'न्यायालय बाहिर पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना, जेल हाल्ने र सञ्चारमाध्यम खारेज गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य '
सन्दर्भ : विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
बैशाख २०, २०७८

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूका लागि आज महत्वपूर्ण दिन  हो । आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वका बारेमा चर्चा गरिँदैछ । सन् १९९३ मा नामिवियाको विण्डहकमा एउटा सम्मेलन भएको थियो, जसमा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागिता रहेको  थियो । त्यो सम्मेलनले एउटा महत्वपूर्ण घोषणपत्र जारी गर्‍यो । घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिवद्धता जनाइएको थियो भने स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा सो सम्मेलनले आफूलाई प्रष्टरूपमा उभ्याएको थियो । 

त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात मे ३ लाई युनेस्कोको आव्हानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । विण्डहक घोषणापत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सभाले पारित गरेपछि युनेस्कोले त्यस्तो आव्हान गरेको हो । प्रत्येक वर्ष फरक फरक नाराका साथ यो दिवस मनाउने क्रममा यो पटक ‘सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा सूचना’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । 

यो दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाई लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा अन्तरक्रियाहरू गर्ने गरिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र आफ्नो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको सार्वजनिकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ । यस अवसरमा म नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति योगदान पुर्‍याउने महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यो वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्य ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् ।  पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट ४ जना पत्रकार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेका छन् । 

नेपालमा पनि पत्रकार महासंघको आयोजनामा युनेस्कोसँगको सहकार्यमा मे ३ अर्थात बैशाख २० गते भर्चुअल रूपमा अन्तरक्रिया गरिँदै छ । कोरोना संक्रमणका कारण सामूहिकरूपमा भौतिक सहभागिता जनाएर कार्यक्रम गर्न सम्भव नदेखिएकोले कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर भर्चुअलरूपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णयमा आयोजकहरू पुगेका छौं । त्यही स्वरूपको अन्तरक्रियाकै क्रममा नेपालको यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुँदैछ । यसैगरी आजै नेपालका विभन्न तहमा बन्न थालेका ९ वटा कानुनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणी समेत सार्वजनिक गरिँदै छ । यी दुई सामग्रीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई स्पष्ट देखाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

पत्रकारहरू यतिबेला स्वास्थ्य चुनौतिसँग जुधिरहेका छन् । कोरोनाको संक्रमणका बिचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अबस्था एकातिर छ भने यही कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा पनि उस्तै छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस वर्ष पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी देखिए । कोरोना महामारीको समयमा पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भबाट पीडित पत्रकारहरुको संख्या ५ सय १७ रहेको छ । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै महासंघले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । 

पत्रकार महासंघको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यो वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्य ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् ।  पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार यो वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट ४ जना पत्रकार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेका छन् । 
उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका सवालमा सन्तोष गर्न नसकिने अवस्थामा छैन भन्न सकिन्छ । 

मुलुकले संविधानसभामार्फत निर्मित संविधानको आधारमा संघीयताको अभ्यास गर्दैछ । यो अभ्यास गर्ने क्रममा आवश्यक कानुनहरू निर्माणको चरण अझै जारी छ । यसरी तीन तहहरूमा बन्दै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाहरूले संविधानको मूल मर्मसँग मेल खाइरहेका छैनन् । पत्रकार महासंघले गरेको अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा भन्नुपर्दा प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरूप्रति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सहमति जनाउन सकिने ठाउँ छैन ।

कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाहरूसँगको परामर्शलाई कुनै आवश्यकता ठानिएको छैन । जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । त्यसैगरी ती मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरूप्रति पनि पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । पत्रकारहरूलाई जेल हाल्न सकिने, ठूलो मात्रमा जरिवाना तोक्न सकिने, न्यायालयभन्दा बाहिर नै पत्रकारलाई दण्डित गर्न सकिने, सञ्चारमाध्यम खारेज गर्न सकिने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजमा नसुहाउने प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएका छन् । यस्ता प्रावधानसहितको कानुन आएमा त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी पत्रकार महासंघले दिँदै आएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा हुने अन्तरक्रियाहरूमा नेपालको यो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुनेछ र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राज्यका संरचनाहरूका साथै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । 

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । त्यतिमात्र हैन प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अंग पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भएतापनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसकारण प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पुर्‍याउन पत्रकार महासंघ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । 

प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्‍याउनका लागि प्रेस आफै उत्तरदायी र मर्यादित हुन जरूरी छ । पत्रकार आचारसंहिता र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताहरूलाई अनुशरण गर्दै आफूप्रतिको सामाजिक विश्वास अभिबृद्धि गर्ने दिशामा पनि पत्रकारहरूले आफूलाई प्रतिवद्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राज्यले पनि पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वनियमनतर्फ प्रोत्साहित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रहेर पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका लागि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी नै छ । यो दिशामा सबैको ध्यान जान जरुरी पनि छ । 
अन्त्यमा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्भिकतापूर्वक उभिई  पत्रकारिताको माध्यमबाट राष्ट्र र समाजको हितमा काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्दै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

(विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३ सन् २०२१ को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले दिनुभएको शुभकामना सन्देश)