संघीय शिक्षा ऐन समयमा नआउँदा सृजना भएका अन्योल्ताहरु

संघीय शिक्षा ऐन समयमा नआउँदा सृजना भएका अन्योल्ताहरु

एनसिई नेपाल  |  शिक्षा  |  बैशाख ११, २०७६

 मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधान जारी भएको लामो समय व्यतित भइसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रले पनि समयसापेक्ष समग्र परिवर्तनको लाभ लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा संघीय संरचना सुहाउँदो गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको परिकल्पना गरी संविधानतः शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर संविधानप्रदत्त गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चिततामा राज्यको पर्याप्त ध्यान नपुगेको र सार्वजनिक शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कुरा संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न भएको ढिलाइले पुष्टी गर्दछ । साथै नेपाल सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले यही २०७५ माघ १ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनु र सोको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्पष्ट खाका नआउनुले सरकारले करोडौ रकमको लगानी गरी गरेको कामप्रति आम नागरिक (जो सो लगानीको दायित्व वहन गर्दछन्) प्रतिको जवाफदेहितामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।  तसर्थ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नमा भएको ढिलाइले नेपालको समग्र शिक्षा प्रणलीलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा कसरी प्रभाव पारिराखेको छ भन्ने विषयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले अघी सारेकाे केही दृष्टिकोणहरु सान्दर्भीक भएकोले आलेखको रुपमा प्रकाशन गरिएको छ ।

 संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाई हुँदा भएको असरहरु 

संविधानको मर्म विपरित  

 संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरु संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको मितिले १ वर्ष भित्र निर्माण गरी सक्ने भन्ने प्रावधान बमोजिक संघीय शिक्षा ऐनको जारी गत फाल्गुण २०, २०७५ भित्र भईसक्नु पर्ने थियो । तर संघीय शिक्षा ऐन यस अवधिभित्र जारी नहुँदा शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको त छ नै, साथै यस ढिलाईले संवैधानिक प्रश्न समेत खडा गरेको छ । यो जारी गर्न ढिलाई हुँदा अहिले पनि शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार चलेको देखिन्छ । यस ऐनले संविधानको भावना अनुसारको शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने कुराको परिकल्पना गर्न सक्ने कुरै भएन ।

बालबालिकाको शिक्षा अधिकारको उल्लङ्घन

नेपालको संविधान (२०७२) को मर्म अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ बनेको छ र यो २०७६ देखि लागु हुँदैछ । यस ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारहरुले विभिन्न ऐन तथा कानुनहरुको निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । यी मध्येको संघीय शिक्षा ऐन पनि एक हो जसले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा समेत बाटो खोल्नेछ । साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई समेत उनीहरुको शिक्षा ऐन निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ । तर यस ऐनको निर्माणमा भई रहेको ढिलाईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा समेत चुनौती खडा गरेको छ । परिणामस्वरुप बालबालिकाको संविधान प्रदत्त अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित पार्ने देखिन्छ।

 शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकारको बाँडफाँडमा अन्यौलता 

नेपालको संविधानअनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत अनुसूची ९ मा शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकार बाँडफाँड गरी संघ, प्रदेश र स्थानीयतहलाई छुट्याइएको छ । तर यथासमयमा संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा तीनै तहका सरकारको बीचमा अधिकारको बाँडफाँडलाई थप स्पष्ट पार्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अन्योल सिर्जना भएको छ । तसर्थ अनुसुची ९ मा भएको साझा अधिकारको नाममा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको अनुसुची ८  बमोजिमको एकल अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि कानुनी मार्गदर्शनको अभाव भएको छ ।

 कानुनी रिक्तता तथा अन्यौलता 

संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा संविधानप्रदत्त शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनमा कानुनी रिक्तता आएको छ । संविधानत स्थानीय सरकारको मातहतमा पर्ने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नु पर्ने ऐन तथा कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा अन्यौलता छाएको छ । यसले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्दै समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ ।

मौलिक हकको विचल्ली 

समयमै शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्नुले संविधान प्रदत्त शिक्षाका मौलिक हकहरु ओझेल पर्न थालेका छन् । संविधानले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक प्रदान गरिसकेको अवस्थामा बजारमा विद्यालय विद्यालय बिच शुल्क वृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धा हुनु र सार्वजनिक विद्यालयले समेत शुल्क असुल गर्दै जाने परिदृश्य देखिनु दुख लाग्दो कुरा हो । संघीय शिक्षा ऐन मार्फत कानूनी व्यवस्था जति ढिलाई हुँदै जान्छ, उति नै नेपाली बालबालिका र तिनका अभिभावकले राज्यले संविधान मार्फत सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ

विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या 

 विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको मर्म अनुसार प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उनीहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउने कार्यमा संघीय शिक्षा ऐनले बाटो खोल्नु पर्ने थियो । तर यसको निर्माणमा भईरहेको ढिलाईले गर्दा ५ वर्ष अवधिको विद्यालय शिक्षा विकास योजनाको कार्यान्वयन गर्न अव २ बर्ष मात्र बाँकी रहँदा समेत प्रधानाध्यापक सम्वन्धि व्यवस्थाको स्पष्टरुपमा कार्यान्वयन गर्न समस्या परिरहेको छ । यसैगरी अहिले पनि विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव रहेको सन्दर्भमा शिक्षकहरुलाई छात्रछात्राको संख्याको अनुपातमा पुनर्वितरण गर्न कठिनाई परिरहेकोछ । लामो समयदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा रहेको अस्थायी तथा राहत शिक्षक व्यवस्थापनको मुद्दा अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । यी समस्याको समाधान संघीय शिक्षा ऐनले गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर उक्त ऐन जारी गर्न भईरहेको ढिलाईले शिक्षक व्यवस्थापन लामो समयदेखिको अन्यौल र अव्यवहारिक अभ्यासका बीचमा तदर्थबादमा चल्ने देखिन्छ ।

सुशासन, व्यवस्थापन र संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती 

गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई संघीय शासकीय पद्धतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रव्रिmयाको कार्यान्वयनमा संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनमा भएको ढिलाइले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रको योजनाको कार्यान्वयनका लागि सुशासन, व्यवस्थापन र स्थानीय तहको भूमिकाका सम्बन्धमा स्पष्ट संरचनागत खाका तयार गर्ने आधारको अभाव भएबाट संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि संघीय संरचना अनुकुलको नयाँ शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने कुरा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएको छ । साथै उक्त प्रतिवेदनले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यसको भावना अनुरुप शिक्षामा व्याप्त निजीकरणलाई नियन्त्रण गरी शिक्षा क्षेत्रलाई गैर नाफामुलक  क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो र भरपर्दो बनाउने किसिमका नीति, योजना, ऐन, कानुन तथा कार्यक्रम बनाउने गरी सुझाव दिएको छ । संघीय शिक्षा ऐनको जारीमा भईरहेको ढिलाईले उक्त सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि समेत मार्ग प्रशस्त हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा शिक्षालाई सेवामुलक भन्दा अझ बढी व्यापारमुखी बनाउने जोखिम बढेर गएको छ । तसर्थ नेपालको हाल विद्यमान शिक्षा प्रणालीका शासकीय, व्यवस्थापकीय तथा सेवाप्रदायक संरचनालाई पुनःनिर्देशित गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान निजीकरणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्बोधन गर्न पनि संघीय शिक्षा ऐन यथाशिघ्र जारी गर्नु अपरिहार्य छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता बढ्दै जाने खतरा 

संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न भईरहेको ढिलाइले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति र सम्बद्ध सबैको मनोवल खस्केको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्दै गएको छ । यसका साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरु सक्षम छैनन् तसर्थ यसको जिम्मेवारी पुनः संघ वा प्रदेश सरकारले लिनुपर्दछ भन्ने पश्चगामी सोचहरु बलियो बन्दै जाने र संघीयताको मर्म विपरित केन्द्रिकृत मानसिकता अझ बढ्दै बढाउदै जाने खतरा बढेर गएको छ ।

उच्च शिक्षामा भद्रगोल 
संविधानले संघीय सरकारलाई केन्दि«य विश्वविद्यालय र प्रदेशलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्पष्ट जिम्मेवारी दिईसकेको अवस्थामा संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्नुले प्रादेशिक र केन्दि«य विश्वविद्यालयको मानक निर्धारण हुन सकेको छैन । भएकै विश्वविद्यालय मध्ये कुन कुन विश्वविद्यालय केन्दि«य हुन् र कुन प्रादेशिक हुन् भन्ने यकिन हुन नसकेकोले विश्वविद्यालयको अनुगमन र विकासमा समेत प्रत्यक्ष नकरात्मक प्रभाव परेको छ । उच्च शिक्षा सम्बन्धी हाल प्रचलित एक विश्वविद्यालय एक ऐनको प्रावधानलाई कसरी समन्वय गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनी आधार नभएकोले देशको लागि उत्पादन गरिनुपर्ने मानवश्रोत विकासमा नै आघात पुग्न जाने सम्भावना बढेको छ ।

केन्द्रमुखी प्रशासन विकेन्द्रीकृत संघीय संरचना 

२०२८ सालको शिक्षा ऐन पनि संविधानतः खारेज भईसकेको तर नयाँ ऐन आउन नसक्नुले शैक्षिक प्रशासकहरुमा केन्द्रमुखी प्रवृत्ति हट्न नसकेको तर व्यवहारतः विकेन्द्रीकृत शैक्षिक संरचनाको संवैधानिक व्यवस्था शुरु गरी हाल्नुपर्ने बाध्यता स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारहरुमा रहेको सन्दर्भमा द्वन्दको सिर्जना भई शिक्षाका गतिविधि अगाडि बढ्नमा रोक लागेको अवस्था छ । ऐन निर्माणमा जति ढिलाई भयो उतिनै यो परिस्थिति जटिल बन्दै जाने र शिक्षा व्यवस्था भताभुंग हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।