सत्ताको अर्घेल्याइमा इमानको लिलाम: आफु टिक्न संविधानका धारादेखि नैतिकता सबै बन्धकीमा !

लोकसंवाद टिप्पणी

सत्ताको अर्घेल्याइमा इमानको लिलाम: आफु टिक्न संविधानका धारादेखि नैतिकता सबै बन्धकीमा !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  बैशाख २०, २०७८

काठमाडौं। लोकतान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्थामा संसदमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने र अल्पमत पक्षले प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छन्। तर सत्ताका लागि खेलिएको जालसाझीपूर्ण कूकृत्यले अब सीमा नाघ्न थालेको छ । सत्ताको घृणित खेलको पछिल्लो उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको  छ । विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको लुम्बिनीमा आइतबार नै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका बेला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए र कामचलाउ बनेका बेला संसदको विशेष अधिवेशन बस्नै नपाई अन्त्य गरिदिए ।

पोखरेलको पदलोलुपता कतिसम्म छ भन्ने कुरा आइतबार साँझसम्ममा छरपस्ट भएको छ । आफ्नो कुसी जोखाउनका लागि पोखरेलले राजीनामाको 'नौटंकी' गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव र संसदलाई समेत छलेर मुख्यमन्त्रीको शपथ प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा होइन, मुख्यमन्त्रीको कार्यलयमा खाएका ख्वाइएकाे छ । सामान्य परम्परालाई समेत धज्जी उडाएर रात परेपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै गएर सुरक्षा घेराभित्र शपथ खुवाएर फर्किएका छन् । 

त्यसो त पोखरेलले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित विमला ओलीले माओवादी केन्द्रमा गएको घोषणा गरिन् भने एमालेका एक सांसद दृगनारायण पाण्डेले पोखरेल सत्ताको खेलमा आफूहरुलाई प्रयोग गर्नेतिर मात्रै लागेको भन्दै राजीनामा दिइसकेका छन् भने सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका दुई सांसदले पोखरेलको साथमा नरहेको र हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताएका थिए ।

यसो गर्दा प्रदेश सभामा एमालेका ३७ सांसद मात्रै हुन्छन् । उनले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि ४१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । दिउँसो कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनका कुलप्रसाद केसीले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले ८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा ३७ सदस्यको समर्थन रहेका शंकर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको यो कदम संविधानको धारा १६८(१) को ठाडो उल्लंघन हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष लकडाउनका समयमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सुरु गरेको सत्ताको दुर्गन्धित र फोहोरी खेल केन्द्र हुँदै यतिबेला प्रदेशतिर डुलिरहेको छ । लुम्बिनीमा पोखरेलले सत्ता टिकाउन गरेको तिकडमले संविधानमात्रै होइन न्युनतम राजनीतिक नैतिकता समेत बन्धकीमा राखेर इमानको लिलामी भएको छ । 
लुम्बिनीमा बलमिच्याइपूर्वक गरेको सरकार गठनप्रति विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याईं र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको म कडा निन्दा र भत्र्सना गर्दछु ।’

नेकपा एमालेले प्रदेशसभामा प्रष्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत नहुने देउवाले बताएका छन्। 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राजमोलगायतका दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिसकेको स्थितिमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतको व्यवहार भएको उनको भनाई छ।

‘संविधान बमोजिम संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मुल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो’ उनले भनेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि लुम्बिनी घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । 

‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ’, प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरु र स्वतन्त्र सांसदहरु हस्ताक्षरसहितको निवेदन मात्र होईन, भौतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भए । यसरी बहुमत सांसदहरुका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाको समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे । उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौं ।’

लुम्बिनीको कदमबाट एमालेकै नेताहरु समेत सन्तुष्ट छैनन् । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ट्विट गरेका छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई निर्वस्त्र तुल्याई संविधानकै मर्यादामा अघात पुग्नेगरी निजबाट भएका क्रियाकलापले लोकतन्त्र र राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाएको छ । प्रमं केपीको छत्रछायामाअर्को पदलोलुप चर्तिकला !’