ओली सरकारका टिकाउने टेको ! सङ्ख्याले निर्णायक जसपा अझै अनिर्णीत ?
लोकसंवाद टिप्पणी
चैत्र ३१, २०७७

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण उनी प्राविधिक रुपमा बहुमतमा नै रहेको दाबी गर्ने अवसर दिलाइ रहेको छ । माओवादी केन्द्रले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेमा वा विश्वासको मत फिर्ता लिएमा ओली सरकार अप्ठ्यारोमा पर्नेछ र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा पर्ने छ । तर यति बेला ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन एमाले बाहेकका कुनै पनि दल तयार देखिँदैनन् ।

काँग्रेस र माओवादी केन्द्र ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पको खोजीका रहे पनि जनता समाजवादी पार्टीबिना बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले ओलीलाई विस्थापन गर्न या ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सङ्ख्याले निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ । तर जसपा ओली सरकारलाई समर्थन दिने या नदिने भन्ने विषयमा अनिर्णीत अवस्थामा रहेको छ । महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई पक्ष ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

खासमा जसपाले निर्णय गर्न नसक्दा नयाँ सरकार गठन हुने वा ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा विघटन गरेको संसद् सर्वोच्चको फैसलासँगै ११ फागुनमा पुनर्स्थापित भएको थियो । संसद पुर्नस्थापना पछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने धेरैको अनुमान थियो । तर ओली कुनै पनि रुपमा सत्ता छाड्न तयार देखिएका छैनन् भने ओलीलाई हटाउन पनि दलहरूलाई ‘भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन’ भन्दा कठिन सावित हुँदै आएको छ । 

यसरी दलहरूको स्वार्थ टकराबका कारण राजनीतिक अन्यौलता झनै बढेको छ भने अर्कोतिर जसपाको अनिर्णयले ओली सरकारको आयु लम्ब्याउने घुमाउरो बाटो लिएको  बैसाखीको टेको बनिरहेको  छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि काँग्रेस सांसद गगन थापाले जसपाको अनिर्णयका कारण वर्तमान व्यवस्था र सांसदमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘तपाईँहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नु छ, सरकार बनाउनु छ, गर्नुस् । जानुस् । निर्णय गर्नुस् । तपाईँहरूलाई विकल्प खोज्नु, आउनुस् ।’ उनले जसपालाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भए पनि सोही अनुसार निर्णय गर्न सुझाव दिए । तर जसपाले कुनै पनि निर्णय नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई भइरहेको छ । 

जसपाका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भने सरकारको विकल्प खोज्न पहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बाटो खोल्नुपर्ने बताउँछन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा समर्थन फिर्ता लिएमा जसपा निर्णयमा पुग्ने उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुगिसकेका कारण उनी पुनर्स्थापित सांसदलाई असफल देखाएर पुनः निर्वाचनको घोषणा गर्न चाहन्छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार नबन्ने अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताका रुपमा समेत ओलीलाई नै सरकार गठनको अवसर हुने भएका कारण पनि ओली ढुक्क देखिएका छन् । अघिल्लो पटक एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनका कारण धेरै स्थानमा पराजित भएको काँग्रेस निर्वाचनमार्फत अब आफ्नो साख फर्काउन चाहन्छ । त्यसका लागि नयाँ सरकार भन्दा निर्वाचन भएको नै काँग्रेसलाई फाइदामा रहने निष्कर्षमा छ । त्यसैले सरकार गठन दुवै दलको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन । संसद्को तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दर्जनभन्दा बढी सांसद गुमाउने खेलमा पुगेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले गएका प्रदेश १ का टंक आङबुहाङ, प्रदेश २ का रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दन प्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीर, कर्णाली प्रदेशसभाका धर्मराज रेग्मी, लुम्बिनी प्रदेशका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदमुक्त भएका छन् । एमाले प्रवेश गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य झपट बोहरालाई पनि माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेका कारण उनी पनि पदमुक्त हुने सम्भावना छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरी पनि पदमुक्त भएका छन् । यसरी आफ्नै सांसद समेत गुमाएको माओवादी केन्द्र भने ओली सरकार तत्काल हटाएर आफू अनुकूलको सरकार बनाउन चाहन्छ । तर त्यसका लागि माओवादी केन्द्रसँग पर्याप्त सांसद सङ्ख्या छैन । यसरी दलहरूको स्वार्थ टकराबका कारण राजनीतिक अन्यौलता झनै बढेको छ भने अर्कोतिर जसपाको अनिर्णयले ओली सरकारको आयु लम्ब्याउने घुमाउरो बाटो लिएको  बैसाखीको टेको बनिरहेको  छ ।