लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०५, २०७८
पार्टीभित्र गेट बाहिर बसेको माधव नेपाल पक्षले बिस्तारै झ्यालबाट पार्टीमा छिर्ने प्रयास गर्न थालेका छ । कर्णाली प्रदेशमा माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले 'फ्लोर क्रस' गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबैतिरबाट अप्ठ्यारो पार्दै झ्यालबाट छिर्ने प्रयासमा लागेको सन्देश दिएका छन् । यो प्रयास सन्देशले अन्य प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पनि ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए 'फ्लोर क्रस' गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । ओलीलाई दबाबमा राख्ने गरी गरिएको यो प्रयासमा माधव नेपाल पक्षका धेरै नेताहरुले साथ मात्रै दिएका छैनन् माधव नेपाल नचाहिने तर माधव नेपाल समूहको भोट चाहिने भन्दै प्रतिवाद पनि सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ‘नेकपा’लाई खारेज गरी दुई कम्युनिस्ट पार्टी अलग गरेसँगै सङ्घीय सरकार अलमलमा परे पनि अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव तयार हुन सकिरहेको छैन। सङ्घमा कसको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने टुङ्गो नलाग्दै प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा एमालेकै सांसदले 'फ्लोर क्रस' गर्दा सबैतिर ओली साँघुरिँदै गएका छन् । समग्रमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म ओली समूह सङ्कटमा पर्दै गएको छ।
तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा बनेपछि सङ्घमा भारी बहुमत र ६ वटा प्रदेशमा सरकार गठन गरेको भए पनि दुई पार्टी अलग भएपछि भने दुवै पार्टीले गठ नगरेका प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।खास गरी लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली सरकार अप्ठेरोमा परेका भए पनि कर्णाली प्रदेशमा भने एमालेकै कारण माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएको छ । माओवादीले नेतृत्व गरेको कर्णाली सरकार जोगिएपछि सरकार जोगाउनेलाई मन्त्री पदको उपहार समेत दिइएको छ ।
नेकपा अलग भएपछि मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको असर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा परेको छ । पार्टी अलग भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्घीय सरकार परिवर्तनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि वार्ता गरिरहेको भए पनि त्यो उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास पनि सुरु गरे पनि जनता समाजवादीको मन केपी आलीकै सरकारलाई समर्थन गर्नतिर ढल्केपछि अहिले तीन दलको बैठक खास उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि मात्रै औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा धेरै पटक बैठक बसे पनि सङ्घीय सरकार टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनमै नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । यद्यपि त्यो प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन । दुई पार्टी अलग भएपछि सङ्घीय सरकारमा देखिएको रोग बिस्तारै प्रदेश सरकारमा पनि देखिएपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सङ्कटमा देखिए ।
सबैतिर एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेमा अब ओली सरकारको ओरालो दिन सुरु भएको नकार्न सकिन्न । किनकि अहिले सबैतिर ओली घेराबन्दीमा परेका छन् । त्यही कारण उनी चाँडो भन्दा चाँडो उपनिर्वाचन गराउने र विकासे योजनाहरू शिलान्यास गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि २०७४ साल फागुनमा एमालेको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै माओवादीसहितको संयुक्त सरकार बनेको थियो । पछि २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुँदा एउटै दलको सरकार बन्यो । तर ‘तत्कालीन नेकपा’ भित्रको आन्तरिक किचलोले तीन वर्ष पनि दुई पार्टीको एकीकरण कायम नहुँदा दुई तहको सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल सुरु भयो ।
सङ्घीय सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा फिर्ता हुन सकेको छैन र डेढ महिनादेखि नयाँ सरकार बनाउने कसरत कायमै रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे सँगै तत्कालिन नेकपा विभाजित भएको थियो । विभाजित नेकपालाई फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत् पार्टीमा फर्कन आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका अविश्वास फिर्ता हुने र सरकारविरुद्ध नयाँ प्रस्तावहरू दर्ता हुने क्रम सुरु भएको छ । ।
एमालेभित्रको आन्तरिक विवादको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरे पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सुनिश्चित नभएपछि केही पछि हच्केको छ । यसअघि एमालेका सांसदहरूबाट प्रदेश १, बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर ती प्रस्ताव फिर्ता भए पनि माओवादीको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने तयारी भइरहेका छन् । तर प्रदेश १ मा एमालेको बहुमत रहेका कारण त्यहाँको सरकार सुरक्षित हुने अवस्था छ । तर त्यहाँ पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए फ्लोर क्रस हुने बताइएको छ ।
प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद रहेका छन् । नेकपा अलग नहुँदा सबैभन्दा असुरक्षित रहेको प्रदेश एक अहिले सुरक्षित बनेको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र १ जना छन् भने माओवादीका १६ जना रहेका छन् । बाग्मती प्रदेश पनि अहिले सुरक्षित देखिएको छ । एमाले सांसदहरूले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि बाग्मती प्रदेश सुरक्षित देखिएको हो । प्रदेशसभामा काँग्रेसको २२, राप्रपाको २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २, साझा विवेकशीलको ३ र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् । हाल एमालेको पक्षमा ५७ जना देखिएका छन् भने माओवादी केन्द्रका २३ जना रहेका छन् । माधव कुमार नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीको विरुद्ध पेस गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सुरक्षित देखिएको छ । एमाले एक भएपछि प्रदेश सरकार सुरक्षित बनेको हो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० (पूर्व एमाले २८ र पूर्व माओवादी १२) सदस्य थिए । काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन् । नेकपाको दुईतिहाई मतबाट गुरुङ मुख्यमन्त्री बने पनि अहिले गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि एमालेले जनमोर्चासँग सहकार्य गरे मात्रै सुरक्षित हुनसक्ने अवस्था थियो तर जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशको अवस्था कमजोर भएको मात्रै होइन सरकार ढल्ने अवस्थामा छ । जनमोर्चाले माओवादी काँग्रेसलाई साथ दिएमा राजीव गुरुङ निर्णायक बन्ने अवस्थामा छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा परेको छ । लुम्बिनीमा सांसदहरूको सङ्ख्या ८७ मध्ये एमाले पक्षका ४१ जना माओवादी केन्द्रका २० जना, नेपाली काँग्रेसका १९ जना,जनता समाजवादीका –६ जना र जनमोर्चाका १ जना रहेका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेले जनता समाजवादी र जनमोर्चासँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेबाट सभामुखबाहेक २४, माओवादी केन्द्रबाट १४, नेपाली काँग्रेसबाट १२ र जनता समाजवादी पार्टीबाट दुई जना सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन् । प्रदेशसभामा उनको दलका सांसद १४ जना मात्र रहेकोमा सरकार टिकाउन उनलाई थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । सबैतिर एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेमा अब ओली सरकारको ओरालो दिन सुरु भएको नकार्न सकिन्न । किनकि अहिले सबैतिर ओली घेराबन्दीमा परेका छन् । त्यही कारण उनी चाँडो भन्दा चाँडो उपनिर्वाचन गराउने र विकासे योजनाहरू शिलान्यास गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् ।