एमालेभित्र स्पष्टीकरण प्रकरणः आन्तरिक लोकतन्त्र र दुई लाइन सङ्घर्षलाई निषेध !
लोकसंवाद टिप्पणी

काठमाडौँ । भनिन्छ, दुई लाइन संघर्षले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्तता दिन्छ ।  दुई लाइन संघर्षबिनाकाे कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन समाप्त हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेर स्वस्थ बहस गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने तथा छलफल बहसबाटै उत्तम विचारको विकास गरेर देश र जनतालाई नेतृत्व प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा यो कुरा स्वीकार गरिएपनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमो यो कुरा दुर्लभ बनेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्दोलनप्रति इमान्दार, नैतिकवान, आलोचनात्मक चेतना भएका कार्यकर्ताको खडेरी पर्दै गएको छ । नेतृत्वमा बस्नेले जस्तोसुकै निर्णय गरेमा पनि हो मा हो मिलाउने, चाकडी, चाप्लुसी गर्ने, ज्यु हजुरीमा विश्वास गर्ने कार्यकर्तालाई बढी महत्व दिइन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना र आत्माआलोचनाको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु आफ्नो प्रशंसामा धर्तीभन्दा अर्कै ग्रहबाट आएको उन्नत मान्छेका रुपमा आफूलाई बुझ्ने र कसैले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कमजोरीलाई लिएर आलोचना गर्‍यो भने त्यसलाई जुनसुकै हालतमा सिध्याउने गलत परिपाटीका कारण कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचनात्मक चेतनासहितका कार्यकर्ता भन्दा पनि आफ्ना सेवक र भक्तिगान गाउने कार्यकर्ताले बढी महत्व पाउँदै आएका छन् । 

सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र यतिबेला यस्तै परिदृश्य देख्न पाइन्छ । सत्ताले मान्छेलाई कतिसम्म निर्लज्ज र अन्धभक्त बनाउँछ भन्ने हेर्न यतिबेला एमालेभित्रको चर्तिकला हेरे पर्याप्त हुन्छ । जहाँ एक पक्षमाथि निरन्तर कारबाहीको शृङ्खला नै चलाउन थालिएको छ । मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेका २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। यसअघि ओलीले स्पष्टीकरण सोधेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिसकेका छन्। २३ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसलापछि नेकपा एमाले ब्युतिएपछि ओलीले पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय गर्दै आएका छन् । उनको समूहको निर्णय नमान्नेमाथि गरिएको शृङ्खलाबद्ध कारबाहीले एमालेभित्र ‘कमरेडली भावना’ अन्त्य भएको संकेत गर्छ । 

नेपालसहित भीम रावल र घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पठाइएको ५ बुँदे स्पष्टीकरण पत्रमा एमालेको नाम, झण्डा र चिन्ह दुरुपयोग गरी अर्को दल सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ । पत्रमा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यलाई उचाल्दै ‘फ्लोर क्रस’ जस्तो अनुशासनहीन र आपराधिक कार्य गराएकोले पार्टी र संसदीय दल परित्याग गरेको हुनाले ‘सांसद सदस्य पदबाट मुक्त किन नगर्ने ?’ भनी प्रश्न सोधिएको छ ।

नेता नेपाललाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंलाई यसअघि पनि तपाईंका यस्तै क्रियाकलापहरूलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिएकोमा तपाईंले गल्ती महसुस गर्नुको सट्टा उल्टै मर्यादाहीन, झुठ्ठा र नसच्चिने उद्घोषसहितको उद्दण्ड जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको पृष्ठभूमिसमेत तपाईंलाई स्मरण गराउँदै यस्तै गतिविधिहरू कायम रहेमा तपाईंलाई जुनसुकै बेला पनि थप कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै यस्ता गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन यो स्पष्टीकरण पत्र लेखिएको छ ।’

अन्य नेताहरुमाथि पनि सांसद पदबाट जुनसुकै बेला कारबाही गर्नसक्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ओली पक्षले पछिल्लो समयमा नेपाल पक्षमाथि गरिरहेको कारबाहीको शृङखलाबारे लेख्दै नेपाल पक्षीय नेता गोकर्ण विष्टले संवादहीनता र कारबाहीले पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘विगत केही समययता नेकपा एमालेमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानका लागि संयमित र जिम्मेवारीपूर्ण पहल गर्नुको साटो एकपछि अर्को एकतर्फी र बिनाकारण सांसदहरुमाथि कारबाहीका घटनाहरु अघि बढाइएको छ । यस्ता कारबाहीका शृङ्खलाहरुले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट पैदा गरेको छ । संवादहीनता र कारबाहीको बाटो कुनै पनि हालतमा समाधान हुन सक्दैन । अदालतको फैसला बमोजिम एमालेलाई नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काएर पार्टीलाई विचार र विधिबाट सञ्चालन गरेर एकता जोगाउन सकिन्छ । एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको लागि पदीय हैसियतभन्दा पार्टी आन्दोलनको भविष्य सधैं माथि हुन्छ । यसर्थ एमालेका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकको चाहाना बमोजिम एकता पूर्वको एमालेका सम्पूर्ण आधिकारिक कमिटीहरु ब्युताएर विधिमार्फत समाधान खोज्न म आग्रह गर्दछु । पार्टी एकताको रक्षा गरौं।’ 

माधव नेपाल पक्षमा लागेकै कारण सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । २३ फागुनमा एमाले ब्युतिएर २ जेठ, २०७५ को अवस्थामा पुगेपनि ओलीले पूर्व नेकपा रहँदा आफ्नो पक्षले बनाएका कमिटीलाई वैधानिकता दिए र माधव नेपाल पक्षलाई नबोलाई आफू पक्षका नेताहरुको बैठक राखेर एकलौटी रुपमा माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरे । ओली पक्षले गरेका निर्णयहरु नमानेकै आधारमा ओलीले नेपाल पक्षमाथि कारबाहीको डण्डा बर्साइरहेका छन् । ओलीले २७ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि बसेको सांसदहरुको बैठकले पार्टीमा अध्यक्ष ओलीले २८ फागुन र त्यसयता पार्टीमा गरेको मनोमानीको प्रतिवाद गरेकै कारण आफूहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

ओलीले स्पष्टीकरणपत्रमा एमाले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह दुरुपयोग गरेर अलग पार्टी किन खोलेको ? भनेर सोधका छन्। पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष र समानान्तर गतिविधि भएपनि अहिलेसम्म माधव नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी खोलेको छैन । ओली आफैंले अर्को पार्टी खोलेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेर सांसदहरुलाई हटाउन बाटो सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ । स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उनीहरुलाई सांसद पदबाट हटाउने तयारी छ ।

यद्यपि संविधानको धारा ८९ मा सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा र मृत्यु भएमा संघीय ससंदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा दल त्याग गरेको मानिने आधारहरुमा सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा आफैले वा आफूसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । अहिले माधव नेपाल पक्षका सांसदमाथि कारबाही गर्न यी दुवै व्यवस्था पर्याप्त छैनन् । जबरजस्ती कारबाही नै गरेमा पनि सभामुखले कानुन विपरीत भएमा रोक्न भने सक्छन् ।

कर्णालीमा चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर ओली निकट यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकेर महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाएपछि ओली पक्ष झनै आक्रोशित बनेको छ । फ्लोर क्रस गर्ने र दलत्याग गर्ने सांसदमाथि कारबाही हुने भएपनि पार्टीभित्रको अन्र्तसंघर्षमा समानान्तर गतिविधि गरेकै कारण कारबाहीको डण्डा चलाएको यो अनौठो घटना हो ।

संसदीय दलले निर्णय गर्दै मन नपरेको सांसदको पद गएको फैसला गर्दै जाने हो भने त्यसले संसदीय राजनीतिलाई धरापमा पार्नेछ। एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र दुई लाइन संघर्षलाई निषेध गर्दै ओलीले स्वेच्छाचारी रुपमा संसदीय दल, पार्टी र देश चलाउने कोशिस गरिरहेका छन् । सोही कारण नै उनले पटकपटक संसदमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। यसले एकातिर एमालेको पार्टी जीवन खतरामा पारेको छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मूल्य मान्यता र संसदीय व्यवस्थालाई नै गम्भीर मोडमा पुर्‍याउने निश्चित छ ।