लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १३, २०७८
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि राजनीतिक रुपमा फाइदा पुगिरहेको ।
एमाले ब्युँतिएपछि २८ फागुनदेखि ओलीले पार्टीमा आफू पक्षको बैठक बोलाएर लगातार एकपक्षीय निर्णय गर्दै आएकाले फाइदा पुगेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुमतका निर्णय कार्यान्वयन र अल्पमतका आवाजको सम्मान गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । तर एमालेमा यी दुवै कुरा यतिबेला टट्काराे अभाव रहँदै आएको छ ।
ओलीले अल्पमतमा रहेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेर एकलौटी निर्णय गराउँदै गएपछि नेपाल पक्ष ओलीसँग नराम्ररी बिच्किएको मात्र समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएको छ । पार्टीभित्रका विवाद हल गरेर एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने भन्दा पनि नेपाल पक्षलाई जसरी पनि बहुमतको बलमा झुकाउने र एक्लाउने भन्ने नीतिमा ओली सक्रिय रुपमा अगाडि बढी रहेको छ ।
त्यसैको परिणामस्वरूप कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न ओली पक्षले शाहीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो । तर नेपाल पक्षका चार सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरेर शाहीको पक्षमा मतदान गरेर शाहीको पद जोगाइदिन पुगेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशमा एमाले एक्लैको बहुमत रहेको अवस्थामा चार सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरिदिएपछि ओली पक्षका यामलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने र शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्ने सपना अपुरो नै रह्यो । यसले ओली पक्ष नेपाल समूहसँग थप आक्रोशित बन्न पुगेको छ ।
स्थायी कमिटीमा नेपाल पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा ईश्वर पोखरेल मात्रै सहमत भएको बताइएको छ । विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरू कारबाहीको हतारोमा जान नहुने पक्षमा उभिएपछि ओली नेपाल पक्षमाथि तत्काल कारबाही गर्नबाट पछि हटेको बताइएको छ।
कर्णालीमा 'फ्लोर क्रस'पछि केन्द्र सरकारमा समेत अविश्वासको प्रस्ताव आएमा नेपाल पक्षले 'फ्लोर क्रस' गरेर ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने आशङ्कामा २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर तम्तयार हालतमा राखिएको छ भने 'उपयुक्त समयमा कारबाही ?' तयारी गरिएको छ भने कर्णालीका चार सांसदलाई हटाएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइ सकिएको छ ।
नेपाल पक्षमा लागेका सांसदहरूमाथि सोधिएको स्पष्टीकरणबाटै ओलीले नेपाल पक्षमा लागेका सांसदलाई कारबाही गरेर भए पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन चाहेको देखिएको थियो । नेपाल पक्षका स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदमाथि कारबाही गर्न २०७८ वैशाख १२ आइतबार ओलीले महाधिवेशन आयोजक समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो । उनले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहित ७ देखि १० सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारी समेत गरेका थिए ।
तर बैठक सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरिरहेको कामबारे ब्रिफिङ गर्दै महामारीविरुद्ध एक ढिक्का भएर लड्न निर्देशन दिएर विषयलाई अनेत्र मोडेका थिए । आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको बारेमा भने ओलीले बैठकमा जानकारी गराउनमा सीमित गरेका थिए। उनले प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा सामान्य भए पनि कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा 'फ्लोर क्रस' गराउन पनि प्रयासहरू भइरहेको र त्यसबारे जानकारीहरू लिएर आवश्यक निर्णयहरू 'उपयुक्त समय'मा गरिने बताएका थिए। बैठकले कारबाहीबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटीलाई दिएको छ । स्थायी कमिटीबाट हुने निर्णय पनि केन्द्रीय कमिटीबाट भएको सरह मान्यता पाउने गरी केन्द्रीय सदस्यलाई हस्ताक्षर गराइ सकिएको छ।
पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरेको र पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै ६ वैशाखको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकबाट माधव नेपाल सहित २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । शुक्रवार सकिएको बैठक आकस्मिक रुपमा आइतबार बोलाउनुका पछि स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदमाथि कारबाहीको कार्यसूची रहेको थियो । तर महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकअघि ओलीले शुक्रवार गठन गरेको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो ।
पार्टीको बैठकमा कोरोना नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको भनिए पनि माधव नेपाल पक्षमाथि कारबाही गर्न उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित असरका विषयमा नै छलफल भएको र त्यसका आधारमा कारबाहीको कार्यसूची अगाडि नबढाउने मोडमा पुगेका थिए । स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने बेलासम्म ओली कारबाही गरेरै जाने मुडमा थिए ।
तर स्थायी कमिटीमा नेपाल पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा ईश्वर पोखरेल मात्रै सहमत भएको बताइएको छ । विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरू कारबाहीको हतारोमा जान नहुने पक्षमा उभिएपछि ओली नेपाल पक्षमाथि तत्काल कारबाही गर्नबाट पछि हटेको बताइएको छ।
नेपाल पक्षले 'फ्लोर क्रस' गरेकै आधारमा सरकार ढल्छ र सरकार जसरी पनि परिवर्तन हुने अवस्था आउँछ भने नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्न हतार नगर्न ओलीलाई स्थायी समिति सदस्यहरूले सुझाव दिएका थिए । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षमाथि तत्काल कारबाही गरेमा सांसद सङ्ख्या घट्ने भएकाले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई नयाँ सरकार गठनमा सहजता हुने निश्चित हुने निष्कर्षम समिति सदस्यहरूले निकालेका थिए । नेपाल पक्षलाई कारबाही गरेर पनि सत्ता जोगाउन सक्ने अवस्था नरहने निष्कर्ष पश्चात् ओली आइतबारको बैठकमा 'कोरोना ब्रिफिङ'तिर मोड्न बाध्य भएका थिए ।