लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ७, २०७८
जननिर्वाचित संस्थाका रुपमा संसद सधैं सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने अंगको रुपमा लिइन्छ । तर पछिल्ला केही महिनालाई हेर्ने हो भने संसद, संसदीय व्यवस्थामाथि पटक पटक प्रहार भइरहेको छ । सत्ता र पद जोगाउनका लागि जेसुकै गर्ने परिपाटीका कारण संसदीय मर्यादाको धज्जी उडाइएको छ । यस्तै घटना सोमबार पनि देखियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । सामान्यतया संसद राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरिने परम्परा भएपनि सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि नै लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिन । केन्द्रमा ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिहेका बेला त्यसलाई रोक्न हतार हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
त्यसो त आइतबारमात्रै प्रदेश १ मा अधिवेशन अन्त्य गरियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेपनि विपक्षी दलले विभिन्न माग राखी संसद अवरुद्ध गरिरहेका समयमा संसद अधिबेशनको अन्त्य गरिएको छ । विपक्षीका माग सम्बोधन गर्नुअघि नै संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । गत सातामात्रै आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको जानकारी पाएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ । पोखरेलले अविश्वाको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका चार नेतालाई नै मन्त्री बनाएका छन् ।
सरकारले संसदीय परम्मरामाथि एकपछि अर्को हमला गर्दै गइरहेको छ । गत ५ पुसमा संसद विघटन गरेको सरकार र संसदबीचको टकराब यसपटक पनि देखिएको छ । सरकारले संसदलाई ‘बजिनेश’ नै नदिएर काम नभएको संस्थाका रुपमा देखाएको टिप्पणी विपक्षी दलहरुको छ । सरकारले विधेयक अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्यो र अधिवेशनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।
जसपाले चारै जनालाई मन्त्री पद छाडेर फर्किन २४ घन्टे अल्टिमेटम दिँदै स्पष्टीकरण सोधि सकेकाे छ । पार्टीको निर्देशन नमानेमा उनीहरु कारबाहीमा पर्ने सम्भावना छ । जसपाको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री पदको सपथ लिएका विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालसँग स्पष्टीकरण मागेका हुन् । सोमबारमात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका नेता नै मन्त्री बनेपछि अब पार्टी विभाजनको दिशातिर गएको देखिएको छ । जसपा वैधानिक रुपमा विभाजित नभएमा उनीहरुको सांसद पद समाप्त हुनेछ ।
विधेयक नै पेश नभएको विधेयक अधिवेशन
संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन समेत भनिन्छ । तर यसपटक अविधेशन बोलाउन १३ दिनमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ५ पुसमा संसद नै विघटन गरिदिइन्। ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनस्र्थापनाको फैसला सुनायो । त्यसपछि सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा शोक प्रस्ताव र विभिन्न प्रतिवेदनमात्रै पेश भए । हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्न नपाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । तर त्यसपछिका कुनै पनि बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरिएन र एउटै विधेयक पेश नभई विधेयक अधिवेशन सोमबार दिउँसोबाट अन्त्य भयो । सामान्य रुपमा पनि संसद अधिवेशन बोलाउँदा र अन्त्य गर्दा सरकारले सभामुख र राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने तथा मध्यरातबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रचलन छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै बैठक गर्न परेमा पनि राति १२ बजेसम्म बैठक गर्न सकिनेगरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर सोमबार एक्कासी दिउँसो १ बजे नै अधिवेशन अन्त्य गरियो। संसद अधिवेशन दिउँसै अन्त्य गरिएको यो पहिलो घटना हो।
संसदलाई सरकारले बिजनेश दिने र त्यो नभए सभामुखसँगकै सल्लाहमा संसद अन्त्य गर्ने सामान्य परम्परा हो । तर पछिल्लो समयमा यस्ता अभ्यासलाई सरकारले तोड्न थालेको छ । पछिल्लो एक वर्षका घटनालाई हेर्ने हो भने त संसदलाई सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन खोजेको देखिन्छ । संसद अधिवेशन अन्त्य भएको कुरा सभामुख र दलका नेताहरुले समेत पछिमात्रै सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाए । त्यतिमात्रै होइन सरकारले संसद विघटनबारे सत्तारुढ एमालेकै नेताहरुले पनि सुइको पाएका थिएनन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । कर्णलीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलाउन खोज्दा एमालेकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई केन्द्रमा पनि यस्तै घटना घट्ने डरका कारण उनले संसद नै अन्त्य गरिदिएका हुन् ।
मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा संसदीय विषयगत समितमा रहेका विधेयकका प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी थियो । तर एक्कासी अधिवेशन अन्त्य भयो। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने परम्परा भएपनि कानुनी रुपमा परामर्श गर्नैपर्ने व्यवस्था छैन । यसै सुविधालाई उपयोग गर्दै संसदलाई सरकारले ‘कठपुतली’ जसरी नचाउन खोजेको आराेप लागि रहेको छ ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तरिकालाई लिएर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसले संसदीय अभ्यासमा गलत नजीर बसेको र सिस्टम भत्काउन खोजेको विपक्षी दलको भनाई छ । संसदको बजेट अधिवेशन पनि सरकारले अचानक अन्त्य गरेको थियो । गत असार २२ गतेलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएकोमा १८ गते नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् ।
सरकारले संसदीय परम्मरामाथि एकपछि अर्को हमला गर्दै गइरहेको छ । गत ५ पुसमा संसद विघटन गरेको सरकार र संसदबीचको टकराब यसपटक पनि देखिएको छ । सरकारले संसदलाई ‘बजिनेश’ नै नदिएर काम नभएको संस्थाका रुपमा देखाएको टिप्पणी विपक्षी दलहरुको छ । सरकारले विधेयक अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्यो र अधिवेशनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन । संसद जनताका प्रतिनिधिको संस्थाका रुपमा रहनुपर्नेमा सत्ताको रस्साकस्सीमा मोलमोलाइ गर्ने थलोका रुपमा उपयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विश्लेशकहरुको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।