केन्द्रको डडेलो प्रदेशमा : गण्डकी र कर्णाली सरकार धरापमा !

सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको विग्रहको ‘साइड इफेक्ट’ अब प्रदेश सरकारहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिन थालेको छ । केन्द्रमा सरकार गठनका विषयमा विभिन्न प्रयास चलिरहेका बेला अब प्रदेशमा समेत सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिएको फुटका कारण गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने संघारमा पुगेका छन् । सत्ता भागण्डामा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको र प्रदेश १, बाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । 

कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः छ । मुख्यमन्त्री शाहीले अन्तिम विकल्पका रुपमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् । सोही अनुसार उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने जानकारी दिइसकेका छन् । 

कर्णालीमा एमालेका सभामुखसहित २० सांसद रहेका छन् । प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा मिलेर सरकार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । तीन पार्टीबा १९ जना सांसद छन् । सरकार बनाउनका लागि २० सांसदको समर्थन चाहिने भएकाले तीन पार्टीको संयुक्त सरकार बनाउन १ सांसद पुग्दैन । माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल पक्षका सांसदको मत पाउने आशा गरेको छ । तर एमाले कर्णाली प्रदेशमा एकढिक्का देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रायोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’ कर्णाली प्रदेशमा ५ चैतमा एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो । तर एमालेमा रहेको विवादका कारण सरकारमा रहेका माधव नेपाल पक्षीय मन्त्रीले २४ चैतमा मात्रै राजीनामा दिएका थिए । एमाले सरकारबाट अलग भएपछि शाही अल्पमतमा परेका छन् । त्यसअघि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई १८ गते नै विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संविधानको धारा १८८ को २ मा सरकारमा रहेको दल विभाजित भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । 

५ चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि एकल सरकार बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । कर्णालीमा एमालेका सभामुखसहित २० सांसद रहेका छन् । प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा मिलेर सरकार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । तीन पार्टीबा १९ जना सांसद छन् । सरकार बनाउनका लागि २० सांसदको समर्थन चाहिने भएकाले तीन पार्टीको संयुक्त सरकार बनाउन १ सांसद पुग्दैन । माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल पक्षका सांसदको मत पाउने आशा गरेको छ । तर एमाले कर्णाली प्रदेशमा एकढिक्का देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा शाहीलाई विश्वासको मत पाउन कठिन हुनेछ । उनलाई संसदले विश्वासको मत नदिएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि ३ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । ५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेविरुद्ध बहुमत पुग्नेछ । गण्डकीमा एमालेसँग २७ जना सांसद मात्रै रहेका छन् । गण्डकीमा १५ जना सांसद रहेको कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र सहमत छ । माओवादी र कांग्रेसले अन्य साना दललाई मिलाएर सरकार बनाएमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । 

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार पनि ढल्नेछ । यद्यपि सुदूरपश्चिममा माधव नेपाल पक्ष स्पष्ट बहुमतमा रहेका कारण केपी ओली पक्षले चाहेर मात्रै सरकार परिवर्तन हुने अवस्था छैन । तर जे भएपनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच असझदारीसँगै दुई पार्टीको समझदारीमा सरकार बनेका ६ मध्ये ३ प्रदेशमा सरकार छिट्टै परिवर्तन हुने देखिएको छ । योसँगै प्रदेश सरकार पनि अस्थिरताको भूमरीमा पर्ने भएका छन् ।