लोकसंवाद संवाददाता | अपराध | बैशाख ९, २०७८
काठमाडौं । खरिदारको लिखित परीक्षा दिएकी आफ्नी छोरीको उत्तरपुस्तिका सच्याउने लोकसेवा आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत मिमबहादुर शाहीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम (खुला, समावेशी) सहायक चौथो (खरिदार) पदका लागि लोकसेवाले लिएको लिखित परीक्षामा कर्णाली शाही (लोकसेवाबाट परिवर्तित नाम)को उत्तरपुस्तिका सच्याएर उत्तीर्ण गराउन खोज्ने शाहीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
११ जेठ ०७६ मा निगमको सहायक चौथो तहको परीक्षा हुँदा शाखा अधिकृत शाही आयोगको सुरक्षा निकाय तथा संगठित महाशाखाअन्तर्गत लिखित नतिजा तयारी शाखामा कार्यरत थिए । निगमले विज्ञापन २०७५÷७६ मा विज्ञापान आह्वान गरेको थियो ।
छोरीले वस्तुगत परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा सबै प्रश्नको उत्तर अंग्रेजी ‘सी’ लेखेको, तर पछि बुबाले सबै ५० वटा वस्तुगत प्रश्नको उत्तर मिलाएको लोकसेवाको छानबिनबाटै पुष्टि भएपछि अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाएको थियो ।
र, ‘उत्तरपुस्तिका सच्याएको पुष्टि हुन आएको’ भन्दै अख्तियारले सरकारी कागजात सच्याई अनियमिमता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसार मुद्दा चलाएको हो ।
लाकसेवाले १ माघ ०७६ मा कर्णाली (रोल नम्बर ३२९८) को उत्तरपुस्तिका रद्द गरिसकेको छ । यो घटनाताका आयोगमा आनन्दराज ढकाल सचिव थिए ।
नतिजा प्रकाशनको निर्णय सचिवसमक्ष पुगेपछि प्राप्तांक रुजु गर्न र उत्तरपुस्तिका फेरि जाँच गर्न निर्देशन भयो । र, वस्तुगत प्रश्नको ५० वटै उत्तरमा अंग्रेजी ‘सी’ लेखिएकामा पछि थपेर ए, बी र डी बनाइएको पाइएको थियो ।
आयोग कानुन महाशाखाकाका तत्कालीन प्रमुख धर्मराज कुइँकेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले उत्तरपुस्तिका सच्याइएको फेला पारेको थियो । यो घटनापश्चात् लोकसेवाले वस्तुगत उत्तरमा ‘स्मल’ नभई ‘क्यापिटल’ ए, बी, सी, डीमा लेख्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।
शाहीलाई लोकसेवाले त्यतिखेर निलम्बन गर्दै २ असार ०७७ मा लिखित स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । र, शाहीले सोही असार ८ गते पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, । लोभलालचमा परी मबाट भूलवश यस्तो किसिमको गल्ती, त्रुटि हुन गएकाले साथ नोकरी अवधिमा कहीँकतै यस खालको गल्ती, त्रुटि नगरेको हुँदा मलाई एकपटक यस्ता गल्ती, त्रुटि माफ गरिदिनहुन ।’
योसहित तीनपटक सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै आयोगले गत १३ साउनमा शाहीलाई विभागीय कारबाही गर्दै बढुवा र पाँच तलब वृद्धि (पाँच वर्षसम्म) रोक्का गरेको थियो ।