व्यवस्थामाथिको भद्दा मजाक र दलको सत्तालिप्सा र पदको दुर्नामी: बदनामीको कुनै सीमा छ र !?
लोकसंवाद टिप्पणी
बैशाख १७, २०७८

सत्तालिप्सामा नेताहरु कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने यतिबेला प्रदेश सरकार टिकाउन गरेको सत्ताको दुरुपयोगबाट प्रष्ट हुन्छ । नेकपा एमालेले गण्डकीमा सरकार टिकाउनकै लागि विवादित पृष्ठभूमिका दिपक मनाङ्गे उर्फ राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएको छ । मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद रहेको मनाङ्गेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाइएको हो । पटकपटक फौजदारी अभियोग लागेका मनाङ्गे गत वर्ष एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि हातपात गरेपछि फेरि विवादमा आएका थिए। बुधबार मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा समेत सहभागी नभएका मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाउनुको अर्थ प्रदेशसभामा रहेको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा एक मत जुटाउनु हो । तर मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएपनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न पर्याप्त संख्या भने पुग्दैन।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ गरी ३१ सांसद छन् भने एमालेका २७ र दिपक मनाङ्गको एक गरी २८ सांसद मात्रै छन् । प्रदेशसभामा बराबरी मत भएमा निर्णायक मत दिन पाउने सभामुख माओवादी केन्द्रकै छन्। 

गण्डकीमा सत्ताको खेलको सिलसिला बढो गज्जबको छ । मंगलबार एमालेका सांसदहरुले पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारे। बुधबार अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपक्ता भए र पछि १० मिनेटको अन्तरमा कोरोना नेगेटिभ र पोजेटिभ भएको रिपोर्टसहित चरक अस्पतालको आईसीयूमा भेटिए। बिहीबार मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएर फेरि सत्ता टिकाउने खेल भएको छ। यद्यपि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जसपाका सांसद एकजुट भए भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पद जोगिने छैन । तर मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाउने निर्णयले बदनामी भने कमाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको पक्षले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेका सांसद र नेताहरुमाथि दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गर्दै कारबाहीको डण्डा चलाइरहेको छ । तर बिहीबार फ्लोर क्रसको सम्भावना रहेका गण्डकीमा नेपाल पक्षमा रहेका एकमात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटा र जनमोर्चाका असन्तुष्ट सांसद कृष्ण थापालाई मन्त्री बनाउने चर्चा थियो। सापकोटाले मन्त्री पद अस्वीकार गरेका छन् भने जनमोर्चाले आफ्ना सांसद अनुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । जसपाका दुई सांसदलाई पनि मन्त्री बनाएर सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले कोशिस गरेपनि उनीहरु अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् । 

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाएको एमालेका चारमध्ये तीन नेताले सांसद पद गुमाएपनि मन्त्री पद उपहार पाएका छन् । प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्र छाडेर सांसद पद गुमाएका टंक आङबुहाङले पनि मन्त्री पद पाएका छन् । त्यस्तै माधव नेपाल समूह छाडेर ओली समूहमा लागेकी उषाकला राईले मन्त्री पद उपहार पाइन् ।

लुम्बिनीमा मन्त्रीले गुमाए सांसद पद

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै कदम उठाउन पछि परेका छैनन् । उनले गत सातामात्रै आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार जना सांसदलाई मन्त्री बनाए । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको केही समयपछि नै चार सांसद मन्त्री बनेको घटना जसपाकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पछि मात्रै थाहा पाएका थिए। सरकारमा सामेल हुने विषयमा जसपामा दुई धार छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष पार्टीको निर्णयअनुसार नै सरकारमा सामेल भएको बताउँछ भने उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई त्यसको विरोधमा थिए। सो विषयमा विवाद कायमै रहेका बेला बिहीबार सरकारमा सामेल भएका चारै जनालाई पार्टी र सांसद पदबाट कारबाहीमा परेको पत्र प्रदेशसभाले टाँसेको छ । यो सँगै उनीहरुले सांसद पद गुमाएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयको सूचना पार्टीमा बिहीबार टाँसिएको सूचनाअनुसार जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयको वैशाख १६ गतेको पत्रअनुसार सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन गरिएको हो ।

जसपा नेपालको प्रदेशसभा संसदीय दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ बमोजिमको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा प्राप्त भएको भन्दै सचिवालयले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १९१ बमोजिम चारै जनालाई कारबाही गरिएको व्यहोरा जानकारी गरएको छ । यी चार जना सांसदको पद गएमा अब मन्त्री बनाएर पनि शंकर पोखरेललाई सरकार टिकाउन कठिनाई उत्पन्न हुनेछ । 

त्यसो त प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही नगरिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई पत्र लेखेका छन् । ६ सदस्यीय संसदीय दललाई स्वायत्तता दिई प्रदेशसभासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिएको र त्यसलाई मान्यता दिइने उनको पत्रमा उल्लेख छ । ठाकुरको पत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय स्तरबाट प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै कारबाही नभएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’ पत्र सभामुखका साथै मुख्यमन्त्री र जसपा संसदीय दल, लुम्बिनी प्रदेशसभालाई पठाइएको थियो । तर प्रदेशसभाले जसपा अध्यक्ष ठाकुरको पत्र नआएको बताएको छ । 

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले १४ वैशाखमा केन्द्रीय कार्यमकारिणी समितिको निर्णयसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ को (५) र प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९१ बमोजिम सूचना दिएको थियो । संसदीय दलको पत्रको साथमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर भएको माइन्युटको फोटोकपी पनि पठाइएको छ ।अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पठाएको पत्र पनि समावेश गरिने भएपनि प्रदेशसभाले संसदीय दलमार्फत आएको निर्णयलाई मान्यता दिने भएकाले सोही अनुसार सांसदहरु कारबाहीमा परेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाएको एमालेका चारमध्ये तीन नेताले सांसद पद गुमाएपनि मन्त्री पद उपहार पाएका छन् । प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्र छाडेर सांसद पद गुमाएका टंक आङबुहाङले पनि मन्त्री पद पाएका छन् । त्यस्तै माधव नेपाल समूह छाडेर ओली समूहमा लागेकी उषाकला राईले मन्त्री पद उपहार पाइन् । मन्त्री पद बाँडेर सत्ता टिकाउने खेल संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका लागि लज्जाको विषय बनेको छ । पछिल्लो समयमा दिपक मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएर सत्ता जोगाउने खेल समेत सुरु हुने अवस्था आउनुले संसदीय व्यवस्थाको दुर्वलता, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको भद्दा मजाक र राजनीतिक दलको सत्तालिप्सा एकैपटक प्रकट भएको छ ।