लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १५, २०७८
काठमाडौं । मनमा चिसो पसेको छ, कतै फेरि पनि कोरोनाले छोइ हाल्यो के गर्ने रु कतै मरिने पो हो कि ? मन बहकिनुमा कारण स्पष्ट छ, गत साउनमा संक्रमित भएँ र १३ दिन कोभिड अस्पतालमा बसें। डाक्टरको सही उपचार पाएर सकुशल घर पनि फर्किएँ।
तर अहिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको चपेटाले अस्तव्यस्त बनाउन थालेको छ। उपचारका लागि अस्पतालको बेड समेत नपाउने अवस्था छ। वीरगन्जमा दिनहुँ जाँच गराउनेमध्ये आधाभन्दा बढीमा संक्रमण भेटिन थालेको छ।
अवस्था जति भयावह बने पनि यहाँका नागरिकमा लापरवाहले सीमा नाघिरहेकै छ। उनीहरूले स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्ड पनि पालना गरेका छैनन्। बजारको भिडभाडमा कमी आएको छैन। मास्क लगाउन समेत प्रहरीले निगरानी गरिरहनु पर्छ।
यस्तो अवस्थामा अरूकै कारणबाट संक्रमित भइन्छ कि भन्ने डरले सबै काम एकातिर थन्क्याएको छु। तरकारी किन्न बजार जान समेत छोडेको दुई हप्ता भइसकेको छ। संक्रमण बढेसँगै घरबाट सिधै कार्यालय र कार्यालयबाट सिधै घर आउने जाने गरेको छु।
अब फेरि पनि संक्रमित भइहालें भने उपचार समेत नपाएर मर्नु पर्ने हो कि भन्ने डरले रातदिन सताइरहेको छ। अहिले कोरोनाको दोस्रो संक्रमणले वीरगन्जलाई फेरि कोरोनाको हटस्पट बनाइसकेको छ। नागरिक त लापरवाह गरिरहेका छन् नै त्यसमा राज्य पनि मुकदर्शक बन्दा निकास देखिन छोडेको हो।
वीरगन्जमा अस्पतालमा बेड नपाएर ६४४ संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न विवश छन्। ती संक्रमितहरूको निगरानी पनि कसैबाट छैन। जसका कारण उनीहरू बजार, चोक र गाउँटोलमा निर्धक्क घुमिरहेका छन्। यसले समुदायमा झन् धेरै संक्रमण फैलिरहेको चिकित्सक बताउँछन्।
वीरगन्जस्थित सरकारी अस्पताल नारायणीको आइसोलेसन वार्ड कोभिडका संक्रमितले भरिभराउ भइसकेका छन्। अब त्यहाँ थप संक्रमित राख्ने ठाउँ पनि नभएकाले अन्य रोगका बिरामीसँगै कोरोनाका संक्रमितलाई पनि राखेर उपचार गर्न थालिएको छ।
निजी अस्पतालहरूलाई कम्तिमा २० बेड कोभिड संक्रमितका लागि छुट्याउन जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिएमसी)ले १० दिन पहिले नै निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निर्देशन कागजमै सीमित छ। निजी अस्पतालले कोभिडका बिरामी भर्ना लिन समेत मानिरहेका छैनन्।
जबकि १० दिन पहिले नै नेशनल मेडिकल कलेजले पहिलो लहरका बेला बाबा होटलमा सञ्चालन गरेको १७० बेडको कोभिड विशेष अस्पताल पुनः सञ्चालनका लागि डिसिएमसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो। तर हालसम्म मन्त्रालयले कुनै सुनुवाइ नै गरेको छैन। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।