केशरमणि कटुवाल | दृष्टिकोण | चैत्र २९, २०७७
राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा स्विकारिएको पत्रकारिता जगतको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएको छ । पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको निर्वाचनमा एकै पटक जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । हरेक संस्थामा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएपछि केही आशा गरिएको हुन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घको नवनिर्वाचित नेतृत्वसँग पनि सिङ्गो पत्रकारिता जगतले केही नयाँ आशा अपेक्षा राखिरहेको छ ।
तर विडम्बना पत्रकार महासङ्घ अझै पनि पत्रकारहरूको साझा एजेन्डा बोक्न, उद्देश्यहरूमा अघि बढ्न, श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा संस्था बन्न नसकेको अनुभूति छ । सबै पत्रकारको साझा संस्था बन्ने, निर्वाचनमा गरिएका बाचाहरू पूरा गर्ने दिशामा खरो उत्रिने भन्न पनि महासङ्घको निर्वाचनको मुखमा सयौँ सदस्यता वितरण गर्ने, चुनाव जित्ने र फेरि सदस्यता थप्ने गलत परिपाटीले पत्रकार महासङ्घमा पत्रकारको भन्दा गैर पत्रकार, पहुँचवाला र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको बोलवाला विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । श्रमजीवीका एजेन्डा ओझेलमा परेका अवस्था छ । पत्रकारहरू अझै पनि अभाव, दबाब र प्रभावमा काम गर्न बाध्य बनेको अवस्थामा एकातिर पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर महासङ्घभित्रै बृहत् र निर्ममतापूर्वक शुद्धीकरणको अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
जीवनको कुनै कालखण्डमा पत्रकार भयो भने त्यो के आजीवन पत्रकार हुनसक्छ ? नेपाल पत्रकार महासङ्घमा मतदानका लागि वर्ष या तीन वर्षमा एक पटक लगेर महासङ्घलाई पैसा तिर्दैमा पत्रकारको दायित्व पूरा हुन्छ ? पत्रकारको हक, हित, अधिकार र पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि लड्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता अनिवार्य छ या पत्रकार महासङ्घले सबै पत्रकारको हितमा काम गर्ने हो ? यी यति बेला उठेका सङ्गिन प्रश्न छन् ।
नेपालमा पत्रकारिताको छोटो अवधिमा नै अत्यधिक रुपमा सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मी उत्पादन हुनु गर्वको कुरा हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घमा सदस्यता प्राप्त गरेका १३ हजार भन्दा बढी पत्रकार छन् । पत्रकार महासङ्घमा हालसम्म दलीय पत्रकार संगठनको हालीमुहाली हुँदा सङ्गठनभन्दा बाहिर रहेका योग्य र सक्षम पत्रकारहरू गणना हुन सकिरहेको छैन । नेपाली पत्रकारका विषयमा कुरा गर्दा ‘विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध पत्रकार’ र ‘सञ्चारकर्म भन्दा बाहेक सबै काम गर्ने पत्रकार’ भन्ने जस्ता सस्ता उपमाहरू दिने गरिएको पाइन्छ । अहिले पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनसँगै फेरि पनि पत्रकार, पत्रकारिता र सदस्य पत्रकारको चर्चा बजारमा चुलिएको छ । बजारमा 'नेपालमा पत्रकार महासङ्घ छ, जहाँ पत्रकार पनि सदस्य (मतदता) छन्' आमबुझाइ रहँदै आएको छ ।
जीवनको कुनै कालखण्डमा पत्रकार भयो भने त्यो के आजीवन पत्रकार हुनसक्छ ? नेपाल पत्रकार महासङ्घमा मतदानका लागि वर्ष या तीन वर्षमा एक पटक लगेर महासङ्घलाई पैसा तिर्दैमा पत्रकारको दायित्व पूरा हुन्छ ? पत्रकारको हक, हित, अधिकार र पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि लड्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता अनिवार्य छ या पत्रकार महासङ्घले सबै पत्रकारको हितमा काम गर्ने हो ? यी यति बेला उठेका सङ्गिन प्रश्न छन् । पत्रकारहरू कति स्वविवेक प्रयोग गर्छन् या कुनै राजनीतिक दलको रबरस्टाम्प हुन् ? भनेर बुझ्नका लागि अहिले चुनावी मैदानमा उत्रिएका प्यानलहरूलाई सरसर्ती विश्लेषण गर्ने हो भने पनि प्रस्ट हुन्छ ।
यति बेला निर्वाचनमा पराजित भएको झोँकमा गैर पत्रकारलाई मतदाता बनाइएको भन्दै असन्तुष्टिहरू सामाजिक सञ्जालमा पोख्ने क्रम समेत चलिरहेको छ । जसले विगतमा आफू महासङ्घमा बस्दा अत्यधिक रुपमा सदस्यता वितरण गरेको र गैर पत्रकार या पत्रकारिता छाडेर अरु नै पेसामा पुगिसकेका व्यक्तिहरूका सदस्यता खारेज गर्ने दिशामा सिन्को समेत नभाँचेको सबैका सामु जगजाहेर छैन र ? पत्रकार महासङ्घमा सदस्यता शुद्धीकरण गर्न र पत्रकारिताभन्दा बाहिर रहेकालाई सदस्यता वितरण रोक्न, विगतमा पत्रकारिता गरे पनि वर्तमानमा पत्रकारिताभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई महासङ्घको सदस्यबाट हटाउन र महासङ्घमा सिन्डिकेट खडा गरेर कथित ठुला पत्रकार सङ्गठनले भागबन्डा गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजाने विकल्प हुन सक्छ ।
सक्रिय रुपमा सञ्चारकर्ममा सहभागी भइरहेको होइन, अर्को निर्वाचनमा कसरी आफूले जित्ने भन्ने होडबाजीमा अस्वस्थ रुपमा सदस्य थप गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखिको रोग हो । पत्रकारका प्रतिनिधि बनाएर महासङ्घमा पठाएका व्यक्तिहरूको कार्य आफूलाई टिकट दिने सङ्गठन, पार्टीप्रतिको बफादारतामा र ध्यान अर्को निर्वाचनमा कसरी जित्ने भन्नेतिर केन्द्रित भइसकेको हुन्छ । यसपालिको २६ औँ महाधिवेशनमा पनि नेपाली काँग्रेस निकट प्रेस युनियन, माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सङ्गठन र एमाले निकट प्रेस चौतारी प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिए । प्यानल नै बनाएर मैदान उत्रिएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा मत खसाएपछि जसले बढी मत रहेका सङ्गठनलाई साथ लिएर गठबन्धन बनाउँछ उसले नै चुनाव जित्ने स्वतःसिद्ध थियो । परिणाम अपेक्षित आएको छ ।
विश्वमा पत्रकारिताको स्तर धेरै माथि पुगिसकेको छ । प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताले ठुलो फड्को मारिसकेको छ । नेपालमा भने अझै पनि पत्रकारिता पेसा रोजी र खोजीको भन्दा विकल्पको पेसा बनिरहेको छ । हामीले पत्रकारितालाई अनुसन्धानको विशाल क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ । सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि, भौतिक र संरचनागत विकासका एजेन्डा पत्रकारिताका प्राथमिकता बन्न सकिरहेका छैनन् । अझै पनि पत्रकारितामार्फत दुःख र आँसु बेच्ने परिपाटी कायमै रहँदा पत्रकारितामार्फत उत्साह जगाउने, आत्मविश्वास भर्ने र सकारात्मक समाज निर्माण गर्ने दिशामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।
पत्रकार महासङ्घले यसको नेतृत्व गर्न कम्तीमा पनि आफ्नो कार्यकालमा आफूले प्रतिनिधित्व गरेका सङ्गठन, आफ्नो आस्था रहेको पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । पत्रकारितामा नयाँ नयाँ खोजका लागि आउने रकमहरू हाम्रालाई भन्दा राम्रा, योग्य र सक्षममार्फत लक्षित उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने सोचको विकास अझै हुन सकेको छैन । महासङ्घका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मले वितरण गर्ने पुरस्कार आफ्ना र आफूनिकटलाई वितरण गर्ने, राजनीतिक रुपमा भागबन्डा गर्ने र आफ्नो भएपछि पुरस्कार नै लजाउने गरी वितरण गरिएका विगतका तीता क्षणहरू छन् । हरेक निर्वाचनमा श्रमजीवीका हक अधिकारका लामा प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक हुन्छन् । तर ती एजेन्डाहरू चुनावदेखि चुनावसम्म नारा मात्रै बन्ने गरेका छन् ।
व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा कुनै न कुनै रुपमा चुकेको देखिन्छ । पत्रकार महासङ्घको नवनिर्वाचित नेतृत्वसामु नेपालको पत्रकारितालाई कुन दिशामा अघि बढाउने, महासङ्घलाई पत्रकारको साझा संस्थाका रुपमा विकास गर्ने, गैर पत्रकार र पेसाबाट पलायन भइसकेकाको सदस्यता खारेज गर्ने र महासङ्घलाई शुद्धीकरण गरेर अघि लैजाने, श्रमजीवीका मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने, पत्रकारिताभित्र रहेका शोषणको अन्त्य गर्दै सम्मानित पेसा र समाजको वास्तविक ऐनाका रुपमा पत्रकारिताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने चुनौति छ । शुद्धीकरणको दिशाबाट अघि नबढ्ने हो र आँसु बेच्नेदेखि मासु बेच्नेसम्मलाई महासङ्घको सदस्य बनाउने हो भने यो गैर पत्रकार महासङ्घ बन्नेछ । नेपालमा पत्रकार महासङ्घ छ, जहाँ पत्रकार पनि सदस्य (मतदता) छन् भन्ने अवस्था आउन नदिन महासङ्घको नयाँ नेतृत्वको पहलकदमी अपेक्षित छ ।