत्र पढेर सुनाउनेछन् । सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनीहरू सोही अनुसार ६ महिनामा सांसदका दुईमध्ये एकमा सदस्य बन्न नसकेमा मन्त्री पद गुमाउनेछन् । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद रिक्त भएपछि ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र बिच एकता भएर गठन भएको नेकपाबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहमा ४६ जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा राष्ट्रिय सभामा नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोखराबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित विद्या भट्टराईसहितका नेताहरू समेत छन्। दुई दल अलग अलग भइसकेको अवस्थामा निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूको हैसियतबारे अन्यौलता कायमै रहेको  छ । 

माओवादी केन्द्रले यसअघि दुई प्रदेश सांसदलाई समेत कारबाही गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका जम्मा ५३ जना सांसद थिए । अब चार जना हटेपछि प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसदको सङ्ख्या ४९ मात्रै बन्नेछ ।