लोकसंवाद संवाददाता | समाज | बैशाख ३, २०७८
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनाइएको प्रतिवेदन पास गरेको जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा २०७८ बैशाख २ गते बिहिबार बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन पास गरेको हो । प्रतिवेदनमा कारागारमा रहेका महिलालाई प्रजनन् अधिकारको व्यवस्था गर्ने नयाँ प्रावधान रहेको छ । कारागार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई पनि दिने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा कारागारमा रहेका बखत, बन्दीसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका बखत वा अदालतबाट सोधपुछ गर्दा वा बयान लिँदा बन्दीलाई हतकडी नलगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसैले कुनै बन्दीविरुद्ध यौन दुर्ब्यावहारसम्बन्धी कसूर गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने सजायमा थप दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्य कुरामा कानूनी छुट भए पनि बालिका बलात्कार वा सामूहिक बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई छुट दिन नसकिने प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।