संसदीय व्यवस्थाकै भद्दा मजाक: ओली सरकारका झन्डै एक तिहाइ मन्त्री गैरसांसद !

सांसद र गृहमन्त्री पद स्वतः गुमेकै दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आइतबार गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति पाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ अनुसार मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’

यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर सो व्यक्ति मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।

अब ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्य बन्न नसकेमा रामबहादुर थापा ६ महिनापछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र उनी प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर पुनः मन्त्री बन्न पाउने छैनन् । बागमती प्रदेशबाट६ राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका थापाको सांसद पद गुमे लगत्तै उनको गृहमन्त्रीको पद पनि गुमेको थियो । थापाको कार्यकाल छ वर्ष थियो। उनी निर्वाचित भएको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) छाडेपछि उनको कार्यकाल तीन वर्षमा नै सकिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा गैर सांसद मन्त्रीको सङ्ख्या ७ पुगेको छ । उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीमध्ये ७ जना अर्थात् मन्त्रीको  झन्डै एक तिहाइ सङ्ख्या सङ्घीय संसद्को सदस्य छैनन् । 

३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले दल विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको पूर्ववत् अवस्था कायम गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गर्नेमा गृहमन्त्री थापा शीर्ष नेता हुन् । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशङ्कर चौधरी र प्रभु साहले एमालेमा प्रवेश गरेर मन्त्री पद उपहार पाएका छन् । जसका कारण ओली मन्त्रिपरिषद्मा गैर सांसद मन्त्रीको सङ्ख्या बढेको हो । जुन संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाकै भद्दा मजाकका रुपमा लिइँदै  छ ।  

खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा सांसद नभएकै अवस्थामा मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह आफू निर्वाचित भएको माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा प्रदेश गरेका कारण माओवादी केन्द्रले दल त्यागको जानकारी सांसदलाई गराएपछि पद गएको हो । संविधानमा संसद् नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान रहे पनि यो संविधान लागू भएपछि पहिलो पटक यति धेरै गैर सांसद मन्त्री बनेका हुन् ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई टेकिए पनि राजनीतिक दाउपेचका आधारमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएर उनीहरूबाट शासित हुने अवस्था सिर्जना गरिनु गलत सन्देश भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

निर्वाचनमा विजयी हासिल गरेमा अब गैर सांसद रहेका ७ मध्ये एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सक्ने अवस्था रहेपछि बाँकी ६ जनाको भने अब ६ महिनाभित्र मन्त्री पद स्वतः जानेछ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ अनुसार पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदा राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा ३५ दिनभित्र उपचुनाव गराउनुपर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तय गर्नुपर्छ। संसद् सचिवालयले थापाको पद रिक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएपछि ३५ दिनभित्र चुनाव गर्नुपर्नेछ ।

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले दल विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको पूर्ववत् अवस्था कायम गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गर्नेमा गृहमन्त्री थापा शीर्ष नेता हुन् । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशङ्कर चौधरी र प्रभु साहले एमालेमा प्रवेश गरेर मन्त्री पद उपहार पाएका छन् । जसका कारण ओली मन्त्रिपरिषद्मा गैर सांसद मन्त्रीको सङ्ख्या बढेको हो । जुन संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाकै भद्दा मजाकका रुपमा लिइँदै  छ ।