लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | बैशाख ५, २०७८
काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्ने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीय ऐन तर्जुमाको क्रममा रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको अभिभावकको सवाल प्राथमिकीकरण तथा रणनीतिक योजना अद्यावधिक कार्यशालाको समापनका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहससचिव दीपक शर्माले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको सक्रिय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सोका लागि योजनाबद्ध काम गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेकाले रुपान्तरणकारी राम्रा विद्यालयलाई अगाडि ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले शिक्षामा बजेट बढाउन पहल भइरहेको पनि जानकारी दिँदै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय सुधार योजना, गाउँ र नगर शिक्षा सुधार योजना बन्नुपर्ने जनाउनुभयो ।
शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रको सहकार्यमा काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न तीन दिने कार्यशालाले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउनुपर्नेलगायत १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राज्यका नीति, नियम, कानून र निर्देशिका तर्जुमा हुँदा आफूहरुको सहभागिता र स्वामित्व अनिवार्य गर्न र अभिभावकको अधिकारलाई सम्मान गर्न माग गर्नुभयो ।
महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानका अनुसार महासङ्घका प्रदेश र जिल्लास्तरका पदाधिकारी सहभागी कार्यशालामा शिक्षाविद् डा राजेन्द्रध्व जोशी, शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराई, सहजकर्ता सोमत घिमिरेलगायत स्रोत व्यक्तिका सहजीकरण गर्नुुभएको थियो । मुलुकका २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विसं २०७० मा स्थापित सो महासङ्घमा हाल ४७ जिल्ला समिति गठन भइसकेको छ ।
महासङ्घले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको क्षमता अभिवृद्धि गरी सामाजिक अभियानका माध्यमबाट सुरक्षित र सुशासनयुक्त वातावरणमा बालबालिकाले युग सुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नीतिगत वकालत, सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि तथा ऐक्यबद्धता र अभिभावकको सङ्गठित क्रियाशीलताको निरन्तरता कायम राख्ने उद्देश्य लिएको छ ।