न्यायपालिका : सौदा बाजीमा अस्थिर राजनीतिको मुख्य भागिदार कहिलेसम्म !?
बैशाख २१, २०७८

नेपालको संसदीय इतिहास त्यति लामो छैन । राणा, राजा र काँग्रेस बिच भारतमा भएको दिल्ली सम्झौता पश्चात् २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । मुलुकले सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ८ वर्ष सम्म आम निर्वाचन हुन सकेन र २००७ साल देखि २०१५ साल बिचको लामो समय  मुलुकले अस्थिरता थेग्न बाध्य भयो । यस अवधिमा मुलुकमा मोहन शमशेर जबरा, मातृका प्रसाद कोइराला, टङ्क प्रसाद आचार्य, कुँवर इन्द्रजित सिंह, सुवर्ण समसेर राणा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला गरी ६ जना प्रधानमन्त्री भए भने राजा त्रिभुवन र राजा महेन्द्रले १/१ पटक प्रत्यक्ष शासन चलाए । साथै मातृका प्रसाद कोइराला २ पटक प्रधानमन्त्री भए । यसरी २००७ सालदेखि २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन हुँदाको अवधि समेत गर्दा ८ पटक सत्ताको समीकरण परिवर्तन भएको देखिन्छ । अङ्ग्रेजी पात्रो अनुसार सन् १९५२ देखि १९६० को अवधिमा १९५४ बाहेक प्रत्येक वर्ष सत्ता परिवर्तन हुँदै आयो । 

नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप र अस्थिर सत्ता समीकरण नियति जस्तै बनेको छ । २००७ सालको दिल्ली सम्झौताले नै नेपाललाई अर्ध औपनिवेशिक र अस्थिर बनायो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनकि उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले नेपालका विवादित पक्षहरू बसेर मस्यौदा गरेको नभई भारतले मस्यौदा गरेर उसको उपस्थितिमा उसकै भूमिमा गरिएको सम्झौता थियो त्यो । त्यस अघि नेपालको राजनीतिमा 'नेट टु नेट' प्रतिस्पर्धा र सीमा युद्ध समेत बेहोरेको अङ्ग्रेज शासित भारत अङ्ग्रेजले छाडेर गएपछि नेपाललाई आफ्नो हैकम लाद्न थाल्यो,  हामीले मान्दै जान थाल्यौँ । किनकि हामीले दिल्ली सम्झौताको भुल गरी सकेका थियौँ । अर्को गल्ती १२ बुँदे समझदारी पनि भारत मै भएकोले हुन गयो, जसले गर्दा भारत नेपालको शान्ति प्रक्रियामा समेत आफ्नो हैसियत खोज्न पुग्यो । २००७ साल देखिको उक्त भुललाई सच्याउनको लागी नेपालले ६५वर्ष कुर्नु पर्‍यो । फलतः २०७२ सालमा नेपालले आफ्नै भूभागमा मस्यौदा गरेर आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू बसेर आफैँ बिचको सहकार्य र गठजोडमा नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्न सफल भयो, जसमा भारतको कुनै परामर्श र दबाबका बुँदाहरू परेका थिएनन् । वैधानिक रुपमा नेपाल पहिलो पटक पूर्ण स्वतन्त्र भएको थियो । मानसिकतामा यद्यपि पराधीनता बोकेर शासन गर्ने परिपाटि नेपाली शासकहरूको यद्यपि छँदैछ, त्यो व्यवहारिक पाटो मात्र हो । 

एकातिर नेपाल बिस्तारै नयाँ संविधान मार्फत स्वाधीनता तर्फ उन्मुख हुँदै थियो भने सोही ०७२ सालको संविधानलाई धराशायी नबनाएसम्म नेपालमा आफ्नो बलियो पकड गुम्दै जाने निष्कर्षमा भारत थियो । कहिले मधेस आन्दोलन त कहिले राजावादी मनोविज्ञानलाई उचाल्दै भारत यहाँ प्रशस्त खेल्न खोजेको भएता पनि पछिल्लो पल्ट भएको दुई ठुला बामपन्थीहरुको एकताले उसको मनोकाङ्क्षामा तुषारपात भएको थियो । फलतः उ वामपन्थी भित्रका आफ्ना केपी ओली लगायतका पुराना पात्रहरूलाई सत्तामा ल्याउने, राष्ट्रियता र विकासको नाममा सफलताको शिखर चढाउने तुल्याउने र फेरी उसैलाई प्रयोग गरेर ०७२ सालको संविधानको औचित्य समाप्त पार्दै शान्ति सम्झौता समेत हल्लिने गरी कार्य गर्न गुरु योजना बनाउन थाल्यो, त्यसका लागि तराई मधेसमा रहेका राजेन्द्र–महन्थ समूहका आफ्ना एजेन्टहरूलाई मुख्य निर्णायक पात्रको रुपमा उभ्याउन समेत उ सफल हुँदै गएको देखिन्छ । 

के अब जनताले नयाँ संरचना सहितको जनमुखी, स्वतन्त्र, विवेकी, राष्ट्रवादी, निष्कलङ्क न्यायपालिकाको लागि पुनः बलिदानी पूर्ण सङ्घर्ष गर्नै पर्ने हो ? हामी चाहन्छौँ, यस्तो दिन नआओस्, न्यायिक सर्वोच्चता कायम रहने गरी कार्यान्वयन योग्य फैसला गरी न्यायपालिकाको गरिमा बढाइयोस्, न्यायालय समक्ष हाम्रो अपिल छ । 

२०१७ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको हरण भई पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भए पश्चातको ३० वर्षे अवधि भने तुलनात्मक रुपमा स्थिर नै मान्न सकिन्छ । ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा १४ पटक सरकार फेरिए जबकि ००७ साल र १५ सालको बिचमा मात्र ७ पटक सत्ता परिवर्तन भएको थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको हुँदा त्यसले राजनीतिलाई त्यति अस्थिर बनाउन सकेको थिएन । हुन तः यही बिचमा भारतले पञ्चायतलाई टिकाइदिने सर्तमा पटक पटक असमान सन्धिहरू लाद्न नखोजेको होइन । १९६२ मा इन्डो–चिन युद्धको बेला अस्थायी रुपमा सेल्टर बनाई बसेको स्थान कालापानीलाई आधार बनाइएर त्यस पश्चिमका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत कब्जा गरी आफ्नो नक्सामा हाल्न सफल भएको दृष्टान्त जगजाहेर नै छ । अन्ततः काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुले गर्ने गरेको पञ्चायत विरोधी भूमिगत राजनीतिले भने पञ्चायतलाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याउँदै अन्ततः २०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्य नै गरेको थियो । 

बिद्यमान नेपालका शासकहरूलाई हेर्ने हो भने कसरी नेपाल स्वाधीन रुपमा जोगिएको होला भनेर अचम्म लाग्छ । नेपालको राष्ट्रियता हालसम्म जोगिएको भनेको जनताको अपार बलिदान र एक राष्ट्रको भावनाले नै हो । हिमालदेखि तराईसम्म बसोबास गरिरहेका जनताहरूमा भएको राष्ट्रिय एकता नै नेपालको अस्तित्वको मूल आधार हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलले पञ्चायत ढलेपछि तत्पश्चात् बनेको सरकार पनि भारतीय हस्तक्षेपको रापबाट बच्न सकेन । प्रत्येक पार्टी, समुदाय र राज्यका हिस्सामा भारतीय एजेन्टको प्रवेश सहज हुन थाल्यो । यो हुनुको प्रमुख कारण भनेकै पञ्चायत विरोधी निर्णायक आन्दोलनमा भारतीय नेता चन्द्रशेखर लगायतका नेताहरुले काठमाण्डौंमा आएर भाषण गर्न दिइनु लगायतको घटनाले भारत आन्तरिक मामिलामा बिस्तारै प्रवेश गर्दै गयो । नेपालको तत्कालीन आन्दोलनकारीहरुले पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्षमा भारतलाई अप्रत्यक्ष उपयोग गर्न खोजेता पनि पछि भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेको थियो । ०४६ सालको जन आन्दोलन भइरहँदा उसले नेपाललाई थाहै नदिई टनकपुर बाँध बनाई महाकालीको लगभग सबै पानी भारत लान सफल भयो । उक्त पानीबाट भारतकै भूमिमा उत्पादन हुने बिजुली समेत एकलौटी उपयोग गर्ने भारतीय मनसाय सफल भएको थियो । 

नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा टनकपुर बाँध विरुद्धको लामो आन्दोलन भएको थियो । नेपालको प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतमा गएर विवादास्पद सन्धिलाई वैधानिकता दिएर टनकपुर बाँध परियोजना सन्धि गरिसकेपछि उक्त सन्धि संसद्को दुई तिहाइले अनुमोदन गराउन नपर्ने भनी लिइएको सरकारी अडान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले संसद्को दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि सन्धि अलपत्र परेको थियो ।  विवादित अवधिमा पानी बिजुली भारतले लागि नै रहेको थियो । नेपालको बहुललिय राजनीति भित्र अदालतको प्रवेश पहिलो पटक भएको थियो । यस फैसलाले अदालत प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई धारको शुरुवात भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले त्यतिखेर सन्धि पूर्व गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही समेत बदर गर्नुपर्ने फैसला गरी दिएको भए नेपालको महाकाली नदी माथिको आफ्नो अधिकार पुनर्स्थापित हुन जान्थ्यो भने कालान्तरमा महाकाली सन्धिको सम्भावना समेत टरेर जान्थ्यो । न्यायपालिका मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोगाउने अग्नि परीक्षामा सुरु मै चुकेको देखिन्छ । 

टनकपुर सन्धिको माध्यमबाट नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको न्यायपालिको यात्रा अब निरन्तर अगाडी बढेको देखिन्छ । २०५२ सालमा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला दिँदै न्यायालयले राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपन गरेको देखिन्छ । संविधानको व्याख्या गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पेस भई सकेको अवस्थामा सो को सामना गर्नुपुर्व संसद् विघटन गर्न नपाउने भनी संसद् पुनर्स्थापना गरिएको थियो । तत् पश्चात् 'हङ्ग पार्लियामेन्ट'को 'डिमेरिट्स्'रूबाट आक्रान्त नेपालको संसदीय राजनीतिले सांसद किनबेच, सुरा सुन्दरी काण्ड जस्ता अनेक घिनलाग्दो परम्पराको थालनी गरेको थियो । त्यसको अपजस न्यायपालिकालाई दिँदा अन्यथा हुँदैन। हामी स्पष्ट छौँ, यदि लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान विवादको बारेमा विवाद बोकेर अदालत प्रवेश गर्ने हो भने निश्चय नै मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव छल्नको लागी राजीनामा दिएको हैनन्, र अविश्वास प्रस्तावबाट भाग्न पाउने अधिकार मुख्यमन्त्रीको हो भनेर फैसला आउनेछ । 

यसो त नेपालमा लामो समय चलेको सशस्त्र द्वन्द्व कारण पनि अदालती फैसला नै हो । २०४८ सालको निर्वाचनमा ९ सिट जितेर तेस्रो शक्ति बनेको संयुक्त जनमोर्चाको चुनाव चिन्ह सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह कसलाई दिने भन्नेमा सहजीकरण गर्न नसक्दा बाबुराम पक्षधरहरूले ०५१ सालको निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह हसिया हथौडा र तारा नदिइएको समेत कारण दर्साउँदै नेकपा माओवादी गठन गर्दै २०५२ साल फागुन २ गते दीर्घकालीन जनयुद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको कारण मुलुकले भोग्नु परेको विकराल क्षतिको बारेमा हर नेपालीले जान्न बाँकी छ जस्तो लाग्दैन । हजारौंकोे निधन सहित भएको धन जनको क्षतिको मुख्य कारक तत्त्व तत्कालीन सर्वोच्च अदालत नै हो । कुनै पनि फैसला गर्दा त्यसले पुर्‍याउन सक्ने दूरगामी असरको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्ने बिधिशास्त्रीय ज्ञानको भण्डार भएका कुशल न्यायधीसको अभावमा मुलुकले क्षति ब्यहोर्नु पर्नुका साथै राष्ट्रिय विकासको गति समेत त्यसैको कारण अवरुद्ध भएको देखिन्छ । यसरी एउटा चुनाव चिन्हको बारेमा आफूले गरेको गलत फैसलाको कारण मुलुक लामो द्वन्द्वमा गएको तथ्य सम्बन्धित न्यायधीसले सायदै कुनै बेला महसुस गरे होलान्, वा आफूले दिएको फैसलाले दीर्घकालीन असर पुर्‍याएको बारेमा सोच्न सक्ने क्षमता नै उनीमा थिएन कि ! कहिले खोजिएन । 

बनिसकेको टनकपुर बाँधलाई वैधानिकता दिनको लागी भएको नेपाल भारतबिचको टनकपुर सन्धिले नेपालको राष्ट्रियतामा दीर्घकालीन असर पुर्‍याएको देखिन्छ । टनकपुर सन्धिको फैसला गर्दा यात त भुतलक्षित प्रभाव हुन नसक्ने गरी सन्धि हुनुपर्ने वा सन्धि पूर्वको सबै कामलाई शून्य घोषित हुने गरी फैसला हुनुपर्थ्यो, या त टनकपुर सन्धिलाई दुई तिहाइबाट पास नै गर्नु नपर्ने गरी वैधानिकता दिनुपर्थ्यो । त्यो सन्धिलाई वैधानिकता प्रदान गर्न त्यसको आवरणमा रहेर महाकाली सन्धि नै हुने परिस्थिति नआउन सक्थ्यो । जुन महाकाली सन्धिले महाकालीको मुहानको बारेमा मौन बस्दै कालापानीमा बसेको भारतीय फौजलाई अघोषित मान्यता दिएको थियो । सुगौली सन्धिले काली पश्चिमको भूभाग अङ्ग्रेजको हुने भनी महाकाली नदी नै नेपालको हुने गरी व्यवस्था गरेकोमा सोलाई उल्ट्याई महाकाली नदिलाई साझा नदी मानेको अवस्था छ । साथै कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हुने कुरामा समेत मौन बस्दै कालीको मुहानको हकमा अप्रत्यक्ष रुपमा भारतको नै सेवा गरेको देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा नै नेपालको नेताहरू भारतबाट भत्ता बुझ्न थालिसकेका थिए भने न्यायपालिकाका न्यायधीसहरुको व्यक्तिगत आचारको बारेमा समेत शङ्का गर्ने अवस्था हालैका दिनमा समेत विकसित हुँदै आएको छ, यद्यपि नेपालको स्वाधीनताको रक्षाको लागी यो शङ्का गलत सावित हुनै पर्छ । 

नेपालको न्यायपालिको फैसलाहरू दूरगामी हुने गर्दैनन् । लामो समय नजिरको रुपमा टिक्न नसक्ने फैसला गर्नु वा स्थापित नजिरको अवज्ञा गर्दै तत्काल नयाँ परिभाषा सहितको फैसला गर्नु नेपालको न्यायालयको विशेषता हो । अमुक फैसलाको बारेमा यस आलेखमा कुनै दृष्टान्त प्रस्तुत नगरिएको भएता पनि सर्वोच्च अदालतबाट भएको विगतका फैसलाहरूको अध्ययन गर्दा यो पुष्टि हुन्छ । न्यायमूर्ति भइसकेको अवस्थामा समेत आफ्नो पुरानो राजनीतिक विचारको जुत्ता त्याग्न नसक्नु न्यायाधीसहरुको अर्को रोग हो । आफू अमुक पार्टीको नेता वा अभियानमा लाग्दा कुनै उद्देश्य लिएको तर पुरा नभएको छ भने न्यायधीस भएपछि उसले त्यो अभीष्ट पुरा गर्ने लक्ष लिने उद्देश्यका साथ फैसला गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम आफ्नो नामसँग जुधेको भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हालेको मुद्दाको उपादेयता सकिई सकेपछि सो मुद्दा जगाउँदै न्यायालयले दूषित मनसाय समेत राखी नाम जुधेको मात्र हैन एकता प्रक्रिया नै गलत भएकोले एकता हुन नसक्ने मनसायको फैसला दिएको देखिन्छ । पक्षले माग गरेको भन्दा पनि आफ्नो विगतको अभीष्ट अनुसार फैसला भएकोमा कुनै शङ्का छैन । यो न्यायपालिकाले गरेको न्यायिक सर्वोच्चताको दुरुपयोग हो । यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीश विगतमा कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्धको मोर्चामा सङ्गठित भएर अभियानको नेता समेत भएको अवस्थामा उ स्वतः कम्युनिस्ट विरोधी भएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै दुई कम्युनिस्ट पार्टीको मिलन ठिक छ कि छैन भनेर उसलाई जाँच्न दिइनु भनेकै कसाईको संरक्षणमा बाख्राको दीर्घायु कल्पना गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा उसले के फैसला गर्छ भन्ने समेत फैसला पूर्व नै पूर्व अनुमानित नै थियो । बेन्च निर्धारण गर्दा नै यस तर्फ विचार नपुर्‍याएको देखिन्छ । 

राजनीतिक अस्थिरताको आधारमा शाशन सत्तामा समेत पहुँच पुर्‍याउने तथा कार्यपालिका प्रमुख भई कार्य गर्ने अवसर पाउने समेतको अभीष्ट न्यायपालिका प्रमुखले विगतमा पुरा गरेको देखिन्छ भने हाल पनि सो खालको अभीष्ट छैन भन्ने सकिन्न । सत्तारुढ दलले विवाद अदालत पुर्‍याउने वातावरण बनाउने र अदालतले सत्ताको अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्ने परिपाटी रहेसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेको आभास दिन सकिँदैन । अझै पछिल्ला अवधिमा सत्तामा रहेका कार्यकारीले कसलाई न्यायधीस, प्रधान न्यायधीस बनाउने सम्मको निर्णायक भूमिका खेल्न पाउने अवसर दिइएको अवस्थामा दुवैले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने गरी काम गर्नुलाई अन्यथा भन्न समेत सकिँदैन । 

चर्चित ललिता निवासको जग्गा विवादमा अख्तियारले छानबिनको लागी हात हालीसकेको अवस्थामा सम्भावित सजायबाट बच्न कानुन व्यवसायी हुँदा ठेक्कामा मुद्दा हेरे बापत फिस लिएको जग्गा फिर्ता गरेको र सोही कारण तत्कालको लागी उन्मुक्ति समेत पाएको आरोप खेपेको न्यायाधीशलाई यस्तो राजनीतिक दल सम्बन्धी जटिल मुद्दा फैसला गर्न दिइनुले न्यायपालिकाको प्रमुखले नै फैसलाको परिणाम पहिले नै अनुमान गरेको हुनसक्छ भनेर शङ्का गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।

गाउँको एउटै धाराको पानी खाने र नियुक्तिको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको चासो समेत रहेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ गाँसिएको मुद्दा निर्बाध फैसला गर्न पाउने अवस्था आफैँमा न्यायसङ्गत छैन, प्राकृतिक न्यायको विपरीत छ । कार्यपालिकाको प्रभाव रहने अख्तियारले गर्ने छानबिनका परिणाम र मुद्दाको परिणाम बिच सौदा वाजी भएको छैन भन्ने आधार समेत भेटिँदैन । यद्यपि न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी राजनीतिक पार्टीहरू गइसकेको अवस्थामा यस मुद्दाको बारेमा हुने बहसको अर्थ नभए पनि भविष्यमा न्यायपालिकाले यसतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । न्यायाधीशको पक्षहरूसँग नाता, मुद्दाका पक्षहरूको भुगोलसँग न्यायधिसको सामीप्य, समान जात समुदाय तथा नियुक्तिको आधारमा स्वार्थपरक सम्बन्ध र दुवैको राजनीतिक अभिष्टसँग सम्बन्ध जोडिएको अवस्थामा उक्त मुद्दा उक्त बेन्चबाट हुनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न भने प्रधान चासोको विषय हो । भविष्यमा समेत यसतर्फ वर्तमान संरचनाको न्यायपालिकाले विचार पुर्‍याउन सक्नेमा आशा गर्ने ठाउँ छैन, तर पनि आशावादी हुनै पर्छ । न्यायिक सर्वोच्चता हाम्रो प्राण हो, यद्यपि यसले कार्यपालिका छायामा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न प्रयत्न गर्दाको परिणाम कति बिकराल हुन्छ, देखिँदै छ । अदालतको यस किसिमको अधैर्य स्वभावको कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिस्तारै विलीन गर्दै शक्ति एकीकरणको सिद्धान्ततर्फ जान लागेको राज्यलाई नै मलजल गरेको यथार्थ हाम्रो सामु छ ।  

न्यायपालिकाले सधैँ दूरगामी फैसला गर्न चुक्दछ भन्ने तर्कलाई कतिपय फैसलाहरूले खण्डन समेत गरेको अवस्था छ । भरखरै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुले गरेको फैसला त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । संबैधानिक सर्वोच्चता, संसद्को विशेषाधिकार, कार्यपालिका गतिविधिको सापेक्षता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई ध्यान पुर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि खस्केको न्यायपालिकको साखलाई पुनर्स्थापित गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने गरी अदम्य साहसका साथ फैसला गरेको थियो ।

सबै कार्यपालिका चुनौती तथा दबाबलाई सहँदै भारतले नचाहेको नेपालको संविधान २०७२ मा प्राण भरेको थियो । उक्त फैसला गर्दा फैसलाको दूरगामी प्रभाव, विगतका परिस्थितिहरूको विश्लेषण समेत गरिएको थियो । सरकार गठन हुँदा र दुई सत्तारुढ दल एकीकरण पश्चताको संबैधानिक स्थितिलाई समेत फैसलाले ध्यान दिएको देखिन्छ । संसद् विघटन गरी तत्काल निर्वाचन गर्ने कार्यलाई अनुमोदन गर्दा संविधानको बर्खिलाप हुने, कोरोनाबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा मुलुकले अनावश्यक निर्वाचन खर्च बेहोर्नुपर्ने, राजनीतिक अस्थिरता तर्फ मुलुक जान सक्ने, कार्यपालिका शक्ति अतिबृद्धि हुन गई संसदीय तानासाही तर्फ मुलुक उन्मुख हुन सक्ने सम्मको आँकडा गरी संसद् पुनर्स्थापना गरिएको थियो । संविधानको कुनै धारा नै नसमाई गरिएको विघटन बदर गरी संसद्को मात्र हैन, संविधानको नै पुनर्स्थापना गरिएको थियो ।

यद्यपि सो फैसलाले आफ्नो प्रभाव ग्रहण नगर्दै त्यसलाई निष्प्रभावि बनाउने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीश सहितको ५ सदस्यीय संबैधानिक इजलासको उक्त फैसलालाई ललिता काण्डका विवादित न्यायधीस सहितको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलाले खण्डित गरेको थियो । जसको परिणाम अहिले कार्यपालिका तानासाही हैकम चलाउँदै शासन गरी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संसदीय तानाशाहीको बढवा दिने कार्य अदालतले नै गरेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । 

समग्रमा भन्नुपर्दा टनकपुर मुद्दामा दूरगामी प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको सहमति बेगर बनाइएको टनकपुर बाँध भत्काउनुपर्ने फैसला भएको भए महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने आधार नै तयार हुँदैनथ्यो । भाद्र १२, २०५२ सालको फैसलाले मनमोहन सरकारलाई निर्वाचन गर्न दिएको भए मुलुकमा स्थिरता आउन गई माओवादी जनयुद्ध तर्फ आकर्षित हुने आधार तयार हुँदैनथ्यो । फलस्वरूप मुलुकले विकराल द्वन्द्व सामना गर्नै पर्दैनथ्यो । पटक पटक राजनीतिलाई प्रभाव पारी कार्यपालिका प्रमुखमा जाने उद्देश्य नराखेको भए खिलराज रेग्मी नै न्यायालयको थप लामो समय प्रधान न्यायाधीश हुन्थे, र न्यायालयमा विकृतिको शुरुवात गर्ने व्यक्तिहरू प्रधान न्यायाधीश नै हुन पाउँदैनथे । नेकपाको नाम जुधेको मुद्दामा पार्टी नै विघटन गर्ने गरी फैसला नभएको भए हाल मुलुकले यत्रो राजनीति सङ्कट भोग्नै पर्दैनथ्यो, सङ्घीयता माथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी प्रदेशमा यति बबन्डर विवाद नै हुँदैनथ्यो ।

यसबाट थप जिज्ञासा उठ्छन्, कहीँ न्यायपालिका आफैँ मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेली सङ्घीयता नै लागु हुन नदिने सोचमा त छैन ? राजनीतिक नेताहरूको अन्तर विरोधमा खेलेर विगतमा झैँ पुनः कार्यपालिकाको प्रमुख हुने दाउमा त छैन न्यायपालिका ? होइन भने किन पटक पटक अस्थिर राजनीतिको कारक बन्दै छ न्यायपालिका ? ललिता निवास काण्डमा एउटा व्यक्ति जेल जानुपर्ने तर नेता र न्यायाधीश भएकै कारण अर्कोले उन्मुक्ति पाउने किन हुन्छ ? सत्तारुढ नेताले न्यायाधीशको गल्ती ढाकछोप गरिदिने, न्यायाधीशले फैसला मार्फत सत्ता जोगाई दिने गरी सौदाबाजीपुर्ण स्थिति कहिलेसम्म हुन्छ ? के अब जनताले नयाँ संरचना सहितको जनमुखी, स्वतन्त्र, विवेकी, राष्ट्रवादी, निष्कलङ्क न्यायपालिकाको लागि पुनः बलिदानी पूर्ण सङ्घर्ष गर्नै पर्ने हो ? हामी चाहन्छौँ, यस्तो दिन नआओस्, न्यायिक सर्वोच्चता कायम रहने गरी कार्यान्वयन योग्य फैसला गरी न्यायपालिकाको गरिमा बढाइयोस्, न्यायालय समक्ष हाम्रो अपिल छ । 

०६२ सालको आन्दोलनले स्थापित गरेको सङ्घीयता, समावेशीकरण, गणतन्त्र समेतको मूलमन्त्रलाई लाई प्रहार गर्ने गरी भएको कार्यपालिका विकृति सहितको राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य भागिदार नेपालको न्याय पालिका नै भएकोमा कुनै द्विविधा गर्ने ठाउँ छैन । न्यायपालिकाले सरकारसँग आफ्नो स्वार्थ साटफेर गर्दै कार्यपालिका असंवैधानिक कार्यको अनुमोदन गर्दै जाने हो भने अब नेपालको सामाजिक आन्दोलन न्यायपालिकाको सुधारको लागी हुने र सो को लागी समुदायले पुनः सडकमा उत्रनुपर्ने दिन टाढा छैन । त्यति बेला न्यायिक सर्वोच्चताको पातलो आवरणले न्याय पालिकाको साखलाई जोगाउन सक्दैन । परिस्थितिको संवेदनशीलता प्रति बेलैमा गम्भिर बनौँ ।  

 

 


वसन्त बस्नेत अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।